सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल र ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा ५.८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण भएको छ । त्यस्तै १० वर्षमा मध्यमस्तरको आयस्तरमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि नयाँ होइन । यो पनि विगतदेखि नै बताइँदै आइरहेको विषय हो ।

‘एक जना मात्रै भोकै रह्यो भने सबैले खाएका छन् भन्न सकिन्न’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’ सङ्घीय संसदमा पढ्दै गर्दा अभिव्यक्त भनाइले धेरैको मन छोएको छ । यो भनाइले मल्ल कालीन एक राजाले सबै जनताको घरबाट धुँवा आएको देखिपछि मात्रै आफूले खाना खान्थे भन्ने इतिहासलाई सम्झाएको छ ।

हामी कहाँ जाने हो ? वा हाम्रो गन्तव्य÷लक्ष्य कुन् हो ? गन्तव्य र अवधि किटान नगरी यात्रा प्रारम्भ गर्दा अगाडि कठिन बाटो देख्नासाथ के गर्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुन्छ र फर्केर सजिलो बाटो खोज्न थालिन्छ । सजिलो बाटोको खोजीले गन्तव्यमा पु¥याउँछ कि यात्री कतै हराउँछ ? अर्थात् सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा अभिव्यक्त विचारले मुलुकमा कोही भोको रहने स्थिति आउँदैन भन्ने नै हो ।

तर, नीति तथा कार्यक्रमले त्यो नीति समात्यो त ? अहिलेको मूल प्रश्न हो । नीति तथा कार्यक्रम के आउँछ भन्ने धेरैले अनुमान गरेकै विषय हो । किनकि यसअघि नै बाम गठबन्धन (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)को चुनावी घोषणापत्रले धेरै बाटो देखाइसकेकै हो । नीति तथा कार्यक्रममा भएका धेरै कुरा उनीहरुको घोषणापत्रमा भएकै कार्यक्रम हुन् । त्यति मात्रै होइन, सरकारले श्वेतपत्र ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण दिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पटक पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बाम गठवन्धनको घोषणापत्रले लिएका योजना परिपूर्ति गर्न र श्वेतपत्रले उजागर गरेका अर्थतन्त्रका समस्याहरुको समाधान गर्न केन्द्रित हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन् । यस अर्थमा नीति तथा कार्यक्रम धेरैलाई कुनै घोषणा नभई सकिएको आभाष मिलेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल र ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा ५.८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण भएको छ । त्यस्तै १० वर्षमा मध्यमस्तरको आयस्तरमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि नयाँ होइन । यो पनि विगतदेखि नै बताइँदै आइरहेको विषय हो । सरकारले जहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम वा अन्य अवसरमा वर्ष त तोक्ने गर्छन् तर, कुन वर्षबाट सुरु गरेर कुन वर्षमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दैनन् । त्यसले कतिपय नारा सदाबहार जस्तै बन्न जान्छन् । त्यति बेला जुनसुकै सरकार आओस् नारा त्यही नै रहन्छ ।

सरकारले प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने दाबी गरेको छ । तर, यो नयाँ नीति होइन । चालू वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी सरकारी र निजी क्षेत्रको सबै भुक्तानी बैङ्क खातामा मात्र हुने व्यवस्था गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको मर्जर गर्ने कुरा यसअघिकै एजेन्डा हो । यसअघि पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारी सञ्चारमाध्यम मर्ज गरिने उल्लेख भएपनि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले मर्जरमा चनाखो रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई सार्थक बनाउने सम्भावना भने प्रवल छ । निरन्तर रुपमा उठ्दै आएको एकद्वार नीति कार्यान्वयन कहिले हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन । तर, हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा एकद्वार नीति भन्न छोडिँदैन ।

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले गरेकी छिन् । चालू वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ४ अमेरिकी डलर छ । त्यसैगरी ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय किलोवाट छ भने यसलाई बढाएर १० वर्षमा १ हजार ५ सय किलोवाट पु¥याउने उद्घोष गरेको छ ।

सरकारले एकसाथ तीन ओटा रेलमार्ग मेची–महाकाली, रक्सौल–काठाडौं र रसुवा–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिीनी रेल मार्ग बनाउने नीति अघि सारेको छ । यी कार्यक्रमलाई निकै महत्वाकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ । यद्यपि रक्सौल–काठमाडौ रेलमार्ग भारतले आफ्नै लगानीमा बनाइदिने बताएको छ भने रसुवा–काठमाडौं–पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणमा चीनले चासो दिइरहेको छ । त्यसैगरी मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको काम सरकारले आफैं अगाडि बढाइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्प्रेस हाईव’ेका रुपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यस्तै ५ वर्षमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने योजना छ । सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरुलाई मेगा र स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पु¥याउने घोषणा गरिएको छ । हाल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय स्थानीय तहको केन्द्रमा मात्र पक्की सडक पुगेको छ ।

सरकारले ५ वर्षभित्र कामका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्ने उद्घोष पूरा गर्न ठूलो मेहनत र लगानीको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अहिले १ हजार ५ सय नेपालीहरु रोजगारी खोज्दै वैधानिक बाटोबाट विदेश जाने गरेका छन् । त्यसैगरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १५ शैय्यासम्मको अस्पताल खोल्ने यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको विषय हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र होइन व्यवहारमै उतार्ने गरी कार्यान्वयनमा आयो भने उपलब्धि टाढा छैन । यी सबै आयोजना वा कार्यक्रम पूरा गर्ने बाटोमा आगामी बजेट केन्द्रित भएमा र त्यही अनुकूल प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सरकारी मनसाय यथार्थमा परिणत हुनेछ । होइन भने सजिलो बाटो खोज्ने यात्रीका रुपमा परिचित हुनेछ । खासगरी लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलार्इ अाकर्षित गराउनु पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले खासै समेटेकाे छैन । त्यसमा सहकारीलाइ जाेड दिइएकाे छ । जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट, असार १ गते प्रादेशिक बजेट र असार १० गते आउने स्थानीय तहको बजेटले केन्द्रीयस्तरको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यसका आधारमा मुलुक कता जान्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ ।
सरकारले हराउँदै गएको नैतिकता र अनुशासन सिकाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पाठ्यपुस्तकमै राष्ट्रियता, देशप्रेम र अनुशासन तथा नैतिकता सिकाइने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षादेखि नै यस्ता विषयको अध्ययन÷अध्यापन हुनुपर्ने वर्षौंदेखि माग उठ्दै आएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

राष्ट्रपतिले सुरुमै सरकारले थिङ्क ट्याङ्क बनाई उसको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने जानकारी दिइन् । शान्ति र स्थायित्व विकासका लागि प्रमुख सर्त भएकाले त्यसका लागि काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने गरी नीति परिमार्जन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिन् ।