कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिएन भने त्यसलाई सजिलै बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अहिले भ्याट नम्बर बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसले पनि समस्या निम्त्याएको छ । उद्योग नै सञ्चालन गर्न नसकेपछि मजदुरलाई पनि त छाड्न पाउनुपर्यो । त्यसमा पनि ठूलो समस्या छ । त्यसैले एक्जिटको व्यवस्था पनि सजिलो होस् भन्न खोजिएको हो ।
विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा मुख्य कुरा व्यापार घाटा हो । त्यो आजको अहिल्यै कम हुने होइन । त्यसमा हामीले नै धेरै विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि केही उपाय भने पक्कै छन् । त्यसमा निर्यात बढाउने र आयात घटाउनेतर्फ लाग्यौं भने हामीलाई सजिलो पर्छ । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण विषय उत्पादन बढाउनु नै हो ।
अहिले नेपालमा करका हिसाबले नीति त्यति नराम्रा छैनन् । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या मजदुरको थियो, त्यो समस्या अहिले करिबकरिब समाधान भएको पनि छ । त्यसका लागि नयाँ ऐन आएको छ । त्यसअनुसार नियमावली पनि आउनुपर्छ । यसपालिको ऐन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । किनभने यो ऐन टे«ड युनियन र उद्योगीको सहमतिमै बनेको हो । यसो हुँदाबित्तिकै त्यसलाई लागू गर्न कुनै समस्या हुँदैन । छैन पनि । युनियनसँग अहिले उद्योगको पनि सुमधुर सम्बन्ध छ ।
बजेटले कुनै ऐनलाई प्रभावित गर्दैन । प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ । कहिलेकाहीँ बजेटले अरु ऐनमा पनि बोलिदिने गरेको छ । यसलाई मैले राम्रै रुपमा हेरेको छु । र, बजेटमा आएका कुरा केही गलत भए भने त्यसलाई अर्काे वर्ष सुधार गर्न सकिन्छ । देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउनका लागि एउटा श्रम सम्बन्ध राम्रो हुनुप¥यो र अर्काे बिजुलीको पर्याप्त सुविधा हुनुप¥यो । यसमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यले उद्योगलाई चौबीसै घण्टा बिजुली दिने भनेको छ । यो राम्रो हो । भएका उद्योगले त बिजुली पाउँछन् नै । यससँगै नयाँ आउने उद्योगलाई पनि बिजुली चाहिन्छ । त्यसमा पनि प्रभावकारी किसिमले काम हुनुपर्छ ।
अर्काे समस्या उद्योगमा ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’को व्यवस्था राम्रो हुनुप¥यो । राज्यले कर लिने भनेको औद्योगिक गतिविधिबाट दिने हो । कम्पनी दर्ताको समयमै एकदमै ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनी दर्ता हुनेबित्तिकै उद्योग सञ्चालनमा आउँछ भन्ने हुँदैन । त्यो नआउन पनि सक्छ । त्यसैले सरकारले त्यस्तो कर हटाइदिनुपर्छ । उद्योगमा एक अर्बको पुँजी छ भने ८÷१० लाख रुपैयाँ सुरुमै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई कम्पनी दर्ता फि भन्ने गरिएको छ । यसलाई घटाएर प्रशासनिक खर्च मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मैले यसलाई नै इन्ट्री भनेको हुँ ।
उद्योगको लाइसेन्स धेरै ठाउँमा आवश्यक पर्दैन । वातावरणको लाइसेन्स भने लिनुपर्छ । आईई भयो भने उद्योग मन्त्रालयले नै गर्छ र ईआईए भयो भने वातावरण मन्त्रालय जानुपर्छ । यसलाई सरकारले सहज गरिदिनुपर्छ । किनभने ईआईए गर्नुप¥यो भने दुईतीन वर्ष लाग्न सक्छ । कुनै पनि उद्योगले त्यत्रो अवधि कुर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरुलाई तत्काल उद्योग थालेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । आईई ग¥यो भने त्यो गाउँपालिका÷नगरपाकिलाको अनुमति लिनुपर्छ । आईईका लागि अनुमति लिन पनि पालिकाहरुले झन्झट मान्ने गरेका छन् । यसले पनि समस्या हुने गरेको छ । यस्ता कुराले उद्योगीलाई समस्या हुने गरेको छ । मापदण्ड त पहिल्यै तोकिएको हुन्छ । तर पछि आउने झैझमेलाले झनै समस्या निम्त्याउने गरेका छन् ।
उद्योगीहरुलाई जग्गामा पनि हदबन्दी लगाइएको छ । कुनै ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्नुप¥यो भने १० बिघा केही होइन । त्योभन्दा ठूलो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नुप¥यो भने भूमिसुधार ऐनअनुसार हदबन्दी लाग्छ । यसले पनि उद्योगले क्षमता विस्तार गर्न पाउँदैन । उद्योगका लागि हदबन्दी आवश्यक छैन । १० बिघा जग्गाभन्दा बढी लिन त पाइन्छ । तर त्यो उद्योगीले पैसा तिरेर किने पनि सरकारको हुने व्यवस्था छ । यो सरासर गलत हो । किनभने उद्योगीले तिरेको पैसाबाट किनिएको जग्गा सरकारलाई कसरी दिन सकिन्छ ?
उद्योगका नाममा कसैले जग्गा ओगटेको छ भने त्यसलाई समाउन सकिन्छ । तर जसले उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ, उसलाई जग्गामा हदबन्दी आवश्यक छैन । कुनै एउटा उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु सरकारी कार्यालयले एउटा स्याम्पल लिएर जान्छ र त्यसलाई फेल गरिदिन्छ । जसलाई आधार बनाएर उसले चाहेको बेलामा उद्योग बन्द गरिदिन पनि सक्छ । हामीले बीसौं वर्षको मेहनतबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने तर सरकारले चाह्यो भने एक घण्टामै बन्द गरिदिन सक्छ । यो कत्तिको जायज विषय हो, बुझ्नुपर्ने भएको छ ।
मैले उत्पादन गरेको कुरा सही हो कि गलत भन्ने कुरा जनताले छुट्ट्याउने हो । एउटा सेक्सन अफिसर अथवा अन्य कुनै तहको व्यक्तिले नै यति ठूलाठूला उद्योग बन्द गर्न सक्ने अवस्था जुन छ, त्यो वास्तवमै नराम्रो हो । त्यसैले ‘सबै व्यवसायी चोर हुन्’ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर बनेका ऐननियम परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । सँगै अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले उद्योगीहरुलाई अनुसन्धानकै क्रममा जेलमा राखिदिने गरेका उदाहरण पनि छन् । अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुने हो भने त्यसले उद्योगीलाई सहयोग गर्न सक्छ । खानीमा आधारित उद्योगका अप्ठ्यारा पनि धेरै छन् । अनुमतिदेखि रोयल्टी आदिको व्यवस्था झन्झटिलो छ । त्यसमा जति जग्गा लिइन्छ, त्यति जग्गा किनेर राज्यको नाममा पास गरिदिने व्यवस्था छ, यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै हो । यस्ता नियमले समस्या निम्त्याउने मात्र काम गरेका छन् । उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा रुख काटिएलान्, तिनका लागि सरकारले निश्चित रकम तोकिदेओस्, त्यो तिर्न उद्योगी तयार छन् । नभए काटिएका रुख बराबर रुख रोपिदिन पनि सकिन्छ । तर जग्गा किनेर राज्यका नाममा पास गरिदिने व्यवस्था हामीलाई उपयुक्त छैन ।
यी सबै हटिसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिएन भने त्यसलाई सजिलै बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अहिले भ्याट नम्बर बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसले पनि समस्या निम्त्याएको छ । उद्योग नै सञ्चालन गर्न नसकेपछि मजदुरलाई पनि त छाड्न पाउनुपर्यो । त्यसमा पनि ठूलो समस्या छ । त्यसैले एक्जिटको व्यवस्था पनि सजिलो होस् भन्न खोजिएको हो ।
मैले तिर्नुपर्ने कर छ भने त्यो चुक्ता हुनुपर्छ हो । तर मैले उद्योग बन्द गर्न खोजेको अवस्थामा जग्गा बेच्न पाउनुपर्ने र सजिलै त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ, जुन अहिले झन्झटिलो छ । यस्ता समस्या समाधान हुने हो भने उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण अझ राम्रो हुँदै जान्छ ।
