के एनआईसी एसिया गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्कको बाटोमा छ ?

जसै एनआईसी एसियाको समाचार प्रकाशित भयो त्यसपछि देखिएको केन्द्रीय बैङ्क र सम्बन्धित बैङ्क र अन्य माध्यमबाट आएको अनौपचारिक सूचनाले बैङ्कमा केही समस्या छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । यद्यपी कुन लेभलको समस्या हो, त्यो केन्द्रीय बैङ्कले मात्रै निर्क्यौल गर्नसक्छ ।

गत साता ‘एनआईसी एसियामा समस्या देखिएपछि ३ सय फाइलमा राष्ट्र बैङ्कको निगरानी’ समाचारपछि यसबारेमा धेरैतिरबाट सोधिखोजी भयो । सेयर बजारको मूल्य प्रभावित हुने यस्तो समाचार सामान्यतया छाप्नु हुँदैन । किनभने एनआईसी एसिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनी हो र यस्तो समाचारले बैङ्कको सेयर मूल्य प्रभावित हुनसक्छ । तर, कतिपय समाचार यस्ता हुन्छन् तत्कालको सेयर मूल्यमा पार्ने प्रभावभन्दा दिर्घकालमा कम्पनीमा पर्ने असरलाई हेर्नुपर्छ ।

पछि एकैचोटी संस्था समस्यामा पर्नुभन्दा आफूकहाँ आएका ति सूचनाको स्रोतलाई अद्यावधिक गरि समाचार प्रसारण/प्रकाशन गर्नु सञ्चारमाध्यमको धर्म हुन आउँछ । बजारलाई प्रभावित पार्नेभन्दा पनि कम्पनीको वित्तीय स्वस्थता कायम गराउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

जसै एनआईसी एसियाको समाचार प्रकाशित भयो त्यसपछि देखिएको केन्द्रीय बैङ्क र सम्बन्धित बैङ्क र अन्य माध्यमबाट आएको अनौपचारिक सूचनाले बैङ्कमा केही समस्या छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । यद्यपी कुन लेभलको समस्या हो, त्यो केन्द्रीय बैङ्कले मात्रै निर्क्यौल गर्नसक्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको सक्रियता र उसले चाल्ने कदमले बैङ्कको समस्या छिटो र सही रुपमा निरुपण हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कका उच्च अधिकारीहरुले केही समययता बैङ्कहरुमा समस्या रहेको अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । एनआईसी एसियाको सवालमा जसरी केन्द्रीय बैङ्कका पदाधिकारीहरुले स्रोत के हो ? राष्ट्रबैङ्कबाटै गएको सूचना हो कि अन्यत्रबाटै भन्ने सवाल उठाए, त्यसले पनि बैङ्कको केही न केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपी केन्द्रीय बैङ्कले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कुनै सूचना सम्प्रेषण गरेको छैन भने एनआईसी एसियाले पनि यो समाचारको खण्डन गरेको छैन ।

बैङ्कहरुले ऋणलाई संधै हरियाली (इभर ग्रिनिङ) बनाईराख्न अनेकन हतकन्डा अपनारहेका छन् र केन्द्रीय बैङ्कले त्यसलाई अन्देखा गरिरहेको छ । जसको परिणाम सुपरिवेक्षणलाई ट्रयाकमा ल्याएका दिन अधिकांश वित्तीय संस्थाको अवस्था खराव बन्न सक्छ ।

समस्या एनआईसी एसियाकोभन्दा पनि पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैङ्कको काम गर्ने तौरतरिका र दृष्टिकोणमा समस्या देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कभित्रै संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्तिअनुसार फरक पाइएको छ । केही समयदेखि जसरी बैङ्कहरुको वित्तीय विवरण औसतभन्दा राम्रो देखिने र कर्जा घट्ने क्रम देखिएको छ त्यसले सतहमा हेर्दा राम्रो महसुस गरिएपनि नेपाली बैङ्किङ त्यसरी सुध्रिने बेला भईसकेको छैन ।

नेपाली बैङ्कका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापक संस्थागत सुशासन पूर्ण पालनामा केन्द्रीत भएको आधार भेटिँदैन । बैङ्कहरुले ऋणलाई सधैँ हरियाली (इभर ग्रिनिङ) बनाइराख्न अनेकन हतकन्डा अपनाइरहेका छन् र केन्द्रीय बैङ्कले त्यसलाई अन्देखा गरिरहेको छ । जसको परिणाम सुपरिवेक्षणलाई ट्र्याकमा ल्याएका दिन अधिकांश वित्तीय संस्थाको अवस्था खराब बन्न सक्छ ।

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क (एनसीसी)का तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (हाल कैलाश विकास बैङ्क) अमृत चरण श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमै ठूलो विवादपछि थन्कियो । गत वर्ष केन्द्रीय बैङ्कको वार्षिकोत्सवमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले असन्तुष्टी सार्वजनिक गरे । केन्द्रीय बैङ्कको काम गराइलाई लिएर गरेको त्यो असन्तुष्टी खाली सार्वजनिक खपतका लागि मात्र देखियो । वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा खासै सुधार देखिएन ।

गएको एक दशकभित्रै डेढ दर्जन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समस्यामा फसे । वाणिज्य बैङ्कहरुका हकमा केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापन जिम्मा लिएर जोगाएपनि कतिपय विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरु ‘कोल्याप्स’ नै भए । २०६६ साल माघमा गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्क केन्द्रीय बैङ्कको चरम लापरवाहीले सकियो । गोर्खामा करिब १२ करोडको ऋण फाइलमा समस्या देखिएपनि सुपरिवेक्षण विभागले बेलैमा उपचार नगरी यो वा त्यो अभ्यास गर्दा सकियो ।

केन्द्रीय बैङ्कले केही पनि भएको छैन भन्ने गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्क एकाएक किन कोल्याप्स भयो आजसम्म केन्द्रीय बैङ्कले कुनै जवाफ दिएको छैन । त्यस घट्नाको प्रत्यक्ष जानकार तथा विकास बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागका तत्कालिन निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला (हाल मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता) केन्द्रीय बैङ्कमै छन् ।

तत्कालीन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागपछि विकास बैङ्क सुपरिवेक्षणका कार्यकारी निर्देशक विष्णु नेपालले सुरुमा गोर्खामा केही नभएको संस्था स्वस्थ रहेको बताएपनि समाचार प्रकाशित भएपछि संस्था खराब रहेको त्यसपछिका घट्नाक्रमले पुष्टी गर्यो । यस्ता समाचारले तत्कालै सेयर बजार प्रभावित हुनसक्ने भएकाले समाचार दिँदा धेरै कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

जव समाचार प्रकाशित भयो अन्ततः सबै घट्ना सतहमा आएन मात्रै ६६ करोड चुक्ता पुँजी भएको र वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति गर्न तयारी गरिरहेको भनिएको गोर्खा विकास बैङ्क कोल्याप्स नै भयो । पछि केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापन लिएर एक सय रुपैयाँको सेयर ३० रुपैयाँमा झारेर काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज गराएर गोर्खाको अस्तित्व समाप्त पारियो । सायद त्यतिबेला मूल्य प्रभावलाई मात्र हेरेर त्यो समाचार नदिइएको भए समस्या अझ कति गहिरिन्थ्यो होला ? प्रश्न उब्जिन्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले केही पनि भएको छैन भन्ने गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्क एकाएक किन कोल्याप्स भयो आजसम्म केन्द्रीय बैङ्कले कुनै जवाफ दिएको छैन । त्यस घट्नाको प्रत्यक्ष जानकार तथा विकास बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागका तत्कालिन निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला (हाल मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता) केन्द्रीय बैङ्कमै छन् ।

गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्कको व्यवस्थापन सम्हालेका मुक्तिनाथ सापकोटा राष्ट्र बैङ्कको नेपालगञ्ज शाखामा कार्यरत छन् । जव गोर्खाको घट्ना अगाडि आयो त्यसपछि नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स (एनएसएम), क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स (सीएमबीएफ)लगायत डेढ दर्जन बढी वित्तीय संस्थाहरुको अनेकन प्रकृतिका नयाँनयाँ धन्दा भेटियो र ति संस्था अहिले कतिपय कोल्याप्स भए वा खारेजीमा गए भने कतिपय अझै अस्तित्वमा त छन् तर, घाट कुरेर बसको अवस्थामा । त्यसबाट वाणिज्य बैङकहरु पनि अछुतो रहेनन् ।

केन्द्रीय बैङ्कको फितलोपना आजको रोग होइन विगतदेखिकै परम्परा हो । केन्द्रीय बैङ्कले जहिले पनि दोहोरो चरित्रको खेती गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । एउटा पक्षले बचाउन खोज्ने र अर्को पक्षले कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने गरेका घट्ना बारम्बार सतहमा आउँछन् ।

किस्ट बैङ्क र ग्रान्ड बैङ्क नेपाल पनि ठूलो समस्यामा परे र पछि प्रभु विकास बैङ्क (हाल प्रभू बैङ्क)मा विलय हुने अवस्था बन्यो । केन्द्रीय बैङ्क सुपरिवेक्षण जति नै अघि छु भनेपनि उसको गति धिमा छ । बैङ्कहरु केन्द्रीय बैङ्कको गतिलाई उछिनेर कर्जा प्रवाहमा नयाँनयाँ रेकर्ड राख्न तल्लिन हुने गरेका छन् ।

विगतमा तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्क (हाल एनसीसी बैङ्क)को समस्या, सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेशनलको सुन कान्डजस्ता समस्या सतहमा आएपनि केन्द्रीय बैङ्कले नदेखेजस्तो गरि बस्दा बैङ्कहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । एनसीसी बैङ्कमा त डेढ अर्वको खराब कर्जा निस्कियो ।

केन्द्रीय बैङ्कको फितलोपना आजको रोग होइन विगतदेखिकै परम्परा हो । केन्द्रीय बैङ्कले जहिले पनि दोहोरो चरित्रको खेती गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । एउटा पक्षले बचाउन खोज्ने र अर्को पक्षले कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने गरेका घट्ना बारम्बार सतहमा आउँछन् । केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने निर्णयहरु एकरुप हुनुपर्नेमा आफ्नो मान्छे र पक्ष हेरेर बैङ्क सञ्चालनमा थिति बसाउने कोसिस गर्दा अन्तिम समयमा ठूलो दुर्घट्नामा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

पहिलो त केन्द्रीय बैङ्कको उच्च व्यवस्थापनले आफूअनुकुल र आफ्ना मान्छे छानेर सुपरिवेक्षण टोली तयार गर्छ । त्यसपछि ती टोली सुपरिवेक्षणभन्दा पनि कहाँ घुम्ने ठाउँ छ र कहाँ जाँदा आफूलाई सहज हुन्छ भन्ने ढंगले कार्ययोजना पहिल्यै तय गर्छन् । अनि सुपरिवेक्षण टोली केन्द्रीय बैङ्ककातर्फबाट पाउने सेवासुविधा खल्तीमा हालेर आफू बसेको र त्यहाँ गरेको खर्च सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्यहोर्ने गराउँछन् । केन्द्रीय बैङ्कका उच्च अधिकारीहरुले यस्तो हुँदैन भनेपनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनौचारिक रुपमा यस्ता धारणा सुनाइरहेका हुन्छन् ।

अहिले पनि आधा दर्जन बैङ्कहरु समस्यामा रहेको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा केन्द्रीय बैङ्ककै अधिकारीहरु बताउने गर्छन् । तर, त्यसको सुधारमा के भईरहेको छ भन्ने बारेमा सबै मौन छन् । जसरी निर्देशित कर्जा लिएर एनआईसी एसियाका ऋणीले सेयरमा लगानी गरेको कुरा आईरहेको छ, यो जघन्य अपराध हो ।

जहिले सञ्चार माध्यमले सेयरलगानीकर्तासँगै कर्मचारी र निक्षेपकर्तालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । सेयरलगानीकर्ता (तीन किसिमका संस्थापक, बजारमा निरन्तर कारोबार गर्ने र सर्वसाधारण आईपीओ भर्ने) भएतापनि साधारण लगानीकर्ता संस्था बिग्रिँदा बढी प्रभावित हुन्छन् । किनभने, उनीहरुले दीर्घकालिन अवसरलाई हेरेर आईपीओ भरेका हुन्छन् ।

केन्द्रीय बैङ्कले समयमै आफ्ना सुपरिवेक्षण संरचनाहरुलाई चुस्तदुरुस्त नपार्ने र सुपरिवेक्षण विधि परिवर्तन नगर्ने हो भने विगतकै घट्नाक्रम फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

अहिले पनि आधा दर्जन बैङ्कहरु समस्यामा रहेको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा केन्द्रीय बैङ्ककै अधिकारीहरु बताउने गर्छन् । तर, त्यसको सुधारमा के भईरहेको छ भन्ने बारेमा सबै मौन छन् । जसरी निर्देशित कर्जा लिएर एनआईसी एसियाका ऋणीले सेयरमा लगानी गरेको कुरा आइरहेको छ, यो जघन्य अपराध हो । यस्ता अपराधलाई बढावा दिने कि रोक्ने केन्द्रीय बैङ्कको हातमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

एनआईसी एसियामा समस्या देखिएपछि ३ सय फाइलमा राष्ट्र बैङ्कको निगरानी

‘२८६ करोड खराब कर्जा प्रोभिजनिङ’ नगराउन एनआईसी एसियाको राष्ट्र बैङ्कमा लविङ