तोरीको तेल बनाउन आवश्यक पर्ने सतप्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । ‘यसअघि सरकारले तोरीको गेडा आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको थियो । ‘अबदेखि तोरीको गेडा आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र भ्याट फिर्ता दिने नीति पनि खारेज गरिएको हुँदा स्वेदशी उद्योग समस्यामा परेका हुन्,’ सङ्घका अध्यक्ष गाडियाले क्यापिटल नेपालसँग भने ।’
सरकारले बजेटमार्फत अङ्गीकार गरेको नीतिका कारण घिउतेल उद्योगको २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।
यसअघि एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लिईंदै आएको तोरीको गेडामा ४ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यसैगरी ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने नीति खारेज गरेको छ । यसबाट अर्बौंको उद्योग जोखिममा परेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप गाडियाले बताए ।
तोरीको तेल बनाउन आवश्यक पर्ने सतप्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । ‘यसअघि सरकारले तोरीको गेडा आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको थियो । ‘अबदेखि तोरीको गेडा आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र भ्याट फिर्ता दिने नीति पनि खारेज गरिएको हुँदा स्वेदशी उद्योग समस्यामा परेका हुन्,’ सङ्घका अध्यक्ष गाडियाले क्यापिटल नेपालसँग भने ।’
उनका अनुसार घिउ तथा तेल उद्योगले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
तोरी उत्पादनमा कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको सरकारले विदेशबाट तोरी आयातमा कडाइ गर्दा स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्ने भएका हुन् । भारतबाट तेल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । भारतको तोरीको मूल्य ओरालो लाग्दा तेल उत्पादन सस्तो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थमा नेपालमा सस्तो मूल्यमा तेल भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्ने अध्यक्ष गाडियाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा १६ ओटा उद्योग सञ्चालित छन् । ती उद्योगमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । हाल उद्योगले करिब १० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
सरकारले भन्सार र भ्याट फिर्ता खारेज गरेपछि प्रतिलिटर तेलको मूल्यमा १५ रुपैयाँसम्म बढ्ने सङ्घले अनुमान गरेको छ । सरकारी नीतिका कारण उपभोक्तालाई ठूलो मर्का पर्ने सङ्घले बताएको छ ।
खुला सीमाबाट कम गुणस्तरको वनस्पति घिउ तथा तेलको चोरी पैठारी तीव्र हुने सम्भावनाको कारण सरकारको राजस्व प्रतिकूल असर पर्ने अध्यक्ष गाडियाले जानकारी दिए ।
उद्योगको लागत खर्च वृद्धिको कारण मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धेरै उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता कटौती गर्ने सम्भावना बढेको छ । जसबाट तयारी वस्तुको पैठारी बढ्ने र स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र विक्री वितरणमा कमी आउने सङ्घले अनुमान गरेको छ ।
बजेटअघि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुल फरक ७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।
