अहिलेकै अवस्थामा करिब १ हजार २ सय ९० मेगावाट विद्युत्को माग छ । उपभोक्ताले आफूसँग उपलब्ध विद्युतीय उपकरणहरु आवश्यकताअनुसार चलाउने हो भने हालकै अवस्थामा करिब १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । मध्य हिउँद (पुस, माघ)मा विद्युत् माग १ हजार ३ सय ८० मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यसबेला सबै उपभोक्ताले सबैजसो उपकरण चलाएमा विद्युत्को उच्च माग १ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।
भारतले नेपाललाई दिने सम्झौता गरेको ८५ मेगावाट बिजुली अनिश्चित बनेको छ । पेट्रोलियम कोक तथा कच्चातेलमा आधारित भारतीय विद्युत् उत्पादन उद्योगहरु बन्द गरिएपछि सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने उक्त परिमाणको विद्युत् आयात अनिश्चित बनेको हो । प्रदूषण फैलाएको कारण देखाउँदै त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अक्टुबर अन्तिम साता सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।+
उक्त आदेशअनुसार भारतको हरियाणा, उत्तर प्रदेश र राजस्था राज्यमा नोभेम्बर १ बाट त्यस्ता उद्योगको उत्पादन ठप्प हुन पुगेको थियो । प्रदुषण व्यापक मात्रामा बढेको आलोचना भएपछि यसअघि नै दिल्ली–एनसीआर(राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र)मा पेट्रोलियम कोक र कच्चातेलबाट सञ्चालित उद्योगहरु कडाइका साथ बन्द गरिएको थियो ।
‘त्यहाँको अदालतको आदेशपछि विद्युत् उत्पादन गरी भारतीय पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी–इन्डिया) मार्फत नेपाल पठाउने त्यस्ता उद्योगहरु बन्द भएका छन्,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारणलाइनमार्फत आइरहेको ३० मेगावाट विद्युत् र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनमार्फत आयात हुने ४५ मेगावाट विद्युत् आउन सकेको छैन ।’
पीटीसी–इन्डियाले नेपाललाई डिसेम्बरदेखि टनकपुर प्रशारण बिन्दुबाट ३० मेगावाट र ढल्केबर बिन्दुबाट १४५ मेगावाट विद्युत् दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, हाल टनकपुरबाट पूर्ण रुपमा विद्युत् आयात ठप्प भएको छ भने ढल्केबरबाट ४५ मगावाट कम(१०० मेगावाट मात्र) विद्युत् आइरहेको छ ।
अधिकारीका अनुसार हाल त्यस्ता उद्योगहरुले विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भए पनि उनीहरुले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई उक्त आदेशमा पुनरवलोकन गर्न निवेदन दिएका छन् । अदालतले आफ्नो आदेशमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने आशा ती उद्योगहरुको छ । यद्यपि, अदालतले आफ्नो आदेशमा पुनरवलोकन नगरेको अवस्थामा पनि पेट्रोलियम कोक तथा कच्चा तेलको वैकल्पिक उपायको रुपमा कोइला तथा प्राकृतिक ग्यासबाट समेत विद्युत् उत्पादन गरी नेपाललाई दिने आश्वासन पीटीसी–इन्डियाले दिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यद्यपि, त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरुबाट विद्युत् उत्पादन चालू हिउँदमै होला/नहोला, विद्युत् उत्पादन भएकै अवस्थामा पनि विद्युत्को मूल्यमा कुरा मिल्ला/नमिल्ला भन्ने विषय अन्योलमै छन् । ‘ढल्केबर बिन्दुबाट प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ६० पैसामा विद्युत् ल्याउने सम्झौता पीटीसी–इन्डियासँग भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘वैकल्पिक उपायबाट भारतले उत्पादन गर्ने र नेपाल पठाउने विद्युत् मूल्य केकति हुने हो भन्ने नै अन्योलमा छ ।’
लोडसेडिङ काबुमा राख्न चुनौती
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत हिउँदको तुलनामा चालू हिउँदमा लोडसेडिङ बढ्न नदिन ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले चालू हिउँदका लागि १ हजार ३८० मेगावाट विद्युत्को माग हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो माग पूरा गर्न प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट ४२० मेगावाट, निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुबाट १६० मेगावाट प्राप्त गर्ने र भारतबाट ४७० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्राधिकरणले योजना बनाएको थियो । यसअनुसार ३५० मेगावाट अपुग हुने देखिएको थियो । यो अभावलाई व्यवस्थापन गर्न हाल उद्योगहरुमा गरिँदै आएको लोडसेडिङको अवधिलाई केही घन्टा बढाउनुपर्ने आकलन प्राधिकरणको थियो ।
‘उद्योगहरुलाई समेत गत वर्षको भन्दा बढी लोडसेडिङ भोग्नुनपरोस् भनेर यस वर्ष प्रशारण तथा वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाई विद्युत् उपभोग कम भएका क्षेत्रबाट बढी विद्युत् चाहिने उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत् पु¥याउनेबारे सोचिएको थियो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘लोडसेडिङ बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण थियो । तर, ४७० मेगावाट बिजुली आउने अपेक्षा गरिएको भारतबाटै आउन नसक्ने हो भने लोडसेडिङ बढ्न नदिन चुनौती देखिएको छ ।’
उनका अनुसार लोडसेडिङलाई काबुमा राख्ने दिशामा प्राधिकरणले अघि बढाएका कार्यक्रमसमेत पूरा नहुँदा चुनौती थपिएको हो । उपभोक्तालाई विद्युत् कम खपत गर्ने गुणस्तरका एलईडी बल्बहरु खरिद गरी वितरण गर्ने, प्रशारण लाइन निर्माण, ढल्केबर सब स्टेसन निर्माण, डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट, सोलार पावर प्लान्ट निर्माणजस्ता योजना प्राधिकरणले अघि बढाएको थियो । एलईडी बल्ब खरिदका विषयमा विवाद भई सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन ।
‘ढल्केबर सब स्टेसनलाई २२० केभिमा सञ्चालन गरेर ५५ मेगावाट बिजुली ‘एडिसनल’ ल्याउने योजना थियो, त्यो पनि पूरा भएन,’ अधिकारीले भने ।
गत वर्षको तुलनामा नेपालकै नदी प्रवाही आयोजनाहरुको समेत उत्पादन घटेको पाइएको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा उत्पादन घटेको हो । ‘मङ्सिर महिनाको पहिलो साता ४ वटा रिभर बेसिन आयोजनाको अध्ययन गर्दा गतवर्ष सोही समयको तुलनामा ४८ मेगावाट बिजुली घटेको पाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी–ए को उत्पादन यो वर्ष चिसो बढी भएका कारण २२ मेगावाट घटेको देखियो । मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दीमा पनि ८ देखि १० मेगावाटसम्म उत्पादन घटेको छ ।’भारतबाट ल्याउने भनिएको ४७० मेवागाट विद्युत्को विकल्प तत्कालका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन ।
विद्युत् खपत कम गर्ने भरपर्दो विकल्प
अहिलेकै अवस्थामा करिब १ हजार २ सय ९० मेगावाट विद्युत्को माग छ । उपभोक्ताले आफूसँग उपलब्ध विद्युतीय उपकरणहरु आवश्यकताअनुसार चलाउने हो भने हालकै अवस्थामा करिब १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । मध्य हिउँद (पुस, माघ)मा विद्युत् माग १ हजार ३ सय ८० मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यसबेला सबै उपभोक्ताले सबैजसो उपकरण चलाएमा विद्युत्को उच्च माग १ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।
‘गतवर्षको हिउँद्मा उपभोक्ताले अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय उपकरण कम चलाइदिएर नै लोड व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई सहयोग पुगेको थियो,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘यस वर्ष पनि उपभोक्ताले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझ–बिहान कम विद्युत् खपत गर्न त्यस्ता सामग्रीको प्रयोग नगरेर लोड व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।’
यसका लागि प्राधिकरणले गतवर्षको हिउँद्मा जस्तै चालू हिउँद्मा समेत विद्युत् खपत कम गर्न सञ्चार माध्यमहरुमार्फत आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
‘फुकीफुकी मिलाएको लोड व्यवस्थापनमा अलिकति पनि तल–माथि भयो भने प्राधिकरणलाई समस्या पर्छ, उपभोक्ताले यस गम्भीरतालाई बुझिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ,’ उनले भने ।
