बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृृति कुर्दै आयोजना

उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एक फन्को लगाउने बाहिरी चक्रपथमा जग्गाको विवाद नरहे पनि जग्गा प्राप्ति र निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसक्दा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा प्राप्ति र निर्माण स्वीकृत हुन नसक्दा बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एक फन्को लगाउने बाहिरी चक्रपथमा जग्गाको विवाद नरहे पनि जग्गा प्राप्ति र निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसक्दा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो ।

चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न र निर्माणका लागि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेपनि निर्णय हुन नसकेको बाहिरी चक्र विकास आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । ‘जग्गा प्राप्तिका लागि र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक दुई हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई प्रक्रियामा लैजान पहल गरेका छौँ ।’

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९९३ मा नेपाल सरकारसमक्ष बाहिरी चक्रपथ अध्ययन सञ्चालन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । सोही अध्धयनअनुसार निर्माणको मोडालिटी बनाइएको छ ।

कसरी बन्दैछ त चक्रपथ ?

५० मिटर फराकिलो हुने गरी निर्माण हुने चक्रपथ ८ लेनको बन्ने छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रको बाहिरी क्षेत्रसँग जोडिने चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा ३५ दशमलव ८ किमी, ललितपुरमा १५ किमी र भक्तपुरमा २१ किमी लम्बाइ जोडिएर बाहिरी चक्रपथको प्रारुप तयार भएको छ । त्यसैगरी ललितपुरमा लुभु, धापाखेल, बागमती क्षेत्रमा चक्रपथ विस्तार हुने छ । भक्तपुरमा गामफेदी, पकाउनेपाटी, बाँसबारी, याङडोल, भातेढिकुरो, नयाँठिमी, दधिकोट क्षेत्रमा जोडिएर बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुनेछ । न्यूनतम ६–६ मिटर चौडामा सवारीसाधन गुड्ने दुई रुट बन्ने छन् । दुवै साइडतर्फ २–२ मिटरमा साइकल लेन बन्ने छ । त्यस्तै दुवैतर्फ फुटपाथ वा पैदलमार्ग र ग्रिनबेल्ट हुनेछन् ।

चक्रपथ निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले ७ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने छ । त्यसबापत ट्रयाक निर्माण पश्चात् २० मिटर आसपासको जग्गा प्लटिङ हुने छ । यसले जग्गा व्यवस्थित र आधुनिक क्षेत्र बन्ने छ । राष्ट्रियस्तरको आधुनिक यातायातको पूर्वाधारको रुपमा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि ७२ अर्ब रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।