सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ नबन्दा बजेट निर्माणमा केही अन्योल भने देखिएको छ । यद्यपि, कर्मचारीस्तरबाट गर्ने कामहरु अघि बढेका छन् र सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका आधारहरु दिइसकेको छ भने कतिपय दिने चरणमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सङ्घीय बजेट तर्जुमाको काम तीव्र पारेको छ । बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सकिएको छ । वैशाख २६ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) पेस भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटको सीमा १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन चालू वर्षको १२ खर्ब ७८ अर्बको तुलनामा कम हो । अहिले त्यसैलाई आधार मानेर बजेट निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

स्रोतको स्थिति हेरी सिलिङ हेरफेर हुने सम्भावना मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट स्वीकृत नभएसम्म रहन्छ । विगतमा पनि आयोगको सिलिङ अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन हुने गरेको छ । तल्लो तहबाट आउने बजेटको अत्यधिक माग धान्न पनि आगामी वर्षको बजेटको आकार बढाउने चापमा सरकार छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी)को करिब ५६ प्रतिशतसम्मको बजेट ल्याउने अभ्यास संसारभर छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको आगामी वर्षको बजेट १६ खर्ब ८० अर्बसम्म हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते पहिलो सङ्घीय बजेट आउनेछ । त्यसैका आधारमा अबको सङ्घीय संरचना दिगो र स्थायी हुनेछन् । खासमा यो अवसर सङ्घीय राज्यका लागि २००८ सालमा बजेटको सुरुवात भएजस्तै हो । त्यसैगरी ७ प्रदेशले हरेक असार १ गते र ७ सय ५३ स्थानीय तहले असार १० गते आफ्नो कार्यक्रमसहित पूर्णकालीन वार्षिक बजेट ल्याउने मिति ऐनमै तय भएको छ । विगतमा संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा बजेट समयमा नआउने समस्या थियो । र, त्यसैलाई विकास प्रभावित हुनुको कारण मानिन्थ्यो । तर, २०७२ सालमा जारी नेपालको सङ्घीय संविधानमै जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तोकिएपछि अब त्यो समस्या हटेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीनदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै बजेटको आकार बढ्ने सङ्केत गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्न सकिने र महङ्खवपूर्ण आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही समयअघि तत्कालीन अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्ष १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउन सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए । तर, डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि विगतमा बिनास्रोत बजेटको आकार बढाइएकाले वित्तीय अराजकता निम्तिएको दाबी गर्दै आफू त्यस्तो घोषणामा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् ।

केन्द्रले बजेट बनाउँदा तल्ला तहलाई दिइने अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटलाई छुट्याएर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण चालू आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको बजेटमा फरक हुन जान्छ । आगामी बजेट मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछिको पहिलो बजेट भएकाले पनि स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको आकारमा धेरैको ध्यान गएको छ । अझ विगतमा स्रोत नहेरी बजेट ल्याइएको चर्चा भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछन्, चासोका साथ हेरिएको छ । एकातिर सङ्घकै महङ्खवाकाङ्क्षी योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उत्तिकै स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थिति सङ्घीय सरकारलाई छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा बोकेर अघि बढेको सरकारसँग जनअपेक्षा अधिक हुनु अन्यथा होइन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पनि तल्लो तहलाई ठूलो रकम सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने भएपछि आगामी वर्षको बजेट बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । तर, स्रोत भने झन् सङ्कुचित हुने स्थिति छ । चालू वर्ष स्थानीय तहलाई सबा दुई खर्ब र प्रदेशका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने सबै स्रोत केन्द्रीय टे«जरीमा आएको थियो । स्थानीय तहलाई दिइएको समानीकरण अनुदान घटाउन नसकिने अवस्था छ भने प्रदेशका लागि ठूलो रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । चौधौं योजना (२०७३÷७४–२०७५/७६) उल्लेख गरिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हो । योजनाअनुसारै चालू वर्ष पनि ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ५ दशमलव ८९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । तर, बजेट आकार भने योजनाभन्दा धेरै माथि चढिसकेको छ । चालू वर्ष पनि योजनाअनुसार १० खर्ब ५७ अर्ब हुनुपर्नेमा बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बबराबरको आएको छ । आगामी वर्षका लागि योजनाको पूर्वव्यवस्था ११ खर्ब ६८ अर्बलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४ अर्ब सिलिङ दिएको छ ।

वित्त आयोग गठन नहुँदा अन्योल

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ नबन्दा बजेट निर्माणमा केही अन्योल भने देखिएको छ । यद्यपि, कर्मचारीस्तरबाट गर्ने कामहरु अघि बढेका छन् र सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका आधारहरु दिइसकेको छ भने कतिपय दिने चरणमा छ । संविधानको धारा ६० को ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था छ । आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले नचाहेर पदाधिकारी नियुक्त नभएका होइनन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि प्रक्रियागत समस्याका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका आयोगका पदाधिकारीको अनुमोदन संसद्को सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्छ । तर, समिति नै गठन भएको छैन । सुनुवाइ समिति नबनीकन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बजेटसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, स्रोतका लागि सम्भावित आँकडाहरु प्रस्तुत गर्ने र आयोगले गर्नुपर्ने काम सबै गरेको बताउँछन् । आयोगको सबै काम आफूहरुले गर्न सक्ने भए पनि संवैधानिक ह्याट दिने काम कर्मचारीस्तरबाट सम्भव नभएको उनी बताउँछन् ।

ठूलो बजेट, तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति

सरकारले हरेक वर्ष सुरुमा बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर समयमा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति कायम छ । बजेट मध्यावधि समीक्षाका क्रममा खर्च गर्न नसकिएको भन्दै बजेट आकार घटाउने चलन पनि छ । तर, अधिकांश वर्षमा संशोधित बजेट पनि कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ । चालू वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट आए पनि मध्यावधि समीक्षामा कुल बजेटको ८४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ८२ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख २४ गतेसम्म ७ खर्ब ३२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटको ५७ दशमलव ३ प्रतिशत हो भने संशोधित अनुमानको करिब ६७ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै भयावह छ । चालू वर्ष पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ६६ प्रतिशत हो भने संशोधित अनुमान २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोडको करिब ५५ प्रतिशत हो । चालू वर्ष मध्यावधि समीक्षाका क्रममा पुँजीगत खर्चको सिलिङ ३० प्रतिशत घटाएको छ । बाँकी अवधिमा पनि संशोधनअनुरुप खर्च हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । विगतमा पनि संशोधनअनुरुप बजेट खर्च नभएका उदाहरण छन् । खर्च नहुने रकममा अधिक पुँजीगत खर्च भएकाले त्यसले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चले ठूलो महङ्खव राख्छ भने त्यही किसिमले योगदान पनि गर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । खासगरी राजनीतिक दाउपेचको असर विगतमा विकास निर्माणमा देखिएको छ । विगतका केही राजनीतिक अवयवमा सुधार भने भएको छ । स्थिर सरकार बनेको छ । चरम ऊर्जासङ्कट बिस्तारै हल हुने बाटोमा छ ।

जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकारी छन् र प्रादेशिक संरचना पनि तयार भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अझै पनि आयोजना प्रमुख हुन् वा मन्त्रालयका सचिव वा राजनीतिक दलका नेतृत्व सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अपारदर्शी तरिकाले क्षतिपूर्ति दाबी (भेरिएसन), अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, छिनछिनमा कर्मचारी सरुवा, आयोजना निगरानी गर्ने निकायको त्रास, कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय क्षमताको अभाव, अर्धदक्ष निर्माण क्षेत्र, पेटी ठेक्का प्रवृत्ति र बिनातयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजनका कारण विकासले गति नसमाउने हो कि भन्ने आशङ्का छ । आगामी बजेट यसतर्फ केन्द्रित भए मात्रै धेरै समस्या हल हुन्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ३ रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । किनभने सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट ८÷९ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । यसले दोब्बर लगानी अर्थात् १५÷१६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ तयार भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा यस्तो रकममध्ये आधा रकम पूर्वाधारमा लगानी हुने भएकाले पैसा परिचालन गर्ने क्षमता निजीक्षेत्रमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

खर्चको वृद्धिको चाप उस्तै

विश्व बैङ्कले सरकारको पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवर्ष कुल जीडीपीको ३ देखि ४ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालको जीडीपी ३० खर्ब ७ अर्बबराबर छ । यसको ३ प्रतिशत मात्रै मान्दा पनि करिब एक खर्ब रुपैयाँ आगामी केही वर्ष पुनर्संरचना तयार गर्न खर्चनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म प्रदेश तह तथा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान (निड एसेसमेन्ट) हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्न १० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यस आधारमा वर्षेनि कम्तीमा पनि १–२ खर्ब छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

२०७२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएको पनि ३ वर्ष भइसकेको छ । पुनर्निर्माणको काम भर्खरै १५ प्रतिशत हाराहारीमा सकिएको छ । त्यसका लागि अर्को ३ देखि ५ वर्ष बर्सेनि डेढ खर्ब हाराहारी बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसले पनि बजेटको आकार बढाउन मद्दत गर्नेछ । चालू वर्ष पनि पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी २०७४ को बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेछ । आगामी आवको बजेट निर्माण गर्न स्रोत अभावका लागि खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सांसदहरु भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गर्दै तीव्र लबिइङमा छन् । सरकारमा रहेकै दलका सांसदहरु यसअघि दिइँदै आएको बजेट ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पु¥याउन सरकार तथा समामुखलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो दबाबबारे प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदको मागलाई आफूले चाहेर मात्रै बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेको स्विकार्छन् ।

विश्व बैङ्कले यसअघि दिइएको सांसद विकास कोषको ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि दिइएको ३ करोड रुपैयाँ अनुत्पादक भएको उल्लेख गरेको छ । उसले यस्ता कार्यक्रम सरकारको खर्च वृद्धि गरेअनुरुप प्रतिफल नदेखिएको बताएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि वार्षिक १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३ सय ३४ जनालाई ५० लाखका दरले विगतको जस्तै बजेट छुट्याउने हो भने थप १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सङ्घीय सांसदलाई यस्तो रकम दिने हो भने प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा ७ प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका सांसदका लागि सबै प्रदेशका ५ सय ५० सांसदका लागि अर्को १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ ।

स्वरोजगारी र उद्यमशीलताका कार्यक्रम

अर्थमन्त्री खतिवडा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता केन्द्रित बजेट ल्याउने मुडमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई मुलुकभित्रैै रोक्न पनि उनी यस्ता कार्यक्रमका पक्षमा लागेका हुन् । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने बुझेका उनले स्वरोजगारीका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन पहल गर्ने बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर रहँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैङ्कको ऋण लगानी बढाउन विशेष पहल गरेका उनी सहकारी मोडलमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न निजीक्षेत्रले साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राज्यले करका दर कम राखेर निजीक्षेत्रलाई उद्यमशीलता विकास गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना त हुन्छ नै, राजस्वमा पनि योगदान पुग्छ ।

फजुल खर्चमा वृद्धि

विश्व बैङ्कले सङ्घीयता कार्यान्वयनतर्फ निश्चित कदम चाल्नुअगावै सरकारको अनावश्यक खर्च वृद्धि भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘तीन वर्षको अवधिमा सरकारको चालू र पुँजीगत दुवै खर्च बढेको देखिन्छ । तर यसमा अनावश्यक खर्चमा भएको वृद्धि चिन्ताजनक छ,’ विश्व बैङ्कले भनेको छ, ‘सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन खर्चमा भएको वृद्धिले अनावश्यक खर्च बढाएको छ ।’ विश्व बैङ्कका अनुसार सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा र पेन्सन दुवैमा लगभग ३० अर्बको दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट करिब २३ लाख लाभग्राही छन् ।

विश्व बैङ्कले ३ वर्षअघिसम्म जीडीपीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च रहेकोमा हाल बढेर ३० प्रतिशत पुगेको बताएको छ । आगामी वर्षका लागि तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । २०७३÷७४ मा तलब बढेकाले नियमित हिसाबले सरकारी कर्मचारी अबको बजेटमा तलब बढ्नेमा विश्वस्त छन् । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै क्षेत्रमा रकम बढाउनुपर्ने दबाब छ । निर्वाचनका समयमा गरिएको प्रतिबद्धताका लागि पनि यस्ता कार्यक्रममा बजेटमार्फत कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती, गैरबजेटरी विकृतिमा न्यूनीकरण र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बजेट अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय मितव्ययिता नीति ल्याउने पक्षमा देखिन्छ । यसअघि नै पनि सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरिसकेको छ ।

स्रोत व्यवस्थापन र दायित्व

विगतमा सरकारले स्रोत नहेरीकन बजेट बनाएको भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि व्यापक आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीलाई अहिलेको कठिन परिस्थितिमा स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । अझ विश्व बैङ्कले समेत खतिवडाकै लाइनमा विगतका सरकारले बिनाआधार ठूलो बजेट बनाएर मुलुकमा वित्तीय अराजकता निम्त्याएको आरोप लगाएपछि केही राहत पाएका उनलाई आगामी वर्षका लागि स्रोत व्यवस्थापन फलामको चिउरा सावित हुने देखिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा मुलुकको अर्थको बागडोर सम्हालेका खतिवडा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा छन् । केन्द्रीय सरकारले अब बजेट बनाउँदा राजस्वको बाँडफाँटलाई घटाएर आफ्नो स्रोत मान्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्घमा ७० प्रतिशत मात्रै बस्छ । यसअघि केन्द्र सरकारले उठाएका कतिपय कर तल्लो तहमा गएका छन् । निरन्तर राजस्व वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा चालू वर्ष राजस्व लक्ष्य भेट्नै गाह्रो हुने अवस्था छ । यसले आगामी वर्ष स्रोतमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ । किनकि, सङ्घीय सरकारको प्रमुख स्रोत राजस्व नै हो । अझ वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि यस्तो लक्ष्य ६० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन । आगामी वर्ष राजस्व वृद्धि लक्ष्य चालू वर्षको लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोडको २२ प्रतिशत राखिएको छ । चालू वर्षकै लक्ष्य भेट्न हम्मेहम्मे भइरहेका बेला राजस्व बाँडफाँट हुने स्थितिमा लक्ष्य हासिल गर्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालू वर्षको चैतसम्म ९ महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा करिब १३ अर्ब कम राजस्व उठेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म ४ खर्ब ९२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि ४ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै असुली भएको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार, गैरकर सबै क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको छ । त्यसैले अर्थबाटै भन्सारमा निगरानी गरी राजस्व बढाउने र कर तिर्न व्यापारीलाई सहमत गराउन अर्थमन्त्री खतिवडा क्रियाशील छन् ।
आर्थिक अनुशासनका लागि निश्चित प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने गरिन्छ । तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि जीडीपीको अनुपातमा २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएर बस्नु उपयुक्त होइन । त्यसैले हामीसँग ऋण लिने पर्याप्त ठाउँ (स्पेस) छ । अबदेखि सङ्घीय सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्त आयोगको सिफारिस मान्नुपर्नेछ ।

सङ्घीय सरकारको बजेटको मुख्य स्रोतभित्रै पर्ने वैदेशिक सहायता पनि आयोजनामा आधारित हुन्छ । वैदेशिक सहायता पनि प्रतिबद्धता हुने तर पछि सहयोग नै नआउने विगतको अनुभवले बताउँछ । अर्कोतिर सहयोग आइहाले पनि दाताकै रोहबरमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । विदेशी दातृ निकायलाई नेपालको हितअनुकूल लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि खतिवडा प्रयत्नशील देखिन्छन् । उनी यसअघि दातृ निकायले आफूअनुकूल खर्च गर्ने हो र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदैनन् भने त्यस्तो सहयोग स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्दै आएका व्यक्ति हुन् । गभर्नर रहँदा उनले यही नीति अङ्गीकार गर्दै विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कतिपय कार्यक्रम अस्वीकार गरेका थिए ।

विश्व बैङ्कले शासकीय सुधारमा भएको परिवर्तनपछि बजेटरी सहयोगका रुपमा १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । त्यो रकम बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने ठाउँ छ र यसका लागि सरकारले सहयोग स्विकार्ने निर्णय गरिसकेको छ । बजेटको आकार बढाउन र विकासको काममा यसले थोरै भए पनि राहत दिन सक्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट

सरकारले बजेट बनाउँदा सन् २०३० सम्मका लागि संसारभर लिइएको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न शान्ति, न्याय, दिगो सहरी विकास र गरिबी निवारणमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । चालू वर्षको बजेट पनि यही अवधारणामा बनेको हो । सन् २०१६ देखि विश्वभरका १ सय ९३ मुलुकले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार आफ्ना विकास कार्यक्रमहरू तय गर्न थालेका थिए । त्यसमध्येको नेपाल पनि एक हो । बजेटको चालू अथवा पुँजीगत खर्च दुवैले कुनै न कुनै लक्ष्य भेट्टाउन सहयोग पुग्ने भएकाले पनि यसलाई दिगो विकाससँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

फागुन २४ गते बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रदेश अर्थ तथा योजना मामिलामन्त्रीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्ने दायित्व तल्ला तहमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तल्ला तहलाई धेरै बजेटको व्यवस्थापन गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको उनले बताए । राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई १३ देखि १५ अर्बसम्म विनियोजन गर्न सकिने सिलिङ दिएकोमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो रकम अपुग हुने भन्दै कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ दिन दबाब दिँदै आएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घले गर्ने कामको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । जिम्मेवारीसँगै त्यहाँ बजेट पनि त्यही किसिमले निकासा गर्नु सङ्घीय सरकारको दायित्व हो ।

योजना आयोगका अनुसार सयुंक्त राष्ट्रसङ्घले लागू गरेका लक्ष्यहरु भेट्टाउन नेपालले वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्चनुपर्छ । त्यसमा सरकारी खर्चको मात्रै आकलन हुँदैन, निजीक्षेत्रबाट भएको खर्च पनि हिसाब हुन्छ । १७ मुख्य लक्ष्यका १ सय ६९ सहायक लक्ष्य र २ सय ३० भन्दा बढी सूचक छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य भूमिका हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यभित्र गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकास, वातवरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, शान्ति एवम् विकासका लागि साझेदारीलगायत विषय समेटिएको छ । अधिकांश विषयलाई तल्लो निकायले सम्बोधन गर्ने हुँदा त्यहाँ बन्ने बजेट र आवधिक योजनामा पनि केन्द्रको जस्तै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्दा ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ ।

चालू बजेटमा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको लक्ष्य ‘न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माण’का लागि सबैभन्दा बढी ३ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै दिगो सहर र बस्तीहरु निर्माणका लागि २ खर्ब ४० अर्ब ९७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जुन कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशत हो । त्यसैगरी गरिबीको अन्त्य शीर्षकले पनि २ खर्ब ४ अर्ब ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको छ र यो कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशत हो ।

रोकिन सक्छन् कर छुटका कार्यक्रम

कर फिर्ता दिनुपर्ने आवश्यकताको अध्ययनै नगरी व्यावसायिक फर्म तथा सङ्गठनलाई बर्सेनि ठूलो रकम छुट दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो छुट अबदेखि नदिने सङ्केत गरेका छन् । श्वेतपत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ’भ्याटको सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत मनोगत रुपमा कतिपय वस्तुमा सङ्कलन हुने गरेको कर व्यवसायीलाई फिर्ता दिइने व्यवस्थाले वार्षिक रुपमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।’ भ्याट कट्टीका लागि खरिद बिलको दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै उनले यस्ता अपराधजन्य करछलीका क्रियाकलाप विरुद्ध कर प्रशासनलाई सशक्त बनाइने बताएका छन् । अहिले पनि चोरी मोबाइल रोक्ने नाममा छुट दिइँदै आएको छ ।
उपभोक्तालाई राहत दिन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन छुट नीति लिइएको भए पनि पछिल्लो समय दुरुपयोग बढ्दै गएको पाइन्छ । पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भ्याटलगायत कतिपय वस्तुमा दिइएको छुटको औचित्य समाप्त भइसकेकाले क्रमशः हटाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९÷६० मा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भ्याट छुट दिइएकोमा सबैभन्दा बढी २०७०÷७१ मा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिइएको थियो । यस्तो छुट गत वर्ष ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो । उद्योगी÷व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको भ्याट फिर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिने गरेका छन् ।

करको दर बढ्दैन

सकेसम्म सरकार करको दर बढाउने पक्षमा छैन । यद्यपि, मदिरा र धूमपानजस्ता वस्तुमा भने केही प्रभाव पर्छ नै । सवारीसाधन आयातलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला सार्वजनिक सवारीलाई करमा केही सहुलियत दिँदै व्यक्तिगत र साना सवारीसाधनमा विभिन्न शीर्षकमा कर थपिने सम्भावना पनि छ । विगत २५ वर्षको कर सुधारले करको आधार बढे पनि राजस्व तुलनात्मक रुपमा नबढेको निष्कर्षमा सरकार छ । तर, कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सरकारले कृषिजन्य वस्तु आयातमा केही कडाइका नीति अवलम्बन गर्न सक्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका कारण अर्थमन्त्री खतिवडा सबल आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापारका अवसर, प्रविधिका अवसर उपयोग गरेर केही क्षेत्रमा केन्द्रित हुने तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री भएपछि राजस्व प्रशासनमा सुधार थालेका उनले मुहान नै सफा गर्ने भन्दै भन्सार बिन्दुमा सन्दर्भमूल्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । त्यसैगरी मदिरामा अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर लगाउने उद्योगमाथि कारबाही गर्न दृढ रहेका देखिन्छन् ।

केके पाउँछन् केन्द्रबाट स्थानीय तह र प्रदेशले ?

चालू वर्षमै स्थानीय तहलाई २ करोडसम्मको आयोजना हस्तान्तरण गरिएको छ । आगामी वर्ष निश्चित रकमसम्मका प्रदेशस्तरीय आयोजनालाई स्रोतसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटबाहेक वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । चालू वर्ष वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । आगामी वर्ष पनि यो अनुदान घटाउने सम्भावना कम छ । त्यस्तै, प्रदेशलाई प्रतिप्रदेश १३ देखि १५ अर्बको सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशहरुले भने १ खर्ब हाराहारी रकम चाहिने बताउँदै आएका छन् ।

जनताले करिब ७० वर्षको भोगाइबाट बजेटको परिभाषालाई फरक ढङ्गले बुझेका छन् । बजेट भनेको बाँड्ने, सरकारी पक्षबाट जे गरे पनि हुने, हुनेखानेले माग गर्दा पाइने, राजनीतिक नेताको स्वास्थ्योउपचार गर्न खर्च गर्ने, जसरी पनि सकाउने र काममा टालटुले नीति अख्तियार गरी थोरै काम देखाउने र धेरै कुम्ल्याउने रुपमा आमजनमानसले बुझ्ने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा यी सबै विषय छर्लङ्ग हुन्छन् । यो प्रवृत्ति राणाकालदेखि विधिवत् बजेट आएपछिको शाहकाल र अहिले लोकतन्त्रसम्म पनि कायमै छ । र, राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्न कसैले छाडेका छैनन् ।
सरकारले खाद्य सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति बनाएको छ । ऊर्जा रणनीतिक महङ्खवको वस्तु भएकाले त्यसको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शै®याको अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघिकै तुइन विस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न गर्न बाँकी छ ।

अवस्था जेजस्तो भए पनि आगामी बजेटले नेपालको विकास तथा समृृद्धिको मार्गमा नयाँ आयाम थप्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनको निश्चिन्तता दिने विश्वास गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन हरसम्भव प्रयास गरिने बताउँदै आए पनि नेपालको नवनिर्माणको आरम्भ मानिएको बजेटका प्रावधानले यस्ते लगानी आकर्षित गर्न कस्तो नीति अख्तियार गरिन्छ, त्यसले धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ ।

सरकारीस्तरबाट थोरै पुँजी परिचालन गरेर विकास बढीभन्दा बढी जनसमुदायलाई सहभागी बनाउँदा मात्रै विकास दीर्घकालीन र गुणस्तरीय हुन्छ । आर्थिक वृद्धि समावेशी नभई भएको आर्थिक विकास टिकाउ हुँदैन । आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउन सर्वसाधारणलाई उत्पादनमा समावेश गराउनुपर्छ । उत्पादनका साधन भूमि, पुँजी, श्रम, प्रविधिमा सबैको पहुँच पुग्दा मात्रै विकास समावेशी हुन्छ । लामो समयदेखिको योजना छनोटमा देखिएको बेथिति, स्रोतको अभाव, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा पहँुचका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने यतिखेर आमचासोको विषय बनेको छ ।