साङ्घाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक प्रदेशमा ५ सय मेगावाट आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसका लागि अनुमति दिन चाहेन । सरकारको ‘एक प्रदेश एक जलविद्युत्’ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई सफल पार्न चीनले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि सरकारी पक्षले निर्णय नगरेको हो ।
चाइना थ्री गर्जेजको सिस्टर कम्पनी साङघाई इन्भेष्टमेन्ट ६ ओटै प्रदेशमा ५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको निशुल्क पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले स्वीकृति दिएन ।
साङ्घाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक प्रदेशमा ५ सय मेगावाट आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसका लागि अनुमति दिन चाहेन । सरकारको ‘एक प्रदेश एक जलविद्युत्’ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई सफल पार्न चीनले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि सरकारी पक्षले निर्णय नगरेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले ६ ओटै प्रदेशमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न आफैले २० करोड रुपैयाँ बोकेर आएका थिए । तर, सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा त्यो काम अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चिनियाँ कम्पनीलाई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएको भए, सरकारको पैसा जोगिन्थ्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।’
‘६ प्रदेशमा ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना हुँदा त्यहाँका प्रदेश पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने र केन्द्रको बजेटको समेत आस गर्न नपर्ने अवस्था आउँथ्योे,’ ती अधिकारीले भने, ‘देशबाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना समेत बढ्न सक्थ्यो ।’
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ पक्षलाई दिएको र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वनको समस्या समाधान गरेको भए पाँच वर्षमा प्रदेश नम्बर २ बाहेकका प्रदेशमा ५÷५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत हुन्थे ।
त्यसैगरी निकट भविष्यमै हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ पक्षसँग त्यही आयोजना देखाएर ऋण समेत माग्न सकिन्ने अवस्था आउने ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् ।
