ब्याजदर बढ्दै जाँदा उपभोक्ता र व्यवसायीको मनोबलमा असर पु¥याउँछ । ब्याजदर बढ्दा लगानी निरूत्साहित हुन्छ । यसले फर्म÷व्यवसायी र उपभोक्ताहरुको क्षमतामा आँच आई जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने र खरिद गर्ने निर्णय गर्न हिच्किचाउँछन् ।

२०१६ अक्टोबरमा ९ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले १३ प्रतिशत पुगेको छ । डिसेम्बर सुरुमा ९ दशमलव ५ पुर्याइएको ब्याजदर फेरि डिसेम्बर अन्तिमतिरै १० प्रतिशत कायम गरियो । लगत्तै २०१७ जनवरीमा ब्याजदर ११ प्रतिशत पुग्यो । तत्कालीन अवस्थामा विकास बैङ्कबाट लिइएको तीन पटकमा २ प्रतिशतले ब्याजदर वृद्धि गरिएकोमा जुलाई २०१७ मा फेरि एकै पटक १ प्रतिशत ब्याज बढाइयो । त्यति बेलासम्म विकास बैङ्क मर्ज भएर वाणिज्य बैङ्क भइसकेको थियो ।

वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालक समितिले नै १२ प्रतिशतभन्दा तल्लो दरमा ऋण दिन नसकिने भन्दै मर्ज भएर एकीकृत कारोबार गरेको एक सातामा ऋणीको ढाड सेक्ने काम भयो । यो क्रम यतिमै राेकिएन र २०१८ जनवरीमा फेरि १ प्रतिशत ब्याजदर थपियो । दुई वर्ष अवधि नपुग्दै ब्याजदरमा ४ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुँदा ऋणीले कुन आधारमा किस्ता तिर्छ र उसको आम्दानीको स्तर बढ्यो कि बढेन भनेर बैङ्कले ऋणीसँग छलफल गर्न चाहेन ।

नेपालमा विगत केही समयदेखि ब्याजदर निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याजदर बढ्ने क्रममा ‘ब्रेक’ लाग्ने सङ्केत अझै देखिएको छैन । किनभने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैतसम्म)को वित्तीय विवरण हेर्दा सबै वित्तीय संस्थाको पुसको तुलनामा आधारदर (बेस रेट) बढेको छ । यसले ब्याजदर बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई थप दबाब छ । वित्तीय संस्थाले आधार दरमा थप ३ प्रतिशत ब्याजदर सहजै लगाउने सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरिदिएको छ ।

ब्याजदर बढ्नु समग्र अर्थतनत्रका लागि राम्रो मान्न सकिँदैन । अनि ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न नसक्नु केन्द्रीय बैङ्कको कमजोरी हो । ब्याजदर बढेका कारण पछिल्लो समय सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि व्यवसायी/उद्यमी उपभोक्ता सबैको रुवावासी छ । विश्वभर नै ब्याजदरमा उतारचढाव आउनुलाई केन्द्रीय बैङ्कको नीतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । किनभने अर्थ मन्त्रालयले काम गरेर तत्काल बजारमा प्रभाव पर्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले काम गरेमा तत्काल प्रभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनेको दीर्घकालीन प्रभावको काम हो । तर, अल्पकालीन प्रभाव पार्न सक्ने काम केन्द्रीय बैङ्कको हो । नेपालकै स्थिति हेर्ने हो भने केही समययता बैङ्कहरुमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव र अधिक तरलताको स्थिति छिनछिनमा देखिन्छ ।

त्यसैले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैङ्कले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । तरलता अभावको असर ब्याजदरमा परेको छ । तरलता समस्या समाधान गर्न वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा गरे । तर, त्यसको लाभ कर्जाको ब्याज बढाएर लिए । निक्षेपमा नयाँ आउने निक्षेपका लागि ब्याजदर वृद्धि गरे । तर, कर्जातर्फ भने नयाँ मात्र होइन, पुराना सबै कर्जामा पटकपटक ब्याजदर बढाएर जेहाद नै छेडे । त्यस्तै, मार्जिन ऋणको नीति केन्द्रीय बैङ्कसँग सम्बन्धित छ । बजारमा तरलता बढाउने र नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्व सिर्जना गर्ने काम केन्द्रीय बैङ्कको हो ।

ब्याजदरको प्रभावबारे विश्लेषण गर्दा दुई प्रकारका (ऋण र निक्षेपको)ब्याजदरलाई हेर्नुपर्छ । ऋणमा लाग्ने ब्याजदरले पार्ने प्रभाव र निक्षेपमा दिइने ब्याजदरले पार्ने प्रभाव एकअर्कामा अन्योन्याश्रित भए पनि दुवैले फर्म र उपभोक्तामा फरकफरक असर पर्न जान्छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दै जाँदा कर्जामा पनि ब्याज बढ्न थाल्छ । कर्जाको ब्याज घट्दा त्यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा पनि पर्छ । ब्याजदरको चपेटामा क्षमताअनुसार सबै वर्ग र समूह कुनै न कुनै रुपमा पर्छन् नै । त्यसको असर फर्म÷व्यवसायी/उद्यमी र उपभोक्ताका रुपमा लगानी र उपभोगमा पर्छ । ब्याजदर प्रभाव व्यक्ति र समग्र अर्थतन्त्रमा एकै रुपमा नदेखिएर फरक हिसाबले देखिन्छ । एउटै प्रकृतिको ब्याजदर वृद्धिले व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ भने अर्थतन्त्रलाई हानि गरिरहेको हुन्छ वा व्यक्ति र अर्थतन्त्रमा उल्टो नतिजा पनि दिइरहेको हुन्छ ।

निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दा धेरै मान्छे लगानी गर्नुभन्दा बैङ्कमा पैसा राख्न लालयित हुन्छन् । लगानीकर्ता जहिले पनि बढी प्रतिफल आउने र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । बैङ्कबाट बढी ब्याज आउने भएपछि उनीहरु अन्यत्र लगानी गर्न छाडेर बैङ्कमा रकम राख्न थाल्छन् । किनभने बैङ्कमा राखिने निक्षेप अन्य क्षेत्रको लगानीभन्दा निकै कम जोखिमयुक्त हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज बढेपछि बैङ्कको पनि लागत स्वतः बढ्न पुग्छ । यसको असर उसले प्रवाह गर्ने कर्जा लगानीमा पर्छ । ऋणको ब्याजदर बढ्दा लागतको मूल्य बढ्न पुग्छ र लागत बढेपछि लगानीकर्ता थप लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छन् । विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । लगानी कम हुन थालेपछि त्यसको असर आर्थिक विकासमा पर्छ र सुस्त आर्थिक विकासलाई मलजल गर्छ ।

ब्याज बढ्दा लागत बढ्न गई व्यययोग्य आय (डिस्पोजेबल इन्कम) घटाउँछ र त्यसले उपभोक्ताको खर्च कटौती सुरु हुन्छ । उच्च ब्याजदरले फर्म र उपभोक्ताको खर्च र लगानी कटौती गर्ने भएकाले समग्र मागमा कमी ल्याउँछ । यसो हुनु भनेको न्यून आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाग्नु हो । कतिपय बेला यसले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिसम्म धकेल्छ र आर्थिक मन्दी (रिसेसन) ल्याउँछ । यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कम हुने भएकाले फर्महरुले आफ्ना उत्पादन कटौती गर्छन् । उत्पादन कटौतीसँगै कामदारको माग पनि घट्दै जाने भएकाले बेरोजगारी दर उच्च रुपले बढ्न थाल्छ । उत्पादन कम भएपछि निर्यात कम हुन्छ र यसले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । ब्याजदर वृद्धिको राम्रो पक्ष मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्छ भने आयात कटौती हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । मुद्रास्फीति कम हुँदा निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विस्तार गर्न सहयोगी बन्न सक्छ ।

उच्च ब्याजदरले जनमानस र संस्थामा समान किसिमको असर भने पु¥याउँदैन । बचतकर्ताहरुलाई फाइदा गर्छ भने स्वयम् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पनि फाइदा हुन्छ । चालू वर्षमा नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्दा पनि यो कुरा लागू भएको देखिन्छ । परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, ब्याजदर बढिरहेको छ, निरन्तर बढिरहेको ब्याजदरले लगानीकर्ता तनावमा छन्, तर बैङ्कहरुले उच्च दरमा नाफा कमाइरहेका छन् ।

ब्याजदर वृद्धिले पुँजीबजार र घरजग्गाका लगानीकर्तालाई घाटा हुन्छ । घरजग्गा (मोर्टगेज)को ब्याजदर बढ्दा उपभोगमा कमी आउँछ र घरको मूल्य घटाउन पनि सहयोग गर्छ । न्यून ब्याजदर हुँदा घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार व्यापक रुपमा हुन्छ र यसले सट्टेबाजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । टाँठाबाठाले सस्तो ब्याजदर भएका बेला बैङ्कबाट बढी कर्जा उपयोग गरी घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्ने र ब्याजदर बढेका बेला बेचेर बैङ्कमा निक्षेप गर्ने गर्छन् । यस्ता सट्टेबाजहरु घरजग्गा र सेयर बजारको भाउ घट्नै हुँदैन, सधैं बढिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । तर, बजारमा ब्याजदर बढ्दा सट्टेबाजी व्यवसाय निरुत्साहित हुन्छ । उच्च ब्याजदरले घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबारमा मन्दी आउँछ । लगानीकर्ताहरुले घरजग्गा र सेयर बजारबाट भन्दा बैङ्कबाट ब्याजदरका रुपमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।

सामान्यतया केन्द्रीय बैङ्कले आफूले प्रक्षेपण गरेको भन्दा माथि मुद्रास्फीतिदर जान थालेपछि ब्याजदर बढाउने गर्छ । ब्याजदर बढ्दा ऋणको लागत बढाउँछ र खर्चयोग्य आय घटाउँछ । यसले गर्दा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुन्छ । उच्च ब्याजदरले आर्थिक वृद्धि घटाउन मद्दत गर्छ भने मूल्यवृद्धिमा दबाब दिन्छ ।

बढी ब्याजदरले क्रेडिट कार्ड र ऋणलाई थप महँगो बनाउँछ । यसले उपभोक्ता ऋण लिन र खर्च गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । जसले अग्रिम ऋण लिएका छन्, उनीहरुले ऋणबापतको बढेको थप ब्याज तिर्नुपर्दा खर्च गर्ने आधार घट्छ । यसको प्रभाव रुपमा अन्य क्षेत्रको उपभोग पनि घट्न थाल्छ । उद्यमीहरुले बढी ब्याजका कारण उद्योगको क्षमता विस्तारमा थप लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसले उत्पादन बढाउन सकिँदैन । उत्पादन बढाउने सम्भावना नहुँदा थप रोजगारीको अवसर खुल्दैन र त्यसले बेराजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छ । बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्नु भनेको उनीहरुको आम्दानीको स्तर नहुनु वा झन् घट्नु हो । १ लाख रुपैयाँ ऋणमा वार्षिक ब्याजदर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्दा मासिक रुपमा बढेको ब्याजको व्ययभार मात्रै थप ६० रुपैयाँ हुन्छ । बढी ऋण लिनेको हकमा र पटकपटक ब्याजदर बढिरहँदा यसको असर कस्तो पर्ला अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा एकडेढ वर्षकै अवधिमा ५/६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढेको देखिन्छ । सीमित आम्दानीमा बैङ्कको ऋण प्रयोग गर्नेको स्थिति कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बैङ्कको ब्याजदर वृद्धिले गर्दा व्यक्तिगत आयमा पनि व्यापक कटौती हुन्छ ।

ब्याजदर बढी प्राप्त हुँदा निक्षेपकर्ताहरु बिनाझन्झट र बिनाजोखिम बढी ब्याज पाउने हुँदा खर्च गर्नुभन्दा बचत गरेर राख्न रुचाउँछन् । बढी ब्याजदर प्राप्त हुँदा पुँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्छ । खासगरी नेपालजस्ता मुलुकमा निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताले भारतीय बैङ्कहरुमा लगेर पैसा जम्मा गर्ने गरेको बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको छ । नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएका देशमा ब्याजदरले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्न जान्छ । बैङ्कहरुमा निक्षेपमा ब्याज कम पाउनेबित्तिकै मानिसहरु बढी ब्याज पाउने आसमा गाउँघरमै ब्याजमा पैसा लगाउने गर्छन्, जुन निकै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । बढी ब्याजको लोभमा व्यक्तिगत चिनाजानीका आधारमा कारोबार बढ्दा नेपालीहरु फसेका मात्र छैनन्, यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा ठूलै सहयोग गरेको छ ।

ब्याजदर बढ्दै जाँदा उपभोक्ता र व्यवसायीको मनोबलमा असर पु¥याउँछ । ब्याजदर बढ्दा लगानी निरूत्साहित हुन्छ । यसले फर्म÷व्यवसायी र उपभोक्ताहरुको क्षमतामा आँच आई जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने र खरिद गर्ने निर्णय गर्न हिच्किचाउँछन् । ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा निजीक्षेत्र र व्यक्तिगत उपभोक्ता मात्र होइन, सरकार पनि त्यत्तिकै प्रभावित हुन्छ । उसले लिएको ऋणको ब्याज बढ्दा सरकारी कोषमा थप व्ययभार थपिँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । सरकारले आफूसँग भएको बढी रकम ब्याजका रुपमा तिर्नुपर्दा सरकारीस्तरबाट हुने लगानीमा कमी आउँछ । सरकारी लगानीमा कमीसँगै निजी वा अन्य क्षेत्रबाट हुने लगानी पनि प्रभावित हुन्छ । लगानी प्रभावित हुनु भनेको आगामी दिनमा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा पनि कमी आउनु हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आम्दानी बढाउन करका दरहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ । करका दरको वृद्धिले समग्र व्यवसाय र लगानी पुनः प्रभावित हुन्छ ।

उच्च ब्याजदरले मुद्राको मूल्य बढाउन सहयोग गर्छ । यसले अन्य मुलुकले पनि उच्च ब्याजदर पाउने आसमा सम्बन्धित देशमा निक्षेप गर्न थाल्छन् । स्वदेशी मुद्रा बलियो हुँदा निर्यात कम प्रतिस्पर्धी बन्न जाने हुन्छ, जसले गर्दा निर्यात घट्छ भने आयातले प्रोत्साहन पाउँछ । यसको असरस्वरुप अर्थतन्त्रमा औसत माग घट्दै जान्छ । तर, उच्च ब्याजदरले सरकारी चालू खातामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ ।

ब्याजदरले समग्रमा कुल गार्हस्थ्य बचतमा पनि फरक पार्छ । आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक मात्रामा गार्हस्थ्य बचत हुनु जरुरी मानिन्छ । न्यून ब्याजदरले उपभोगलाई बढावा र बचतलाई निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ । निक्षेपमा निरन्तर ब्याजदर बढेकै कारण होला चालू वर्षमा औसत बचत दर विगतको भन्दा उच्च छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखाअनुसार चालू वर्ष गार्हस्थ्य बचत १५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत छ । जुन गत वर्ष ११ दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । त्यसअघिको वर्ष झनै कम अर्थात् ४ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत थियो । जब गार्हस्थ्य बचत बढ्दै जान्छ, त्यसलाई पुँजी निर्माणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदा मानिसहरु बढीभन्दा बढी सेवा उपभोगमा केन्द्रित हुन्छन् । खासगरी विलासी वस्तु खरिदमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । त्यसले नेपालजस्तो मुलुकका लागि आयात बढाउन मद्दत गर्छ ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार अन्य कुरा यथावत् राखेर हेर्दा ब्याजदर बढी हुँदा फाइदा पाउने समूहले ब्याजदर कम हुँदा गुमाइरहेको हुन्छ । र, ब्याजदर कम हुँदा फाइदा लिने समूहले ब्याजदर बढी हुँदा गुमाइरहेको हुन्छ । जस्तो, ब्याजदर कम हुँदा फाइदा लिने घरजग्गा र सेयर बजारका लगानीकर्ताले ब्याजदर बढी हुँदा गुमाउने सम्भावना अधिक हुन्छ । ब्याजदर कम हुँदा गुमाउने बचतकर्ता र बैङ्कहरुले ब्याजदर बढी हुँदा फाइदा लिएको हुन्छ । ब्याजदर कम हुँदा फाइदा लिने लगानीकर्ता, निर्यातकर्ता र उपभोक्ताहरु ब्याजदर बढी हुँदा गुमाउन पुग्छन् । ब्याजदर कम हुँदा ऋण र ब्याज भुक्तानीमा सहज ठान्ने सरकार पनि ब्याजदर बढी हुँदा अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्छ । ब्याजदर कम हुँदा उत्साहित हुने लगानी ब्याजदर बढ्दा निरुत्साहित हुन्छन् ।