बङ्गलादेशले २४ अर्ब डलर लगिसक्यो । १७ अर्ब डलर थप लग्दै छ । पाकिस्तानले ६७ अर्ब डलर लगिसक्यो, मंगोलिया पनि १० अर्ब डलर सम्झौता गरिसक्यो । हामी भने शून्यमा छौँ । हामीले कम्तीले २० अर्बको डलरको योजना लिएर जानुपर्यो । योजना लिएर जाँदा चिनियाँ पक्ष कन्भिन्स हुने गरी जानुपर्यो । अहिले कुनै एक चिनियाँ कम्पनी ल्याएर छिट्टै योजनाको फिजिबिलीजी गराइ त्यो योजनाको काजग लिएर जाऔँ । यदि हामीले प्रदेश नम्बर दुर्इ बाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमा ५००/५०० मेगावाटका योजनाहरु एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । एक वर्षभित्र चिनियाँ कम्पनीले बीआरआईको पैसाले निर्माण सुरु गर्न सक्छ ।
निकट समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी हुँदै छ । ओली जाने जसरी तयारी गरिएको छ, त्यस अनुरुप चीनसँग के–के लिएर जाने भन्ने अहिलेसम्म केही तयारी भएको छैन ।
पाँच वर्षसम्म लागि बनेको सरकारले ठोस कार्यक्रम लिएर जानु पर्छ । तबमात्र चीनले पनि खुलेर सहयोग गर्छ । बिना परियोजना चीन गयो भने केही सहयोग मिल्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले केही त्यस्ता योजना लैजानु पर्यो, जसमा चीनले सहयोग गर्न सकोस् । जनतामा आर्थिक समृद्धिको ठूलो सपना बाडिएको छ । त्यो पूरा गर्न पनि सरकारले केही मेगा परियोजना लिएर चीन जाने, ती आयोजनामा लगानी गर भनेर भन्ने हो ।
विकासका लागि पूँजी निर्माण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विकास निर्माणका लागि अर्बौ डलर चाहिएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न प्रतिवर्ष ८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताइसकेका छन् । पाँच वर्षमा ४० अर्ब डलर विकास निर्माणका लागि हामिलाई चाहिएको छ । सरकारको आन्तरिक स्रोतले धान्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रबाट पाँच वर्ष १/२ अर्ब डलर लगानी होला । त्यो भन्दा बढी हुन सक्दैन । बाँकी पैसा एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, जापनिज सरकारबाट लगानी लिँदा निकै समय लाग्छ ।
अहिले सबैभन्दा छिलो भनेको बीआरआईको पैसा हो । बङ्गलादेशले २४ अर्ब डलर लगिसक्यो । १७ अर्ब डलर थप लग्दै छ । पाकिस्तानले ६७ अर्ब डलर लगिसक्यो, मंगोलिया पनि १० अर्ब डलर सम्झौता गरिसक्यो । हामी भने शून्यमा छौँ । हामीले कम्तीले २० अर्बको डलरको योजना लिएर जानुपर्यो । योजना लिएर जाँदा चिनियाँ पक्ष कन्भिन्स हुने गरी जानुपर्यो । अहिले कुनै एक चिनियाँ कम्पनी ल्याएर छिट्टै योजनाको फिजिबिलीजी गरार्इ त्यो योजनाको काजग लिएर जाऔँ । यदि हामीले प्रदेश नम्वर दुर्इ बाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमा ५००/५०० मेगावाटका योजनाहरु एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । एक वर्षभित्र चिनियाँ कम्पनीले बीआरआईको पैसाले निर्माण सुरु गर्न सक्छ ।
कम्पनीलाई आयोजना सक्न ५ बर्षको समयभन्दा बढी नदिने हो भने आगामी ६ बर्षमा ३ हजार मेगावाटका योजनाहरु तयार हुन्छन । त्यसपछि हामीसँग क्षमता र पूँजीको अभाव भएन, ठेकेदारको समस्या भएन । समस्या बजार देखिन्छ । त्यस्का लागि पनि नेपालमै खपत गर्न सकिन्छ । यो बर्ष मात्रै ६७ देखि ७० अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास सिलिन्डर आयात गर्छौ । योजना बन्दा सम्म त एक सय ४० अर्बको कुकिङ ग्यास आयात गरिसक्छौँ ।
कुकिङ ग्यासमा १ हजार रुपैयाँ ट्यास लगाइदिने र विद्युतमा ट्याक्स फ्री गरिदिने हो भने विद्युत खपत यहि गर्न सकिन्छ । यदि ३० लाख कुकिङ चुल्होलाई बिजुलीमा प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने तीन हजार मेगावाट खपत गर्न सकिन्छ । तीन हजार मेगावाट खपत गर्नासाथ एक सय ४० अर्बको ग्यासको आयात त रोकिने भयो नि । यसले भारतसँगको व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ । यसले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, चिनियाँसँग राम्रो सम्वन्ध हुने, कुकिङ ग्यासलाई ‘रिप्लेस’ गर्ने र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
एउटा तामाकोशी आयोजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) मा एक प्रतिशत योगदान दिन सक्छ र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
त्यस्तै योजना ६ ओटा प्रदेशमा गर्ने हो भने ६ प्रतिशत थप योगदान दिने भयो । यदि मानौँ ५ प्रतिशतले योगदान दिन सकेको खण्डमा कम्तीमा ११ प्रतिशतले जीडीपीमा बृद्धि हुने भयो । यसका लागि ८ अर्ब डलर पैसा चाहिने अध्ययनले देखाएको छ । चीन जलविद्युतमा नम्वर एक देश हो । चीनसँग टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न कुनै गाह्रो छैन । ५०० मेगावाट योजना भनेको केही ठूलो होइन । चीनबाट उक्त लगानी ल्याउन कुनै गाह्रो छैन । चीनले हातमा पैसा लिएर बसेको छ । हामीले योजना लिएर जानुप¥यो ।
अहिल उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट औसत ९ रुपैयाँ ८५ पैसा छ । योजना बन्दासम्म ३० प्रतिशत मूल्य बृद्धि भयो भने ११ रूपैयाँ हुन सक्छ । ११ रूपैयाँमा पाँच सय मेगावाटबाट २७ सय ५० गिगावाट विद्युत उत्पादन भयो भने त्यसको बजार मुल्य ३२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । ३२ अर्बमध्ये एक दुई प्रतिशत व्याज, तिनुपर्ने किस्ता, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय खर्च, प्राधिकरणलाईप्रति प्रोजेक्ट एक अर्ब रुपैयाँ नाफा दिँदा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च होला । बाँकी २० अर्ब प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गर्न सक्छ । यो आम्दानीले ६ प्रदेशले कति विकास गर्न सक्थे कल्पना गरौँ । प्रत्येक बर्ष प्रत्येक प्रदेशले २० अर्बले एक÷दुइ विकास योजना निर्माण गर्न सक्ने थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषय पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले आगामी पाँच बर्षमा नेपालका युवाहरुलाई विदेश जानु नपर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।
श्वेतपत्रमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा १०÷२० हजारको मेगावाटको योजना प्रस्तुत गरिएको छ । यिनै अायाेजनालाइ फाेकस गरेर प्रादेशिक विकास गर्न सकिन्छ । चीनबाट पैसा ल्याएर आगामी पाँच बर्षभित्र सक्ने गरी समय तोकिदिने हो भने ती आयोजना सम्पन्न हुन्छ । एक गाउँमा १०÷१५ हजारले रोजगारी पाउन सक्छन । भारतसँगको व्यापारघाटा एक सय २० अर्बले सुधार गर्न सकिन्छ । यति ठूलो व्यापार घाटा न अलैँची निकासी गरेर सुध्रन सक्छ न मान्छे निकासी गरेर सुध्रन्छ ? यो त केवल विद्युतले मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ ।
