वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा देखिएको समस्याका कारण सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम समयमै नसकिने भएको छ ।

सो प्रसारण लाइन समयमै नसकिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई वार्षिक एक अर्ब ३८ करोड क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्नेछ । सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाट क्षमताका छ अाेटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजना आगामी नौ महिनाभित्र सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच भएको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)अनुसार प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन लागिपरेको हो ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय आयात निर्यात बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९ को मार्चमा मात्रै सकिने अवस्थामा छ । तिङ्ला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया सिराहासम्म कुल ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन आयोजनामा ३०३ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५० टावरको मात्रै जग हालिएको र पाँच अाेटा टावर खडा गरिएको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ तर ठेकेदार कम्पनीले प्राधिकरणको आग्रहलाई अटेर गर्दै आएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतको मोहना इनर्जीले पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले सोलुखुम्बुको तिङ्लामा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको सब–स्टेसन र प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरी काम तोकिएकै समयमा सक्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोलुमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आएको भन्दै प्रवर्द्धकले आपत्ति जनाएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधान गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । सिराहा र उदयपुरबाट काम सुरु भएको भए पनि धेरैजसो स्थानमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या देखिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीले यसै वर्षको पुस मसान्तसम्म तिङ्लामा सबस्टेसन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कामको गति हेर्दा सो समयमा पूरा नहुने देखिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कामलाई तीव्रता दिन, श्रमिकको सङ्ख्या बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अहिले सबस्टेसन निर्माणमा ४२ श्रमिक मात्र खटिएकाले ठेकेदार कम्पनीले एक हप्ताभित्र श्रमिक सङ्ख्या थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजना प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । ठेकेदार छनोटका क्रममा नै विवाद भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम एक वर्ष पहिलेदेखि मात्रै सुरु भएको हो ।

प्राधिकरणले सोलु करिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत् जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ओखलढुङ्गाबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण र तिङ्लामा ३३ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । सो कार्य आगामी छ महिनाभित्र सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए । कुल २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु आयोजना आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा भूसंरक्षण र वातावरणमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने जानकारी गराउँदै नियमित काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नुपर्ने हर्जना रकम ठेकेदारबाटै असुल गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । रासस