५ वर्ष चल्ने सरकारका लागि सय दिन केही पनि होइन तर, ‘दिनको सङ्केत बिहानी’ले गर्छ भनेझैँ आगामी दिनमा सरकार कसरी अघि बढ्छ र सरकारको नीति कस्तो रहन्छ भन्ने आँकलन भने यो अवधिको गतिविधिबाट गर्न सकिन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सय दिन पूरा भएको छ । सय दिनलाई सरकारको ‘हनिमुन’ पिरियडका रुपमा लिने गरिन्छ र त्यस अवधिमा सरकारको आलोचनासमेत न्यून हुने गर्छ । ५ वर्ष चल्ने सरकारका लागि सय दिन केही पनि होइन तर, ‘दिनको सङ्केत बिहानी’ले गर्छ भनेझैँ आगामी दिनमा सरकार कसरी अघि बढ्छ र सरकारको नीति कस्तो रहन्छ भन्ने आँकलन भने यो अवधिको गतिविधिबाट गर्न सकिन्छ ।

पहिलो पटक कम्युनिस्टको प्रचण्ड बहुमतसहित बनेको एकमना सरकारले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषदको पूर्णता ढिलो भएपनि फागुन ३ गते ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएका हिसाबले बिहीबार सरकार गठन भएको शुक्रबार सय दिन पुगेको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ सरकार गठन भएको सय दिनभित्रै नियमित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अवसर मिलेको छ । गत जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ र त्यसमाथी सङ्घीय संसदमा छलफल जारी छ । त्यसैगरी जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन र संरचनाको निर्माण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, ठूला परियोजनाहरुमा बजेट केन्द्रित गर्ने सङ्केत र सुशासनका आधारहरु खडा गर्न सतहमा भएका प्रारम्भिक गतिविधिले सरकारका सय दिन उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । यद्यपि यसबीचमा सरकारका कतिपय गतिविधिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखियो ।

खासगरी प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले ३० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भएपनि ढिला गरी सार्वजनिक हुँदा सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ भने मिलेको छ । त्यसमाथि अधिकांश मन्त्रीहरुको सम्पत्ति धेरै भएको र श्रीमतीको नाममा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति र सरकारको काम गराइ फरक सन्दर्भ भएकाले त्यसका बारेमा चर्चा गर्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन । यद्यपि यसअवधिमा सरकारले देखिने गरी केही परिवर्तन भएको आभास जनस्तरमा दिन सकेको छ । भलै, अपेक्षा धेरै भएका कारण जनस्तरमा भने यो अवधि हात लाग्यो शून्यजस्तै भएको छ ।

सार्वजनिक बिदा कटौती
सरकारले सुशासनतर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्दा विगदमा सार्वजनिक बिदा धेरै भयो भनेर व्यापक आलोलना हुने गरेकोमा सरकारले नयाँ कामको सुरुवात सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर गरेको छ । २०७५ सालका लागि सरकारी कार्यालय थप २२ दिन खुल्ने देखिएको छ । यद्यपि सरकारको निर्णमा केही राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाले विरोध गरेपनि जनस्तरले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइन्छ । चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ ओटा विदा पूर्ण रुपमा र १० ओटा विदा आंशिक रुपमा कटौती गरेको हो ।

गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, बडादसैंका अवसरमा दिइँदै आएको घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमा, रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जनैपूर्णिमा, ऋषिपञ्चमीका दिन दिइँदै आएको बिदा पूर्ण रुपले कटौती गरिएको हो ।

विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस हट्यो

भारत सरकारले विराटनगरमा स्थापना गरेको दूतावसको ‘फिल्ड अफिस’ हटाउन गरेको निर्णय नेपालले द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धमा पाएको ठूलो उपलब्धि हो । गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले फिल्ड अफिस हटाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक भारतीय राजदूतावासलाई विराटनगर फिल्ड अफिस हटाउन पत्राचार गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रायलले कार्यालयको प्रयोजन समाप्त भएको र त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरुको स्थानान्तरण गरिएको बताइसकेको छ । २०६५ भदौमा कोशीमा भीषण बाढी आएर पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि भन्दै भारतले अस्थायी कार्यालय खोलेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुवै देशसँग नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुने बताइरहेका बेला भारतीय दूतावासको फिल्ड हटाउने निर्णय राष्ट्रिय स्वार्थमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकास लगायतका विषयमा नयाँ सहमति भए । यस्तै वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचमा रहेका समस्या र थाँती विषयलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म टुङ्गो लगाउने समयसीमा तोकेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)लाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसलाई छिमेकी नीति समानताका आधारमा अघि बढ्न खोजेको रुपमा लिन सकिन्छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास भएको छ । तर, यसका बारेमा भने व्यापक आलोचना भइरहेको छ । ओली सरकार बनेसँगै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खान अब्बासी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यस भेटघाटमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच सार्कलाई चलायमान बनाउन सहमत भएका थिए ।

यातायात एकाधिकारको अन्त्य
यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर सरकार नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको आभास दिएको छ । निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अब अन्त्य भएको आशा गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरु सबै कम्पनीमातहत दर्ता हुने र सरकारले भनेअनुरुप यातायात सेवा सञ्चालन गर्न राजी भएका छन् । विगतमा पटक पटक सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास भएपनि यातायात व्यवसायीहरुले नै सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै आएका थिए । यातायात सिन्किेटको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर देखिएपनि अझै व्यवस्थित बनाउने काम बाँकी छ । त्यसका लागि गम्भीर गृहकार्य र जनस्तरबाटै सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपि सरकारले चालेको कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको छ । उता, सरकारी पक्षबाट यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने बाटोमा दृढ भएर उभिएका रुपनारायण भट्टराईलाई यातायात व्यवस्था विभागबाट हटाएसँगै सरकारले सिन्डिकेटलाई फेरि प्रस्रय दिने त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । त्यसैगरी ट्रक व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेट र ट्याक्सी सञ्चालनमा देखिएको अनियमितता अद्यापि छँदैछ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कोर्टेलिङ तोड्ने घोषणा गरेकाले अब फेरि मुलुक पुरानै बाटोमा नफर्केला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सुन तस्करीको छानबिनमा देखिएको सफलता
सुन तस्करीमाथि सरकारले गरेको छानबिनले मुलुकमा नयाँ रुपमा अघि बढ्न खोजेको आभास दिन्छ । सरकारले चाह्यो भने जस्तासुकै अपराधीहरु पनि पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने अवधारणा सुन तस्करी प्रकरणले पुस्टि गरेको छ । यद्यपि सुन प्रकरणमा अझै धेरै पाटो खुल्न बाँकी छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती पक्राउ परेका छन् । अवैध कार्यमा लाग्ने जोसुकैले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश सुन तस्करी छानबिन प्रकरणले दिएको छ । समस्या सुन तस्करीको मात्र नभएर मुलुमा फैलिँदै गएको लागू औषधको अवैध व्यापारको जालो तोड्नुपर्ने छ । शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, घरेलु हिंसाको कारकका रुपमा लागू औषधलाई पनि लिने गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि उसले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५’ जारी गरेर कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । बैठक भत्ता निरुत्साहन गरिएको छ । महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेक अरु प्रकारका भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन भए आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । वार्षिक बजेट खर्चमा गरिने वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्न वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विगतमा जथाभावी हुने वैदेशिक भ्रमणलाई पनि व्यवस्थित गर्न कदम चालिएको छ । त्यस्तै, सरकारले अनावश्यक गरिने नियुक्तीहरुमा पनि कडाइ गरेको छ । कतिपय निकायमा दिइने नियुक्तीहरुको अवधि र बजेट खुलाएर मात्र नियुक्त गर्न भनेको छ ।

प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तता दिने प्रयास
यसै बीचमा सरकारले नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई विवादरहित र चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तीमा सरकारले वरिष्ठतालाई ध्यान दिएको छ । यद्यपि यो विषय चर्चाका लागि योग्य होइन तर, विगतमा प्रहरी सङ्गठनमा अति राजनीतिकरण गरिएको स्थितिमा वरिष्ठता कायम राखेरै अघि बढ्नु पनि ठूलै उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेर विगतमा छोटो छोटो अवधिमा हुने प्रहरी प्रमुखको परिवर्तनलाई पनि रोक्न खोजेको छ । विगतमा डीआईजी बनाउँदा दोस्रो वरियतामा पारिएका रमेश खरेललाई सरकारले चाहेको भए १० महिना प्रमुख दिएर त्यसपछि खनाललाई दिनेगरी अघि बढ्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यसो नगरी पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको वरियतालाई नै कायम राखेर अघि बढेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन
नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ ७ गतेबाट २१ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि १८ घण्टा मात्रै सञ्चालन हुँदा हवाई ट्राफिक चाप अधिक थियो । लामो समयदेखि २४सै घण्टा चलाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४सै घण्टा खुला हुन्छन् । यसले यात्रुहरुलाई आवातजावतमा सहज हुने गरेको छ । त्यसैगरी राजधानी नजिकै काभ्रेको नागीडाँडामा ‘डोमेस्टिक एयरपोर्ट’को तयारी थालिएको छ । यही बीचमा चीनबाट वाई १२ नामक दुई ओटा जहाज आइपुगेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा चिनिया पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको स्थितिमा चिनिया पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले चिनिया भाषाको वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ः बायोमेट्रिक, भीएलएन तथा माइग्राम्स खारेज
सरकारले वैदेशिक रोजगारतर्फ पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी लागू भएको बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, ओएससी, जीएससीलगायतका प्रणालीलाई खारेज गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट शैलीमा काम हुँदा थप आर्थिक भार पर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली खारेज भएका हुन् । मलेसियाको बेस्टिनेट नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालको स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध ३९ मेडिकलले मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका थिए र त्यसका लागि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क बुझाउँथे । मलेसिया सरकारले पनि हालै नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई राम्रो सुरुआत भन्दै आगामी दिनमा नयाँ तरिकाबाट कामदार लिने बताएको छ । सिन्डिकेट शैलीमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सरकारले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली श्रमिकका लागि विदेशबाट आएको कामको मागपत्रमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगले चाँजबुझ गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ । यसले कामको प्रकृति बुझ्न र नेपाली कामदार सम्बन्धित काममा लागेको छ वा ठगिएको छ भनेर निक्र्योल गर्न पनि सहज हुन्छ ।

काम नगर्ने ठेकेदारहरु पक्राउ
सरकारले ठेक्कापट्टामा समेत यस अवधिमा हात हालेको छ । समयमा ठेक्का लिएको काम सम्पन्न नगर्ने, गरेपनि गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खासगरी विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरुले लापरवाही गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले विशेष सक्रियता देखाएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक
सङ्घीय सरकारले ‘प्रदेश २’का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाएको छ । खासगरी प्रदेश सरकारले थुप्रै कानुनहरु बनाउनु पर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला भएकाले त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले बढी समय दिनुपर्ने भन्दै अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाएको हो । खासमा अमेरिकामा बसेका मधेशी समुदायबाट बोलाइएका मुख्यमन्त्री राउतको विदेश भ्रमण रोकेपछि सङ्घीय सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि सरकारले गरेको निर्णयले दुई ओटा मुलभूत विषयलाई उठान गरेको छ भन्न सकिन्छ । एउटा अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र दोस्रो आगामी दिनमा विदेशमा हुने नेपाली समाजसँग सम्बन्धित राजनीतिक भ्रमणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लवलम्बन गर्न सरकार कस्सिएको देखिन्छ । विदेसिएका नेपाली त्यहीँका नागरिक हुन्, उनीहरुले नेपालको राजनीतिमा चासो नदिएकै राम्रो हुन्छ ।

संवैधानिक नियुक्तीमा सरकार दोषी कि सङ्घीय संसद
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा समेत कतिपय बेला अन्यौलता सिर्जना गरेको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनबाट काम भएपनि संवैधानिक ‘ह्याट’ दिन आयोगमा पदाधिकारी आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी लामो समय सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद खाली छ । उता छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देश राजदूतविहीन छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग लामो समयदेखि खाली छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग गठन हुनै बाँकी छ । यसले गर्दा सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको भनेर सरकारको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । तर, संवैधानिक नियुक्तीपछि गरिने संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसदले समिति नै बनाएको छैन । संसदीय समितिले सुनुवाइ नगरी कुनैपनि नियुक्तीले वैधानिकता नपाउने भएकाले अहिलेको समस्या आएको प्रस्ट छ ।

अन्त्यमा, नयाँ सरकार बनेपछि नै मुलुकभरका औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा थप उत्साह जगाएको छ । त्यसैगरी विद्यालय भर्ना अभियानलाई देशव्यापी बनाउन चालिएको कदमलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । खासगरी अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पुगेका छैनन् । विगतदेखि नै समस्याका रुपमा रहेको अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव त छँदैछ अब तीनै सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय जरुरी छ । धेरै कानुनहरु बन्न बाँकी छन् र त्यसमा तीनै तहको संलग्ना आवश्यक छ । अहिले कतिपय निर्णय र काम मन्त्रीका व्यक्तिगत पहलका आधारमा भएका छन् । त्यसैले यस्ता कदमलाई कानुनद्वारा नै व्यवस्थित÷संस्थागत नगर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धि गुमाउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । व्यक्तिगत लाभहानिका हिसाबमा हुने क्रियाकलापले अन्ततः सरकार नै कमजोर बन्न जान्छ । सरकारका सय दिनले केही सुधारका प्रयास सुरु गरेपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भने धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।