नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले निर्यात र कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान ऋण लिएका आधारमा नभई उत्पादनका आधारमा दिन सरकारसँग माग गरेको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई निर्यात अनुदान र कृषिक्षेत्रमा कृषि अनुदानको व्यवस्था छ । तर, अहिले ऋण लिएर कारोबार गरेका निर्यातकर्ता र कृषि ऋण लिएका कृषकलाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ । कृषिमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरिएको छ भने निर्यातमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइँदै आएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैङ्कबाट ऋण लिएर खर्च गरेको आधारमा भन्दा पनि उत्पादन कति भयो भन्ने आधारमा अनुदान दिइनुपर्ने बताए । ‘उत्पादनलाई आधार मानेर अनुदान दिँदा बढी उत्पादनशील हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कृषि क्षेत्रमा बैङ्कबाट ऋण लिएको आधारमा अनुदान दिइएको छ । यसरी अनुदान दिनु हुँदैन ।’ कति उत्पादन भयो भन्ने हेरेर अनुदान दिएपो हरकोही किसान उत्पादनका लागि उत्साहित हुने उनले बताए । ‘अनुदान ऋण लिनेलाई मात्रै होइन ऋण नलिनेले उत्पादन गर्छ भने किन नदिने ?,’ नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले प्रश्न गरे, ‘आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ढाल्न पनि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिइने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उत्पादनशील क्षेत्रले गति लिएमा मात्र बैङ्कहरुलाई पनि दीर्घकालीन कर्जा दिन सजिलो हुने मात्र नभई राज्यले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

मानिसहरुमा अलिअलि सचेतना आएका कारण वास्तविक कृषि कर्जाको माग आउन सुरु भएको उनले बताए । ‘५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिएको छ र कर्जा पनि सजिलै पाइने भएपछि कृषि व्यावसायमा किन नलाग्ने भन्ने चेतना जागेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कले पनि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कर्जा लगानी गर्न भनिरहेको छ ।’ चालू मौद्रक नीतिमा बैङ्कहरुले कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य कुल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैङ्ककाअनुसार गत फागुनसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा ६ हजार ५ सय ३२ जनाले ६ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा उपयोग गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको छ । त्यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैङ्कबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको उपयोग गत फागुनसम्म १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कृषिमा अझै पनि सोचेजस्तो कर्जाको माग नआएको भन्दै उनले सजिलै कर्जा पाइन्छ भनेर घरजग्गा व्यवसायी पनि कृषि परियोजना दर्ता गरेर आउने प्रणालीको विकास भइरहेको बताए । ‘कागजमा परियोजना हुन्छ र फिल्डमा जग्गा मात्रै हुन्छ । यस्तो सँगै बैङ्करहरु निकै सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही मानिसहरुमा कृषि कर्जा सजिलै पाइन्छ भन्ने भान छ ।’ त्यसैले कृषि कर्जाको दुरुपयोग हुनेतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

निर्यात अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका र निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार निर्यात गरिने वस्तुमा ३० देखि ५० प्रतिशत स्थानीय कच्चापदार्थ र मानव संसाधन प्रयोग गर्ने गरी ‘भ्यालुएड’ गर्नेलाई त्यसको २ प्रतिशत, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म गर्नेले ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी गर्नेलाई ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिइँदै आएको छ । हाल कुल निर्यातकर्ताको १४/१५ प्रतिशतले मात्रै अनुदान पाउने गरेका निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ ।