कुनै जामानाका नाम चलेका र स्वतन्त्र सम्पादकको पगरी लगाइएका बाह्रखरीका सम्पादक प्रतीक प्रधान, सेतोपाटी डटकमका सम्पादक अमित ढकाल, देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरेहरु अहिले मालिक पत्रकार बढी, कार्मिक पत्रकार कम भएकाे त्यहाँ कार्यरत तथा ती संस्थाबाट बाहिरिएका पत्रकारले नै भन्ने गरेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले नै कदम चालेपछि ठूलो कोकोहोलो मच्चियो । यस विषयलाई उचालिएपछि एक दैनिकका सम्पादकको जागिर जोगिएन मात्र त्यस विषयलाई उचालेबापत साहुबाट एक पत्रकारले बक्सिस पनि पाए रे । पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु ३/४ महिना तलब नपाउँदा पनि खोजी गर्दैनन् तर, मालिकबाट पाएको सानो रकममा दङ्ग पर्ने हामी पत्रकार भएसम्म न पत्रकारिताले ठाउँ पाउँछ, न स्वतन्त्र पत्रकारिता फस्टाउँछ । केही दिनअघि मात्रै नागरिक अनलाइनका ६ जना पत्रकारले प्रकाशकको हस्तक्षेप भएको भन्दै सामूहिक राजिनामा दिए । अहिले पत्रकारितामा पनि आफ्नो स्वार्थ मिलेसम्म मालिकको गुणगानमा समय खर्चिइन्छ । जब आफ्नो मिलोमतो बिग्रिन्छ तब स्वतन्त्र पत्रकारिताको वकालत गर्नेहरु हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।

यस्ता घटना हरेक दिन हरेक सञ्चार माध्यममा भेटिन्छ । केही दिनअघि नाम चलेका ४ जना पत्रकार त्यसैगरी बाह्रखरी डटकमबाट बाहिरिए । कुनै जामानाका नाम चलेका र स्वतन्त्र सम्पादकको पगरी लगाइएका बाह्रखरीका सम्पादक प्रतीक प्रधान, सेतोपाटी डटकमका सम्पादक अमित ढकाल, देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरेहरु अहिले मालिक पत्रकार बढी, कार्मिक पत्रकार कम भएकाे त्यहाँ कार्यरत तथा ती संस्थाबाट बाहिरिएका पत्रकारले नै भन्ने गरेका छन् । उनीहरुको आ–आफ्नै बाध्यता त छँदैछ त्यसमाथि पस्कने विषयवस्तुले ल्याउने सस्तो लोकप्रियताको प्रभाव समाजमा कसरी पर्छ भन्ने आकलन कुनै न कुनै कोणबाट भइरहेकै छ । त्यस्ता माध्यममा समाचारका विषयवस्तु फेरिनु कुनै नौलो रहेन । दैनिक पत्रिकाको अवस्था त झन् परै छन् । जब सरकारबाट न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कुरा उठ्यो तिनका सम्पादकहरुको निद हराम भएको छ, र आफ्नो जागिर कतिखेर जाने हो भन्ने पिरलोले ठाउँ पाएको छ । साना भनिने मिडियालाई ठूलाले त यसो गरेभन्दै उम्किने बहाना मिलेको छ ।

ज–जसले मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा रोइलो गरिरहेका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशतले सो विधेयकमा खास के कुरा छ भनेर अध्ययनसम्म गरेका छैनन् । अनि कसैले भनेका भरमा र बहकाउमा पोखिएका छन् ।

अहिले एक पत्रकार एक अनलाइनको जमाना छ । अझ कतिपय अवस्थामा त, त्योभन्दा बढी छ । अनलाइन समाचार पोर्टलहरु विगतमा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् कम्पनीजसरी नै किनबेच हुन थालेका छन् । छापा प्रकाशनमा काम गर्ने हरेक पत्रकारहरु देखिन छापा माध्यममा भए पनि काम भने अनलाइनमा गरिरहेका छन् र अधिकांश मालिक नै छन् । त्यस्तै अवस्था अनलाइनमै ‘फुलटाइमर’ भएका पत्रकारहरुको पनि आ–आफ्नो नाममा अनलाइन वा यूट्युब च्यानल छ, र त्यसको खेती नियमित गरिरहेकै छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी हरेकका आ–आफ्ना ‘न्युज पोर्टल’ छन् । यस्तो बेलामा सरकारले पत्रकारलाई तह लगाउने गरी ठूलो हर्जानाको व्यवस्था गर्दै ऐन/कानुन तर्जुमा गरेपछि त्यसको विरोध नहुनुपर्ने कुनै कारण छ र ?

अहिले खुलेआम जसलाई जे गरेर र जसरी पनि आफ्नो धन्दा फस्टाएका बेला सरकारले एकाएक नियमनको कुरा किन उठाएको मूल चुरो यही हो । त्यसैले को पत्रकार, को मालिक सबैको एउटै स्वर छ । यस्तो बेला चुप लागेर बस्ने त झन् कुरै आउँदैन । त्यसैले त के ठूला पत्रकार, के साना पत्रकार; के छापा माध्यम, के विद्युतीय माध्यम; सबैको एउटै स्वर छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, मिडिया काउन्सिल विधेयक हाम्रो अभियान’ । ज–जसले मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा रोइलो गरिरहेका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशतले सो विधेयकमा खास के कुरा छ भनेर अध्ययनसम्म गरेका छैनन् । अनि कसैले भनेका भरमा र बहकाउमा पोखिएका छन् ।

अहिले पनि प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरु संलग्न भएका सञ्चारमाध्यमबाटै चाहिने÷नचाहिने र अफवाहका समाचार बढी आउने गरेका छन् । त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? अनि ती माध्यममाथि कसले नियमन गर्ने ? प्रेस काउन्सिलमा बस्ने अनि उनीहरुले नै पत्रिका चलाउने यस्तो पनि हुन्छ ? तिनैले फेरि पनि स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाउने अधिकारलाई उचालेर श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दा ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । २०५१ सालमा आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन साढे दुई दशक भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृह र त्यसका लागि सानो पहल मात्र पनि नगर्ने सम्पादकहरु र पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा सडकमै उत्रिएका छन् ।

तपाईं आफै संलग्न सञ्चारमाध्यमले जुटेर गरिएको कदमको सुनुवाइ हुँदैन र नारा जुलुसमा उत्रनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईंले आफ्ना सञ्चारमाध्यमबाट उठाएका विषयवस्तुले स्थान पाएको र सुधार भएको भनेर कुन आधारमा जस लिन सक्नुहुन्छ ? पत्रकार पनि मुढेबलमा टिक्ने हो भने तपाईंले अँगालेको पत्रकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?

पत्रकारको धर्म हो आ–आफू संलग्न सञ्चारमाध्यममा मात्र विचार प्रवाह गर्ने । तर, यहाँ त त्यसको पनि खिल्ली उडाइएको छ । सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो सञ्चारमाध्यमको अविश्वास प्रकट गरिरहेका छन् । तपाईं आफै संलग्न सञ्चारमाध्यमले जुटेर गरिएको कदमको सुनुवाइ हुँदैन र नारा जुलुसमा उत्रनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईंले आफ्ना सञ्चारमाध्यमबाट उठाएका विषयवस्तुले स्थान पाएको र सुधार भएको भनेर कुन आधारमा जस लिन सक्नुहुन्छ ? पत्रकार पनि मुढेबलमा टिक्ने हो भने तपाईंले अँगालेको पत्रकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? द्वन्द्वकालमा बाँच्न पाउने अधिकारले ठाउँ लियो । अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाउने अधिकारको कुरा हुँदैछ । लेख्न पाउने तर, त्यसको पनि आफ्नै सीमा वा परिधि त होला नि ? मृत्यु जसले घोषणा गर्नुपर्ने हो उसले नगरी पत्रकारले मर्यो भन्न पाउँदैन होला नि ? अपराध अनुसन्धानमा कमीकमजोरी हुन्छ तर, अपराध फलानोले नै गरेको हो भनेर विनाप्रमाण किटानी आरोप पत्रकारले लगाउन पाउने कि नपाउने ? पत्रकारले कुनै समाचार सप्रमाण लेख्नुपर्ने कि आफूलाई मन लाग्यो जे पनि लेख्न पाइने ?

सबैतिर अभद्रता र अशिष्टताको बोलवाला हुँदै गएको छ । त्यसको प्रभाव पत्रकारितामा पनि देखिनु कुनै नौलो कुरा होइन । पत्रकारले दिएका सूचना कति सूचना हुन् र कति कुसूचना हुन् छुट्ट्याउने अधिकार सूचना पढ्ने, सुन्ने र हेर्नेहरुलाई दिइएको छ । पत्रकारितामा देखिएको तालबेतालका समाचारले असली समाचार मर्दै गएका छन् र किर्ते समाचारले ठाउँ पाउँदै गएका छन् । त्यति मात्रै होइन तिनै किर्ते समाचारलाई आधार मानेर अदालत र अन्य निकायले आफ्ना दृष्टिकोण बनाइरहेका छन् । जसको दूषित भारीबाट मुलुक दिन प्रतिदिन बोझिलो बन्दै गएको मात्र छैन मुलुककै अस्मितामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

पत्रकारितामा देखिएको तालबेतालका समाचारले असली समाचार मर्दै गएका छन् र किर्ते समाचारले ठाउँ पाउँदै गएका छन् । त्यति मात्रै होइन तिनै किर्ते समाचारलाई आधार मानेर अदालत र अन्य निकायले आफ्ना दृष्टिकोण बनाइरहेका छन् । जसको दूषित भारीबाट मुलुक दिन प्रतिदिन बोझिलो बन्दै गएको मात्र छैन मुलुककै अस्मितामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

अघिल्लो दिनसम्म कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण रुपले गुणगान गाइन्छ, जब आफ्नो स्वार्थमा मेल खाँदैन त्यसपछि धूवाँधाररुपमा उसको विरोध गरिन्छ । त्यति मात्रै होइन पत्रकारले कसैका विषयमा आफू कार्यरत ठाउँबाटै समाचार वा विचार दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी पत्रकारको आवरणभित्र सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गरिन्छ । पत्रकारले यो वा त्यो बहानामा व्यक्तिको मानमर्दन गर्नु कतिको स्वतन्त्र पत्रकारिता हो ? त्यसैले व्यावसायिक पत्रकारितामा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ । कसैलाई लाञ्छना लगाएर आफू शुद्ध छु भनेर पत्रकारले कुलिर्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । एउटा पत्रकारले कोही कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रहरीको केरकार शाखाले अभियुक्तलाई तर्साएको, धम्क्याएर आतङ्कित पारेजस्तो गरी बयान लिने र त्यसैलाई आफ्नो महान कार्यका रुपमा प्रतिबिम्बित गर्नुलाई कसरी व्यावसायिक पत्रकारिताका रुपमा ग्रहण गर्ने ?

एकथरीले पत्रकारलाई तर्साउन, हुर्मत लिन र घुँडा टेकाउन सरकारले मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरिएको बताइरहेका छन् । तर, तिनीहरु नै पत्रकारलाई कसरी मृत्युघाटमा पुर्याउने गरी व्यवहार देखाइरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरुका सञ्चारगृहको अवस्था र पत्रकारको हालत हेर्यो भने प्रस्ट हुन्छ । पत्रकारले पत्रकारको कति साख बचाएका छन् जनतामा भन्ने कुरा हेर्न उनीहरुले सडकमा देखाएको तामासाबाटै प्रस्ट हुन्छ । पत्रकारको परिचयपत्र भिरेपछि आफूहरु तेस्रो ग्रहबाट आएको ठान्ने र कुनै माईका लालले आफूलाई छुन नसक्ने मात्र होइन आफूले जे भन्यो त्यही सत्य र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरिदिनु पर्ने जसरी प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ । पत्रकारले लेखिसकेपछि सकिहाल्यो, त्यसमा दसी प्रमाण किन खोजिरहनु प¥यो र भन्ने ढङ्गका कुरा पनि उठ्न थालेका छन् । यसले पत्रकारितालाई झन् झन् नङ्ग्याउँदै लगिरहेको छ र असली पत्रकारिता मर्दै गइरहेको छ । त्यसैले पत्रकारहरु लेख्न छाडेर सडकमा तमासा देखाउन तल्लीन छन् ।

एकथरीले पत्रकारलाई तर्साउन, हुर्मत लिन र घुँडा टेकाउन सरकारले मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरिएको बताइरहेका छन् । तर, तिनीहरु नै पत्रकारलाई कसरी मृत्युघाटमा पुर्याउने गरी व्यवहार देखाइरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरुका सञ्चारगृहको अवस्था र पत्रकारको हालत हेर्यो भने प्रस्ट हुन्छ ।

संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि त्यसमा संशोधन गर्ने विषय पो उठाइन्छ । कुन कुन बुँदामा संशोधन गर्ने हो, त्यसको खोजी हुन्छ । यहाँ त दर्ता भएको विधेयक खारेज गर्नुपर्छ वा फिर्ता लिनुपर्छ रे ! बलमिच्याईंको कुनै सीमा त होला नि ? एउटा दफालाई देखाएर सम्पूर्ण प्रावधान नै गलत भनेजसरी व्याख्या गर्ने पत्रकारिताले पत्रकारकै गरिमा घटाउँदै लगेको छ । संविधानसँग बाझिने गरी कुनै कानुन बन्न सक्दैन । त्यस्ता कानुनी प्रस्तावमा संसदमा पनि दफावार छलफल हुन्छ नै । त्यसमा सांसदहरुले संशोधन हाल्छन् । संसदले संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै कानुन पास गरे अदालतले त्यसको व्याख्या गरेर संविधानविपरीत देखिएमा खारेज गर्नसक्छ । तर, हामीकहाँ पत्रकार र सञ्चारमाध्यम नै ‘हो’मा ‘हो’ गर्दै वास्तविकता नहेरी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न लागिपरेका छौं । साँच्चिकै अप्ठ्यारो हुने कानुन बनेको रहेछ भने त कानुन बनेपछि पनि संशोधन हुने रहेछ भन्ने हेक्कासमेत नराखी बहकाउमा उत्रनु कत्तिको जायज हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाचार लेखेबापत कुनै पत्रकार दण्डित हुने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन नै । तर, अहिले जसरी झुटा (फेक) र प्रायोजित (पेड) समाचार आइरहेका छन्, त्यसको निरुपण कसरी गर्ने ? पत्रकार भन्दैमा मन नपरेका व्यक्तिको सिकार गर्न पाइन्छ ? आज सिकार गर्ने र भोलि लेनदेन सकिएपछि सबैभन्दा राम्रो बन्ने परिपाटी पत्रकारितामा अन्त्य हुनुपर्दैन ? अनि अनलाइनको ‘टीआरपी’ बढाउन जस्ता हेडलाइन राखिन्छन् र त्यसले जनमानसमा कस्तो भ्रम सिर्जना गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पत्रकारले हेर्न पर्दैन ? समाचारमा रिर्पोटिङ हराउँदै गएको छ, र्यार्पोटिङले ठाउँ पाउँदै गएको छ । एउटाले हालेको समाचार अर्कोले निमेसभरमै आफ्नो बनाइसकेको हुन्छ । पत्रकार र सञ्चारगृहको धारणा (परसेप्सन)का आधारमा समाचार बन्ने गरेका छन् । बिना अध्ययन र देखासिकीले पत्रकारिताको मूल्य घटाउँदै लगेको छ । जसको परिणाम पत्रकारले लेखेर नीतिगत परिवर्तनमा दबाब दिनुको साटो सडकमा रुवाबासी गर्दै जग हँसाइ गर्नुपरेको छ । यसले देखाउँछ पत्रकारिताप्रति आम मानिसको बुझाइ ।

पत्रकार र सञ्चारगृहको धारणा (परसेप्सन)का आधारमा समाचार बन्ने गरेका छन् । बिना अध्ययन र देखासिकीले पत्रकारिताको मूल्य घटाउँदै लगेको छ । जसको परिणाम पत्रकारले लेखेर नीतिगत परिवर्तनमा दबाब दिनुको साटो सडकमा रुवाबासी गर्दै जग हँसाइ गर्नुपरेको छ । यसले देखाउँछ पत्रकारिताप्रति आम मानिसको बुझाइ ।

यतिबेला बहस मिडिया काउन्सिल कस्तो बनाउने भन्नेमा हुनुपर्ने थियो तर, पत्रकार महासङ्घ र स्वयम् पत्रकारहरु भने सहायक कुरामा अल्झिएर सडकमा तमासा देखाउन व्यस्त छन् । पत्रकार महासङ्घले पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम सकेपछि मात्रै दोस्रो चरणमा बल्ल सञ्चारगृहका सम्पादक, पूर्व अध्यक्ष र पत्रकारहरुलाई ऐनका बारेमा जानकारी गराउने र छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जबकि यस्ता कार्यक्रम उसले आफ्नो विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि नै गर्नुपथ्र्यो । विरोधका शैली र चरण हुन्छन् । सडकमा मजदुरले जसरी आन्दोलनको अगुवाइ गर्छन् त्यसैगरी पत्रकारले आन्दोलन गर्ने हो भने पत्रकारिताको तेज कति बाँकी रह्यो र ? हामीले बच्चामा लेख्ने निबन्धको शीर्षक हुन्थ्यो, ‘तरबारभन्दा कलम बलियो’ । हामीलाई साँच्चिकै कलममा गहिरो विश्वास थियो । तत्कालीन माओवादीले समेत तरबारबाट सम्भव नहुने भन्दै शान्तिपूर्ण अवतरणमा ओर्लिएको थियो । विश्वभरि पत्रकारिताले स्थान बनाउँदै लगेको थियो ।

तर, अहिले पत्रकारहरु नै आफ्नो कलमको विश्वास नगरी सडकमा ओर्लिंदा के नेपालमा कलमको भाउ सकिएकै हो त भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । पत्रकारको कलम किन निस्तेज भयो र पत्रकारले हतियार उठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो, गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएन र !