प्राधिकरणले खास गरी चालू हिउँदमा विद्युत् अभाव हुन नदिन भारतको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेस लिमिटेडसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ (प्रतिबल्ब १ सय ४ रुपैयाँ)को लगानीमा २ करोड थान बल्ब किनेर उपभोक्तालाई वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । उपभोक्तालाई २ करोड एलईडी बल्ब वितरण गर्न सकिए हिउँदमा उच्च विद्युत् माग हुने समय (पिक आवर)मा २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् माग कम गर्न सकिने प्राधिकरणको बुझाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा चालू हिउँदका लागि कम विद्युत् खपत गर्ने एलईडी बल्ब बाल्ने प्राधिकरणको योजना अपुरो भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्णय नआउँदा एलईडी (लाइट इमिटिङ डिओड) बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए ।
‘एलईडी बल्ल खरिद प्रक्रिया जहाँको त्यहीँ छ, अघि बढ्न सकेको छैन,’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले क्लियर निर्णय नदिँदा एलईडी बल्ब खरिद गर्न सकिएन ।’
प्राधिकरणले खास गरी चालू हिउँदमा विद्युत् अभाव हुन नदिन भारतको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेस लिमिटेडसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ (प्रतिबल्ब १ सय ४ रुपैयाँ)को लगानीमा २ करोड थान बल्ब किनेर उपभोक्तालाई वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । उपभोक्तालाई २ करोड एलईडी बल्ब वितरण गर्न सकिए हिउँदमा उच्च विद्युत् माग हुने समय (पिक आवर)मा २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् माग कम गर्न सकिने प्राधिकरणको बुझाइ थियो ।
तर, उक्त खरिद प्रक्रिया विनाटेन्डर (प्रतिस्पर्धा) अघि बढाइए भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि गत जेठमा सुनुवाइ गर्यो । तर, खरिद प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन ।
अदालतको उक्त प्रक्रिया रोक्न आदेश नदिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको थियो । तर, प्राधिकरणले मन्त्रालयमार्फत सरकारमार्फत भारतबाट उक्त बल्ब खरिद अघि बढाएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको धारा ४१ को २ (घ)को व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेन्डर नगरी उक्त बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
टेन्डर प्रक्रियाअनुसार बल्ब खरिद गर्न निकै लामो समय लाग्ने हुँदा चालू हिँउद सुरु हुनुअघि नै (मङ्सिरभित्रै) कम विद्युत् खपत गर्ने एलईडी बल्ब खरिद गरी वितरण गर्न प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा खरिद गर्न खोजेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा गए हिउँदसम्ममा एलर्इडी बल्ब जाेड्न नभ्याइने हुँदा हिउँदकाे लाेड व्यवस्थापनमा समस्या हुने प्राधिकरणको अाकलन थियो ।
तर, विभिन्न पक्षबाट विवाद सिर्जना भई त्यो खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल हिउँदको चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ । नदी प्रवाही आयोजनाहरुमा जलको बहाव स्तर कम हुँदै जाँदा विद्युत् उत्पादनसमेत घट्न थालेको छ ।
‘मङ्सिरमै पनि विभिन्न रिभर बेसिन आयोजना गरी कुल ४८ मेगावाट उत्पादन घटेको देखियो,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने ।
भारत सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम प्रदूषण फैलाएको कारण देखिउँदै उत्तर प्रदेश, हरियाणासहित केही राज्यमा चलिरहेका पेट्रोलियम कोक तथा कच्चा तेलबाट चलेका उद्योगहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले गर्दा टनकपुर प्रसारण विन्दुबाट आउने ३० मेगावाट र ढल्केबर बिन्दुबाट आउने ४५ मेगावाट विद्युत् आउन सकेको छैन ।
चालू हिउँदमा करिब १ हजार ३ सय ८० मेगावाट उच्च माग पुग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको थियो । यो माग धान्न प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
लोडसेडिङ हुँदैन
हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्न कम विद्युत् खपत गर्ने एलईडी बल्बको सहारा लिने प्राधिकरणको प्रयास सफल हुन नसके पनि लोडसेडिङ भने बढ्न नदिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘गत वर्षको भन्दा लोडसेडिङ बढ्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसतर्फ प्राधिकरणले गम्भीरतासाथ काम गरिरहेको छ ।’
