श्रममन्त्रीज्यू, म्यानपावरको पसल खारेज गरौं, देश निर्माणमा जुटौं

कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण नगरी नेपालमा कतार भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति पनि दियो । तर, मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर निःशुल्क हुँदा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन । यसले सरकारको रणनीति के हो ? र उसको प्राथमिकता केमा छ ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

आफूहरुका माग पूरा नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जेठ १७ देखि कामदार विदेश पठाउन छाडेको छ । उनीहरुले तत्काल सात दिनका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार पठाउन छाडेका छन् । सरकारले म्यानपावरको धरौटी बढाएको, धरौटी रकमको ब्याज नपाएको, एक वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउनुपर्नेलगायत विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । त्यसको असर ठूला एयरलाइन्समा पनि परेको छ । गाउँघरको घरखेत बेचेर रुखमा पैसा टिप्न हिँडेका नेपालीहरुले कतिको रोजीरोटी बचाएका रहेछन् भन्ने पछिल्ला केही कोलाहलले पनि पुष्टि गर्छन् । एकातिर तिनै गाउँघरका सोझा नेपालीको कमाइमा म्यानपावर व्यवसायी फस्टाएका छन् भने अर्कोतिर विश्वमा नाम चलेका एयरलाइन्स पनि उनीहरुमै अडिएको तथ्य छरपस्ट भएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि अपनाइएका सबै प्रकारका सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय गरेर गत वर्षदेखि नै मलेसियामा नेपाली कामदार जान छाडिसकेका छन् । तर सरकारले जुन कारण देखाएर मलेसिया प्रकरण ल्याएको थियो, ठीक त्यसको एक वर्ष पूरा गर्दा नगर्दै त्यस्तै किसिमको सिन्डिकेट प्रथा कतारका लागि खुला गर्यो । कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण नगरी नेपालमा कतार भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति पनि दियो । तर, मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर निःशुल्क हुँदा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन । यसले सरकारको रणनीति के हो ? र उसको प्राथमिकता केमा छ ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

गाउँघरको घरखेत बेचेर रुखमा पैसा टिप्न हिँडेका नेपालीहरुले कतिको रोजीरोटी बचाएका रहेछन् भन्ने पछिल्ला केही कोलाहलले पनि पुष्टि गर्छन् । एकातिर तिनै गाउँघरका सोझा नेपालीको कमाइमा म्यानपावर व्यवसायी फस्टाएका छन् भने अर्कोतिर विश्वमा नाम चलेका एयरलाइन्स पनि उनीहरुमै अडिएको तथ्य छरपस्ट भएको छ ।

कामदार नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले मात्र पठाउँदैनन्, सरकारले आफैंले पनि पठाउने गरेको छ । कामदार विदेश निर्यातका लागि हालै जापानसँग सम्झौता गरेको सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकेट’का लागि लेबनान, मौरिसस र दुबईसँग पहल गरिरहेको छ । केही वर्षदेखि सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कामदार पठाउँदै आएको छ । उता, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध सहकारीहरुको सञ्जालबाट इजरायलमा कृषि कामदार विदेश जाने गरेका छन् । त्यहाँबाट फर्किएका धेरै नेपालीले स्वदेशमा केही गर्ने जमर्को पनि गरेका छन् । हामीले विदेश कामदार पठाउँदा इजरायलमा जस्तो गरी पठाउनु उपयुक्त हुन्छ, जहाँ केही सिकून् पनि र मुलुक फर्केपछि केही गर्ने जमर्को पनि गरुन् । तर अधिकांश मुलुकमा जाने कामदार विशुद्ध अदक्ष बनेर जाने र अदक्ष भएर फर्किने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अदक्ष कामदार बनेर जाने र अदक्ष नै भएर फर्किने परिपाटीको अन्त्य गरी त्यस्ता कामदारलाई नै मुलुकमा सिर्जना गरिनुपर्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले एकातिर मुहान सफा गर्ने नारा दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही काम गर्न तम्सिरहेका छन् । मलेसियाको रोजगारी बन्द र कतारको भिसा सेन्टर यसैका प्रमाण हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना पनि हो । एक वर्षदेखि मलेसिया रोजागारीमा नेपालीहरु नगएर पनि नेपालमा हाहाकार केही मच्चिएको छैन र भोलि अरु देशमा मजदुरी गर्न नजाँदा पनि हाहाकार केही हुँदैन । बरु विदेश जान नपाएपछि नेपालीहरु आफैं के गर्ने भनेर नयाँनयाँ विकल्पको खोजीमा लाग्छन् । नयाँ कार्यक्रम पहिल्याउँछन् र गाउँघरका खाली जमिनले उब्जनी पाउने अवसर सिर्जना हुन्छ । त्यसले गर्दा विदेशमा लैजाने यी सबै कार्यालय बन्द गरेर आजैदेखि स्वदेशमा विकासको अभियान छेड्न सकिँदैन र !

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध सहकारीहरुको सञ्जालबाट इजरायलमा कृषि कामदार विदेश जाने गरेका छन् । त्यहाँबाट फर्किएका धेरै नेपालीले स्वदेशमा केही गर्ने जमर्को पनि गरेका छन् । हामीले विदेश कामदार पठाउँदा इजरायलमा जस्तो गरी पठाउनु उपयुक्त हुन्छ, जहाँ केही सिकून् पनि र मुलुक फर्केपछि केही गर्ने जमर्को पनि गरुन् । तर अधिकांश मुलुकमा जाने कामदार विशुद्ध अदक्ष बनेर जाने र अदक्ष भएर फर्किने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अदक्ष कामदार बनेर जाने र अदक्ष नै भएर फर्किने परिपाटीको अन्त्य गरी त्यस्ता कामदारलाई नै मुलुकमा सिर्जना गरिनुपर्छ ।

हामी नेपालीहरुको सोचाइमै समस्या छ, जसले गाउँघरमै केही गर्न खोज्छ, उसको खिसिट्युरी सुरु हुन्छ । यसले नेपालमै केही गर्छ रे ! के गर्ने होला विचरा । कसले यसलाई पैसा देला र काम गर्ला ! सबैको मुखमा त्यही शब्द झुन्डिन्छन् । तर जब त्यही व्यक्ति विदेश जान्छु भन्छ, सबै जना सहयोग गर्न तम्सिन्छन् र उच्च ब्याजदरमा पैसा दिन राजी हुन्छन् । र पैसा पनि भनेजति दिन्छन् । त्यसको बदलामा भएको जायजेथा आफ्नो नाममा कबुलियत गराउँछन् । अनि उसको विदेश यात्रा सुरु हुन्छ । राम्रो ठाउँ र परिवेश मिल्यो भने उसले राम्रै कमाइ गर्छ । कतिपय अवस्थामा रित्तै गएको व्यक्ति रित्तो फर्किएका उदाहरण पनि हामीले देखेकै हौं ।

अहिले गाउँघरमा काम गर्ने मान्छे नभएर जग्गाजमिन बाँझै छ । अझ काम गर्ने उमेर समूहका मानिसहरु गाउँमा खोज्दा पनि पाइँदैन । वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र छन् । त्यसमाथि विदेशबाट पठाएको पैसाले यहाँको कतिपय घरबार र संस्कृति बिग्रँदै गएका उदाहरण पनि उत्तिकै छन् । भारतीय भूमिबाट हजारौं मानिस आएर यहाँ काम गरिरहेका छन् । तर हामी नेपालीले काम नपाउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । यसमा कसैको दुईमत छैन । तर, रेमिट्यान्स नआए मुलुकै चल्दैन भन्ने कोकोहोला गरिरहनु पनि जरुरी छैन । रेमिट्यान्स नआउँदा तत्काल केही बेफाइदा गर्ला र त्यसको सीधा असर शोधानान्तर खाता घाटा बनाउँछ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरपरिवारको आम्दानीमा धक्का दिन्छ । वैदेशिक रोजगारी बन्द हुँदा आन्तरिक रुपमै केही गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि सिर्जना हुँन्छ । अहिले परिवारको एक सदस्य विदेश जाने र त्यसैको आडबलमा घरपरिवारका सबै सदस्य घरमा सिन्कोसम्म नभाँची किनेर खाने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी बन्द भयो भने सबैले थोरैथोरै भए पनि केही न केही गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले सबैलाई काम गर्न प्रेरित गर्छ । अहिले धेरैले घरायसी काम र स्वदेशमा गरिने कामलाई बेवास्ता गर्छन् । त्यही काम मुलुकभित्र गर्दैनन् भने विदेशमा गएर स्वीकार गर्छन् । काम सानोठूलो केही होइन भन्ने ज्ञान भएर पनि स्वदेशमा त्यसलाई व्यवहारमा आत्मसात् गरेको पाइँदैन । त्यसैले तत्कालको समस्या टार्दै जान सकिन्छ । दीर्घकालमा स्वदेशमै केही गर्ने भावना जागृत हुँदा त्यसले रोजागारीको विकास मात्र गराउँदैन, मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन पनि मद्दत मिल्छ । विभिन्न किसिमका समस्या झेल्दै ऊर्जाशील नेपाली विदेश पठाउनुको सट्टा स्वदेशमै त्यस्ता जनशक्ति खपत हुने र स्वरोजगारी सिर्जनामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विप्रेषणले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । यसमा कसैको दुईमत छैन । तर, रेमिट्यान्स नआए मुलुकै चल्दैन भन्ने कोकोहोला गरिरहनु पनि जरुरी छैन । रेमिट्यान्स नआउँदा तत्काल केही बेफाइदा गर्ला र त्यसको सीधा असर शोधानान्तर खाता घाटा बनाउँछ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरपरिवारको आम्दानीमा धक्का दिन्छ । वैदेशिक रोजगारी बन्द हुँदा आन्तरिक रुपमै केही गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि सिर्जना हुँन्छ ।

अहिले नेपाल जनसाङ्ख्यिक नाफा (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड)को उत्कर्षमा छ । काम गर्न सक्ने उत्पादनशील जनसङ्ख्या अरूमा निर्भर हुने जनसङ्ख्याभन्दा धेरै छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीदेखि जनस्तरसम्म सबैले औंल्याइरहेका छन् । तर, उत्पादनशील जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा देशबाहिर अरुका लागि काम गरिरहेको छ । आफ्ना लागि केही हजार कमाइ गर्दैमा उसको जीवन बितेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा भित्रिएको खुला बजार अर्थतन्त्रले अधिकतम नेपालीहरु विदेश निर्यात गर्यो । आन्तरिक उत्पादन खुम्चिँदै गयो भने नागरिक निर्यात उच्च दरमा पुग्यो र दैनिक १५ सयसम्म पुग्यो । यद्यपि २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालीहरु विदेश (विशेषगरी खाडी मुलुकमा) जाने क्रममा कटौती भएको छ । एकथरीले भन्दै छन्, नेपाली विदेश गएनन् भने हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । तर नेपाली विदेश नजाँदा न अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ, न समाज बिग्रन्छ । वरु वैदेशिक रोजगारीको प्रभावले हाम्रा गाउँसहर नराम्ररी विकृत बन्दै गएको छ । त्यसको खाडल पुर्न वर्षौं लाग्नेछ ।

त्यसो त सरकारले नै नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि र स्वरोजगार बनाउन विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरुलाई बैङ्कबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका लागि किन पसल चलाइरहनु ? एकातिर सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्ने अनि अर्कोतिर विदेशमा कामदार पठाउन सकेसम्मका तिकडम अपनाउने सरकारी प्रयास द्वैध चरित्रको उपज हो । सरकारलाई थाहा छ, आफैंले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेवाला छैनन् । यो त केवल एउटा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । तर, यही बहानामा नेपाली कामदारको विदेश यात्रा रोकियो भने मुलुकमै केही गर्ने हुटहुटी पैदा हुनेछ । अझ सरकारी सहयोग मिलेमा मुलुकले आन्तरिक उत्पादन र स्वरोजगारी सिर्जनामा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको एउटा नारा हो, ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश ।’ त्यसैले श्रममन्त्रीज्यू आजैदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि खोलिएका म्यानपावर पसल बन्द गरौं र स्वरोजगारी सिर्जनामा जुटौं । नयाँ र समृद्ध नेपालको निर्माण यात्रा यहीँबाट सुरु गरौं ।