२० अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा ६० प्रतिशत संस्थापक र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको छ । संस्थापकमध्ये सरकारको १० प्रतिशत हिस्सा छ । सो रकम केन्द्रीय बैङ्कले तोकिएका वाणिज्य बैङ्कमा राखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल पूर्वाधार (नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर) बैङ्कलाई सञ्चालनमा ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बैङ्कका संस्थापक सेयरधनीहरुको भागमा रहेको पुँजीको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कले आईतबार स्वीकृति दिएको हो । २० अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा ६० प्रतिशत संस्थापक र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको छ । संस्थापकमध्ये सरकारको १० प्रतिशत हिस्सा छ । सो रकम केन्द्रीय बैङ्कले तोकिएका वाणिज्य बैङ्कमा राखिएको छ ।

इमर्जिङ नेपाल नामक पूर्वाधार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा केन्द्रीय बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा विनोद आत्रेयले सैद्धान्तिक सहमति आएको जानकारी दिए । अब बैङ्क सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर ६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । जति छिटो आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर केन्द्रीय बैङ्कमा निवेदन दिइन्छ त्यति नै छिटो केन्द्रीय बैङ्कले अध्ययन गरेर सञ्चालन स्वीकृति दिनेछ । केन्द्रीय बैङ्कबाट कारोबार गर्ने स्वीकृति नलिई कुनै पनि वित्तीय करोबार गर्न पाइँदैन । अब कम्पनीले जम्मा गरेको ४५ प्रतिशत रकमबाट आर्जित ब्याज केन्द्रीय बैङ्कको स्वीकृति लिएर प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ ।

लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास बैङ्कको आवश्यकतामाथि चर्चा भएपनि आउन सकेको थिएन । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गर्ने गरी गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।सञ्चालनमा आएपछि बैङ्कले कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीहरुको दीर्घकालीन निक्षेप लिन पाउनेछ । त्यसैगरी उसले स्रोतका रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण लिने, ऋणपत्र विक्री गर्ने, लिजिङ कारोबार गर्ने लगायतका काम गर्न पाउनेछ । खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने र अन्य वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर समेत ती क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छ ।

इमर्जिङ नेपालले गत भदौ १४ गते सञ्चालन स्वीकृति माग गर्दै राष्ट्र बैङ्कमा आवेदन दिएको थियो । प्रस्तावित बैङ्कको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पूर्व मूख्यसचिव डा विमल कोइराला छन् । बैङ्कमा प्रतिष्ठित व्यवसायी÷उद्योगी, पूर्व सरकारी उच्च प्रशासकहरुको संलग्नता छ । बैङ्कमा विशाल समूह, लक्की समूह, आईएमई समूह, मुरारका समूहलगायत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको संलग्नता छ ।