यहाँ त भोलि सोही सम्पत्ति ऋणीलाई नै फिर्ता गर्दा पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्थिति आयो । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार बजार भाउमा लेऊ भन्ने अनि कर तिर भन्नु बैङ्कलाई दोहोरो मारमा पार्नु हो ।
कर्पोरेट कर
कर्पोरेट कर सबै कर्पोरेट क्षेत्रलाई एउटै हुनुपर्छ । कर्पोरेट कर नेपालमा वित्तीय क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत र अरु क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत छ । यसमा समानता हुनुप¥यो । किनभने वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा बढी पारदर्शी क्षेत्र हो । पारदर्शिताको लागतबापत थप ५ प्रतिशत बिन्दुले बढी कर किन ? अहिलेका अर्थमन्त्री गभर्नर हुँदादेखि नै यसबारे हामीले निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छौं । आशा छ, यसपटक यो विषयको सम्बोधन हुन्छ ।
तरलता व्यवस्थापन
विगत केही वर्षदेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य रकम)को उतारचढाव देखियो । यसले गर्दा ब्याजदरमा पनि एकदमै धेरै उतारचढाव भयो । कहिले कर्जाको ब्याजदर घटेर ५÷६ प्रतिशतमा आउने, कहिले कर्जाको ब्याजदर बढेर १५÷१६ प्रतिशत पुग्ने स्थिति आयो । यसले व्यापार वा उद्योगको वातावरणलाई खलबल्याउँछ । ब्याजदर एकदमै बढ्दा पनि व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता एकदमै कम हुन्छ । स्वदेशमा वस्तु उत्पादनभन्दा आयात गर्नु सस्तो पर्छ । त्यसले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दैन, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन । त्यसैगरी ब्याजदर एकदमै न्यून हुँदा पनि निक्षेपकर्ताहरुलाई मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै कम ब्याज दिनु पनि राम्रो होइन । ब्याजदर एउटा निश्चित करिडोरमा हिँड्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर करिडोर पनि ल्यायो । त्यसले मुद्रा बजारको ब्याजदरलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने काम गर्यो, ३ प्रतिशतभन्दा तल नजाने ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने । तर, यसले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई एउटा वाञ्छित प्रतिशतमा ल्याउन सकेन । एउटा त लगानीयोग्य रकम पुँजी निक्षेप कर्जा (सीसीडी) अनुपातका कारणले आयो । आगामी बजेटले यस्ता समस्याहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरोस् । के कारणले यस्तो समस्या आयो भन्दा समयमा सरकारी खर्च भएन । सरकारले खर्च गर्ने तरिका, नीतिनियम, कानुन नै यति अप्ठ्यारा छन् कि आज प्रक्रिया सुरु भयो भने ९ महिनापछि मात्रै खर्च गर्न योग्य हुन्छ । यस्ता किसिमका परिपाटीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट निकासा गरेपछि खर्च गर्न सक्ने वातावरण वा नीति वा कार्यविधिहरु बनाइनुपर्छ । जसले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थन्किएर बस्नुभन्दा बजारमा त्यो पैसा आयो भने तरलता अभाव देखिने र ब्याजदर बढ्ने प्रवृत्ति रोकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
सरकारले भन्नेबित्तिकै खर्च गर्न सक्दैन । यसका पनि प्रक्रिया छन् । परियोजना छनोट गर्ने, बोलकबोल प्रक्रियामा जानेजस्ता कारणले खर्च गर्न समय बढी लाग्छ भने त्यो पैसालाई बजारमा जाने वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ । कुनै नियमकानुनका कारण अप्ठ्यारो परेको छ भने बजेटमार्फत परिवर्तन गर्नुप¥यो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा थन्किने परिस्थिति आउनुहुन्न । त्यस्तो पैसा विभिन्न विधिमार्फत बजारमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो पैसा बजारमा आयो भने सरकारलाई आम्दानी पनि प्राप्त हुन्छ । सरकारले चाहेको बेला आफ्नो पैसा प्रयोग गर्न पनि सक्छ । यस्तो पैसा निश्चित (फिक्स्ड) मुद्दतीमा होइन ‘कल’ निक्षेपमा राखे पनि हुन्छ । यो विषयमा पनि एक पटक सोचियोस् । यसले सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । किनकि थोरै भए पनि आम्दानी नै प्राप्त हुन्छ । बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिन यसले सहयोग गर्छ र अनावश्यक उतारचढाव हुँदैन । हिजो ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जा आज १६ प्रतिशत भयो भने उपभोक्ताले ब्याज कसरी तिर्छ ? किस्ता कसरी नियमित हुन्छ ? अनि त्यहाँ ‘डिफल्ट’ हुन्छ, जुन राम्रो होइन ।
धरौटी रकम प्रयोगमा पुनरवलोकन
सरकारले धरौटीका रुपमा पनि ठूलो रकम राखेको हुन्छ । कर प्रशासनलाई चित्त नबुझेमा पुनरवलोकनमा जाने, निश्चित प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दा खेप्ने गरिएको छ । त्यसलाई छिटोछरितो मिलान (सेटल) गरियो भने छिटो पैसा बजारमा आउँछ । व्यवसायीले मुद्दा हारे सरकारी ढुकुटीमा जान्छ, सरकारले खर्च गरिहाल्छ, सरकारले मुद्दा हारे व्यवसायीकहाँ आउँछ र त्यो अन्ततः बजारमै आउँछ । यस्ता केही सन्दर्भलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गरेमा तरलतामा देखिएको उतारचढाव हुनबाट जोगाउँछ र ब्याजदर एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा माथि जान रोक्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री गभर्नर भइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि बसेर काम गरिसकेको हुनाले उहाँजत्तिको सक्षम, योग्य र सबै क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति अर्थमन्त्रीका रुपमा मुलुकले आजसम्म पाएको थिएन । तीनओटै क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्ति भविष्यमा पाउन पनि गाह्रै छ । उहाँले यस्ता विषयलाई मिहिन ढङ्गले केलाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर, उहाँलाई पनि त्यति सजिलो भने छैन । सीमित स्रोतसाधनभित्र धेरैको आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । उहाँ पनि भगवान् होइन, यही स्रोतसाधन परिचालन गरेर सबैको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने । वितरणमुखी नभएर परियोजनाकेन्द्रित बजेट आओस् । हरेक सरकार आउने सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा बजेट हिस्सा थप्ने काममा सोचियोस् ।
स्थानीय तहलाई ऋण दिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य
७ सय ५३ ओटै स्थिानीय तहमा बैङ्कहरु जानुस्, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा ठूलो मात्राको बजेट छ, त्यो पैसा बैङ्किङ क्षेत्रमा आउनेबित्तिकै तरलता सहज हुन्छ भनिएको थियो । तर, सरकारी खर्च नीतिका कारण त्यो कुरा मात्रै भयो, व्यवहारमा अर्कै तस्बिर देखियो । सरकारी नीति कस्तो छ, स्थानीय तहको पैसा आज बैङ्कमा आउँछ भोलिपल्ट फेरि राष्ट्र बैङ्कमा पठाउँछ । र, स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्रै भर्पाइ÷परिपूर्तिका हिसाबले पैसा बैङ्कमा फर्किन्छ । अनि खर्च गर्ने बेला पैसै हुँदैन, बैङ्कले निब्यार्जी उल्टो ऋण दिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसले त बैङ्कहरु झन् समस्यामा परे ।
त्यसकारण स्थानीय तहलाई दिइएको पैसा भर्पाइका आधारमा होइन, कि विश्वासका आधारमा उसलाई प्रयोग गर्न दिनुप¥यो । किनभने स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो । नियमकानुनको अभाव छ भने त्यसलाई पूर्णता दिनुप¥यो । खर्च नभएका कतिपय पैसा अन्तिममा केही स्थानीय तहकै कोष (ट्रेजरी)मा बस्ला, केही केन्द्रीय टे«जरीमा फर्किने होला । यो परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, नभए यसले बजारमा फेरि तरलता सङ्कट निम्त्याउँछ । बैङ्कहरु केही समय स्थानीय तहलाई ऋण दिन पो बाध्य भए । यो विषय पनि बजेटमा आउनुपर्ने हो कि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग बसेर टुङ्ग्याउने हो, यसको समाधान आउँछ भन्ने विश्वास छ ।
वित्तीय सेवामा अन्योल
वित्तिय सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाट छुट छ । तर, हाम्रो कयौं सेवा वित्तीय सेवाभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर भ्रम (कन्फ्युजन) छ, जस्तो ‘स्विफ्ट’ शुल्क । यसमा बैङ्कले ‘रिभर्स’ भ्याट तिरेका छन् । रिभर्स भ्याट तिर्ने व्यवस्था हुनुभएन । स्विफ्ट बैङ्कलाई नभई नहुने सेवा हो । यस्ता अरु कतिपय वित्तीय सेवामा प्रयोग नगरी नहुने सेवाहरुलाई पनि भ्याटमुक्त गर्नुप¥यो । रिभर्स भ्याट तिर्ने व्यवस्था हुनुभएन ।
सीएसआरको खर्चमा कर छुट
वित्तीय क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ । भूकम्पमा ५० लाखदेखि २ करोडसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमै बैङ्कहरुले पैसा जम्मा गरे । यस्तो पैसामा पनि कर लगाइयो । त्यतिबेला कर नलगाउने भनियो । तर, कार्यान्वयमा आएन । हामीले सरकारको काममा सहयोग गरेको रकममा पनि कर तिर्नु राम्रो होइन । वित्तीय सेवामा नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्च गर्ने व्यवस्था छ र गर्छौं । सबै बैङ्कहरु १ अर्बभन्दा बढी नाफामा छन् । भनेपछि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ यो क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । यस आधारमा पनि वार्षिक ६० करोडभन्दा बढी सीएसआरमा वित्तीय क्षेत्रबाट खर्च हुन्छ । यी कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था हुनुभएन । त्यसैले सीएसआरमा हुने खर्चमा कर छुट हुनुपर्छ । मैले ७० प्रतिशत खर्च गर्दा सरकारले पनि करका रुपमा ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ भन्ने आभास भयो भने सामाजिक कार्यमा आफ्नो सीमाभन्दा माथि गएर पनि खर्च गर्न तयार हुन्छ । यसले समाज निर्माणमा कहीँ न कहीँ परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ ।
बैङ्कका कर्मचारीको ऋणको ब्याजदरमा एकरुपता आवश्यक
नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बैङ्कका कर्मचारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बैङ्कहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई आवास र सवारी सस्तो ऋणमा दिन्छन् । तर, कर प्रचलित ब्याजदरमा तिर्नुपर्छ र सबैभन्दा बढी ब्याजदरमा जोडेर कर तिराइन्छ । यसलाई एकरुपमा ल्याउन आधार दर वा बैङ्क दरमा गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
खर्चका आधारमा नभई उत्पादनका आधारमा अनुदान
आगामी बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई निर्यात अनुदान, कृषिक्षेत्रमा कृषि अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा खर्च गरेपछि भन्दा पनि उत्पादन कति भयो भनेर उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने गरियो भने बढी उत्पादनशील हुन्छ । अहिले कृषिक्षेत्रमा बैङ्कबाट ऋण लिएका आधारमा अनुदान दिइएको छ । यसरी अनुदान दिनुहुँदैन । कति उत्पादन भयो भन्ने हेरेर अनुदान दिए पो उत्पादन गर्न हरकोही बाध्य हुन्छ । यस्तो अनुदान ऋण लिनेलाई मात्रै होइन ऋण नलिनेले उत्पादन गर्छ भने किन नदिने ? यस्तो गर्न सकियो भने आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ढाल्न सकिन्छ । त्यसबेला मात्रै राज्यले चाहेको लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको धेरै कर्जा आयात (एलसी, टीआर, डिमान्ड लोन, डिमान्ड लोन, वर्किड क्यापिटल लोन)मा छ । उत्पादनशील क्षेत्रले गति लियो भने बैङ्कहरुलाई पनि दीर्घकालीन कर्जा दिने हिसाबमा यसतर्फ जान सजिलो हुन्छ ।
दीर्घकालीन निक्षेपमा कर छुट
अहिले बैङ्कहरुले लगानी दीर्घकालीन (जलविद्युत् वा अन्य परियोजना)मा गरिरहेको छ । तर, बैङ्कको ९० प्रतिशत निक्षेप एकवर्षीय छ । यसमा अवधि ‘मिसम्याच’ भयो । यस्तो स्थितिमा दीर्घकालीन निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणपत्र (बन्ड)को बजार विकसित गरेर त्यसलाई सुहाउँदो किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि कर छुट एउटा उपाय हुन सक्छ । त्यस्तै दीर्घकालीन निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्न ५ प्रतिशतको निक्षेप कर हटाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने एकबर्से निक्षेप गर्नेहरु पाँचबर्से वा दसबर्से निक्षेपतिर आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ । यसले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा केही न केही सहयोग गर्छ । यस्तो किसिमको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति र दायित्वबीचको मिसम्याच कम गर्नलाई सहयोग गर्छ ।
एनबीए सकार्दा पुँजीगत लाभकर छुट
गैरबैङ्किङ सम्पत्ति (एनबीए) कसैले कर्जा तिरेन र बैङ्कले लिलामी ग¥यो । तर बिक्री भएन । यस्तो बेला बैङ्क आफंैले आफ्नो नाममा सकार्नुपर्छ, बैङ्कले किनेको होइन । २० वर्षअघि ३ लाखमा किनेको सम्पत्ति आज ३ करोड भएको छ भने बजारमा मूल्यमा ३ करोडमा सकार्नैपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशन छ । मालपोत कार्यालयले भने ३ लाखको सम्पत्ति ३ करोडमा सकारेकाले २ करोड ९७ लाख नाफा भयो । त्यसमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भन्छ । बैङ्कले सम्पत्ति नकिन्दा पनि मारमा पर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो । बैङ्कले यस्तो सम्पत्ति आफंैले राख्दैन र बेच्दा नाफा आयो भने त्यसमा कर तिर्न तयार छौं । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत लाभकरमा केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहाँ त भोलि सोही सम्पत्ति ऋणीलाई नै फिर्ता गर्दा पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्थिति आयो । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार बजार भाउमा लेऊ भन्ने अनि कर तिर भन्नु बैङ्कलाई दोहोरो मारमा पार्नु हो ।
दोहोरो करको मार
अब मुलुक तीन तह (सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह)को सरकार छ । वित्तीय क्षेत्र यसको मारमा बढी पर्ने देखिन्छ र केही अन्योल (कन्फ्युजन) देखिइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय हामीलाई तपार्इंहरुको व्यवसायको काम र क्षेत्र खुलाएर देखिने गरी साइनबोर्ड राख्नुस्, उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्छ भन्छन् । त्यस्तो साइनबोर्ड राख्नेबित्तिकै स्थानीय सरकार आएर तपाईंहरुले यति फिटको साइनबोर्ड राखेको यति कर भयो भन्दै आइपुग्छन् । एउटाभन्दा दुई साइन बोर्ड राख्न दिँदैन, दिएपछि कर तिर्नुपरिहाल्छ । त्यो पनि तीन बाई तीन फिटभन्दा ठूलो राख्न पाइँदैन । राष्ट्र बैङ्क ठूलो राख, सबैले देख्ने गरी राख भन्छ । स्थानीय सरकारले तैंले ठूलो राखिस्, पैसा तिर भन्छ । यो विषय स्थानीय सकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भयो । फेरि राष्ट्र बैङ्कले सानो राख भन्न पनि सक्दैन । स्थानीय सरकारलाई कहाँबाट हुन्छ कर उठाऊँ भन्ने छ । जो पारदर्शी छ, त्यहाँ कर माग्नेबित्तिकै आइहाल्छ भन्ने छ । हामी पनि सरकारले मागेपछि तिर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । तर, दोहोरो मारमा पर्नुभएन ।
भविष्यमा प्रादेशिक सरकारअनुसार बेग्लै कर तिर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ ? यसले अन्योल निम्त्याउँछ । यस्तो अन्योलता सार्वजनिक बिदाबाट सुरु भएको छ । प्रदेश २ मा सार्वजनिक बिदा भयो हाम्रा कतिपय शाखा खुले, कतिपय खुलेनन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले हाम्रो सहिद दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा भएकाले तपाईंको कार्यालय बन्द गर्नुस् भन्दै चिठी पठायो । यसले काम गर्न निकै अप्ठ्यारो पार्छ । यीलगायतका विभिन्न समस्यालाई समेटेर विस्तृत सुझाव हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई दिन्छौं ।
(ढुङ्गानासँग गरिएकाे अन्तर्वार्ता शुक्रबार प्रकाशन गरिनेछ ।)
