विगतमा पनि सेयर बजारका बारेमा नकारात्मक भनेर आरोप खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडा यसपटक सतहमै देखिएर पुँजी बजारको विपक्षी भएको जबर्जस्त रुपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यसँगै विद्वान अर्थमन्त्रीका रुपमा कहलिएका डा युवराज खतिवडाको प्रशंसा र विरोधको क्रम सुरु भयो । प्रतिपक्षी दलले बजेटको विरोध गर्नु अन्यथा होइन तर, सत्ता पक्षकै सांसदहरु पनि उनको कार्यशैलीप्रति रुस्ट देखिए । सत्ताधारी एकाध सांसदको आक्रोश आफ्नो भाग खोसेर एउटा ‘ब्यूरोक्र्याट’ले पद लगेकोमा थियो भने अधिकांशको सांसदहरुलाई दिने भनिएको ४ करोड रुपैयाँ सीधै खर्च गर्न नपाएको र त्यो रकम थोरै भएकोमा विरोध थियो । बजेटलाई सुरुमा स्वागत गरेको निजी क्षेत्रका कतिपय प्रतिनिधिले विस्तारै बजेटको संस्थागत विरोधलाई प्रश्रय दिए । जसले गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले पस्केको बजेटले अधिक विरोधको सामना गर्नुप¥यो ।

विषय यतिमै सीमित रहेन । बजेटमा पनि हरेक क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसैको आडमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नै विश्वास गरेका व्यक्तिहरुका कारण उनको अनुदार अनुहारलाई छताछुल्ल बनाइदियो । खासगरी जेठ १८ गतेको निर्णय भन्दै जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस सेयरको अङ्कित मूल्यमै पुँजीगत लाभकर लगाउने विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाको सर्वत्र विरोध सुरु भयो । सुझबुझ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको ख्यालै नगरी एकाएक लगाइएको पुँजीगत लाभकरको विषयले लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए र कारोबार नै ठप्प पारे ।

अन्ततः अर्थमन्त्री पछाडि फर्किए र पूर्ववत् अवस्थामा आए । बजेटमा सबै प्रकारको सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा लगानीकर्ताको सिन्डिकेटलाई पेलेरै जाने स्थितिमा रहन सकेनन् । यसले सरकारको सिन्डिकेट तोड्ने अन्य योजनाहरु पनि यसैगरी तोडिँदै जाने हुन् कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा पलाउन सुरु भएको छ । भलै सेयरको पुँजीगत लाभकर प्रकरणमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ र त्यसमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागको विश्वास गर्दा अर्थमन्त्री फसेको आभास मिल्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा हकप्रद र बोनस सेयरको अङ्कित मूल्यमा लाभकर लगाइएकोमा गल्ती महसुस गरेरै एक/दुई दिनमा सल्टाउने बताएका थिए ।

यद्यपि आन्तरिक राजस्व विभागमा अर्थमन्त्रीले नै रुचाएर लगिएका महानिर्देशकका रुपमा विष्णुप्रसाद नेपाल छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको कारोबार पद्धतिलाई ख्यालै नगरी हतारमा निर्णय गर्दा सरकार चुकेको मात्र छैन, यसले सबैतिर मन्त्रालय प्रमुखका हैसियतले अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापक आलोचना भएको छ । विगतमा पनि सेयर बजारका बारेमा नकारात्मक भनेर आरोप खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडा यसपटक सतहमै देखिएर पुँजी बजारको विपक्षी भएको जबर्जस्त रुपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

विभाग प्रमुख नेपालले अर्थमन्त्री खतिवडालाई यसबारेमा जानकारी दिएका त होलान् तर, अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु यसबारे बेखबरजस्तै देखिए । उनीहरु पनि लगानीकर्ताको माग जायज भएको भन्ने अवस्थामा पुगे । यद्यपि आन्तरिक रुपमा करको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागमा भएकाले उसको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । विभागले मन्त्रालयको मौखिक आदेशमै आफ्नो पूर्व निर्णय सच्याएर चालू आर्थिक वर्षभरि पुरानै विधिबाट कर असुल्ने जनाएको छ ।

नेपाल सम्भवतः सबैभन्दा कम पुँजीगत लाभकर भएको मुलुक हो । अहिले बढेको २.५ प्रतिशत बिन्दुसमेत गरी नेपालमा व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशत र संस्थागत १० प्रतिशत पूर्ववत् कायम छ । सरसर्ती हेर्दा पुँजीगत लाभकर भारतमा छोटो अवधिका लागि (एसटीसीजी) २० प्रतिशत र लामो अवधिका लागि (एलटीसीजी) १० प्रतिशत छ । यस्तो कर चीनमा २५ प्रतिशत, कोरियामा १० देखि ३० प्रतिशत, ब्राजिलमा १५ देखि २० प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ३० प्रतिशत र जापानमा २० प्रतिशत छ । पाकिस्तानले ‘फाइलर’ र ‘नन् फाइलर’मा छुट्ट्याएर र ‘होल्ड’ गरेका आधारमा लाभकर लिने गरेको छ । १२ महिनाभित्र सेयर कारोबार गर्ने ट्याक्स फाइलरलाई १५ प्रतिशत र नन् फाइलरलाई १८ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिन्छ भने १ देखि २ वर्षका बीचमा कारोबार गर्ने ट्याक्स फाइलरलाई १२.५ प्रतिशत र नन् फाइलरलाई १६ प्रतिशत लिन्छ । त्यसैगरी २ वर्षभन्दा बढी समयमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने ट्याक्स फाइलरलाई ७.५ प्रतिशत र नन् फाइलरलाई ११ प्रतिशत कर लिने गर्छ । यसरी मुलुकहरुले आफू अनुकूल पुँजीगत लाभकरलाई विभाजित गरेको पाइन्छ ।

विश्वभर अधिकांश मुलुकहरुले पुँजीगत लाभकर मूल्य सूचक (प्राईस इन्डेक्स)का आधारमा लगाउने गरेका छन् । तर, नेपालमा भने अझै ऐतिहासिक लागतका आधारमा पुँजीगत लाभकर उठाउँदै आइएको छ । जसले गर्दा हकप्रद तथा बोनस सेयरपछि सेयर मूल्य समायोजन हुने हुँदा पछि आउने सेयरको लागत पनि बढी पर्न जान्छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले समायोजित मूल्यका रुपमा आधार दर (बेस प्राइस) दिने र त्यसैका आधारमा पछि हुने हकप्रद तथा बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । यस विधिले चलाख लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर छलेको सरकारको आँकलन केही हदसम्म मिल्न पनि जान्छ ।

पुँजीगत लाभकर भनेको आफूले लगानी गरेको पूँजी वृद्धि भएपछि वृद्धि भएको पुँजीमा राज्यलाई केही प्रतिशत करको रुपमा तिरेर राज्यको नागरिक भएको आधार खडा गर्ने हो । लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर बढाएको विषयमा प्रश्न उठाएका छैनन् र बढेको लाभमा राज्यले तोकको कर तिर्नु लगानीकर्ताको दायित्व हो । अहिले उठेको प्रश्न लाभकरको विषयभन्दा पनि त्यसको गणना विधिमा हो । कर घटाउने बढाउने सरकारको निर्णय हो । कर उठाउँदा प्रयोग गरिएको विधि वैज्ञानिक छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए पनि यसमा फेरि समस्या सुरु नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले यसमा छिटोभन्दा छिटो सर्वस्वीकार्य एउटा निष्कर्ष दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसअघि पनि लामो अवधि र छोटो अवधिमा कारोबार हुने समयलाई हेरेर कर लगाउनुपर्ने आवाज उठेकै हो । त्यसैगरी पुँजीगत लाभकर हटाएर कारोबार कर (ट्रान्जेक्सन ट्याक्स) लगाउने बारेमा पनि बेला बेलामा बहस हुने गरेकै हो । अहिलेको व्यवस्थाले नोक्सानमा पनि लाभकर तिर्नुपर्ने लगानीकर्ताको भनाइ स्वाभाविक छ र यसमा अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि सहमत छन् ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा घाटामा तिरेको कर मिलान हुने सुविधा कायमै भएपनि बोनस र हकप्रदको अङ्कित मूल्यमै लाभ कर लिने व्यवस्थालाई व्यावहारिक मान्न सकिँदैन । र नेपालको सन्दर्भमा त यो विषयमा लगानीकर्ता विश्वास नै गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । सरकारले लाभकरमा हात हालिसकेको छ, अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय वा अरु कुनै निकायले लेखेका वा भनेका भरमा कर प्रणालीलाई चलाईरहनु भन्दा वैज्ञानिक ढङ्गले र विश्वव्यापी मान्यतामा टेकेर लाभकर गणना गर्ने र लगाउने निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सबै लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याएर कर लगाउनु अझ वाञ्छनीय हुन्छ । जस्तो पाकिस्तानले करमा दर्ता भएको र नभएको भनेर जसरी करको दर तय गर्छ त्यही विधि नेपालमा लगाउन केले रोकेको छ ? यसले सरकारको राजस्व पनि उठ्ने र हरेक लगानीकर्ता करको दायरामा आउने र राजस्व चुहावट पनि नहुने यथार्थ स्थितिको खोजी जरुरी छ ।