जलमार्ग जोड्नका लागि सप्तकोशी तथा सप्तरीमा जलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हरेक राजमार्गहरुमा कलात्मक पुल निर्माण गरिनेछ । आगामी बर्षदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । हाल सञ्चालनमा आउन सक्ने र सञ्चालनमा नआएका विमास्थलको स्तरवृद्धि, धावनमार्गको विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माण तीब्र गतिमा अगाडी बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाउने भएको हो । आगामी एक बर्षभित्र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमास्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
त्यस्तैगरी काठमाडौंदेखि तराइसम्म जोडिने द्रूत मार्ग आगामी पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्य अगाडी बढ्ने भएको हो । ५ बर्षभित्र सवै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रेमा जोडिने भएको छ । मेची—महाकाली रेलमार्गलाई थप तीव्रता दिइनेछ । रसुवागढी—काठमाडौ—पोखरा—लुम्विनी रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी निर्माण कार्य अगाडी बढाइने छ ।
मुलुकलाई जलमार्ग जोड्नका लागि सप्तकोशी तथा सप्तरीमा जलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हरेक राजमार्गहरुमा कलात्मक पुल निर्माण गरिनेछ । आगामी बर्षदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । हाल सञ्चालनमा आउन सक्ने र सञ्चालनमा नआएका विमास्थलको स्तरवृद्धि, धावनमार्गको विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पाँच बर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैया अस्पताल निर्माण गरिनेछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य विमा हुने गरी कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
एक बर्षमा निजी आवास, ३ बर्षमा धरहरा, रानीपोखरी र काष्ठमण्डपको पुननिर्माण हुने
सरकारले एक वर्षमा निजी आवास पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भएको छ । आगामी २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्षभित्र पुननिर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको हो । त्यस्तैगरी विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका ठूला ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुननिर्माणलाई प्रभावकारी बनाइने भएको हो । आगामी तीन बर्षभित्र धरहरा, रानीपोखरी र काष्ठमण्डपको पुनिर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण प्रक्रियालाई थप तीव्र बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि सवै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी रुपमा पुननिर्माणलाइ थप प्रभावकारी बनाइने भएको हो । निजी आवास निर्माणमा देखिएका समस्यालार्ई अन्त्य गर्दै किस्ता रकम भुक्तानी नपाएर आवास निर्माण रोकिने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
