नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा अर्को आयोजना थप्ने तयारी थालेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हाइभोल्टेज विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन तथा सडक परियोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने तयारी थालेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि बजेटअघि नै वा आउँदो बजेटमै राखेर यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा समावेश गर्ने तयारी छ,’ नेपाल र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का राष्ट्रिय संयोजक तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने ।

नेपालको समग्र विकासका लागि दर्जनाैँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानीको खाँचो छ । तर, एमसीसीले पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र ठहर गरेको विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गत भदौ २९ गते गरेको थियो । अनुदान दिने सम्झौता गर्नुअघि अमेरिकी सरकारले राखेको सर्तबमोजिम नै यो परियोजनालाई उच्च महङ्खवका साथ अघि बढाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्न लागिएको हो ।

नेपालमा पूर्वाधार विकास आयोजनाहरु समयमै पूरा नहुने गरेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ लिँदै अमेरिकी सरकारले यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्नुपर्ने सर्त राखेको हो । यसबाहेक विद्युत् नियमन आयोग ऐन चाँडै पारित गरी विद्युत् क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र छुट्टै नियामक निकाय बनाउनुपर्ने र सरकारले सडक मर्मतमा लगाउँदै आएको बजेट घटाउन नपाउने गरी नेपालकै हितमा हुने तीनओटा सर्त राखेको थियो । यसमध्ये विद्युत् नियमन आयोग बनाउने ऐन पारित भइसकेको छ । अन्य दुई सर्तसमेत कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न लागेको हो ।

सरकारले बजेटमा यो परियाजनालाई ‘एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाहरु’ नाम दिएर उल्लेख गरेको छ भने एमसीसीले ‘ब्याकबोन ट्रान्समिसन लाइन’ नामले यो परियोजनालाई जनाउने गरेको छ । सरकारले भने यो आयोजनालाई कुन नाम दिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

‘गौरवका आयोजनाका सूचीमा राख्ने एउटा उपयुक्त नाम जुराइनेछ,’ संयोजक सिटौलाले भने । परियोजनाअन्तर्गत ट्रान्समिसन र सडक गरी दुईओटा उपपरियोजना समानान्तर रुपमा सञ्चालन हुनेछन् । अनुदान सहयोग सम्झौता भएको मितिले १२ देखि १५ महिनाभित्र परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्ने र निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने दुई देशबीच सहमति भएको छ ।

यस हिसाबले हेर्दा २०७५ मङ्सिरभित्र आयोजना निर्माण ठेक्का लगाइसकिने र त्यसपछि निर्माणको चरणमा जाने देखिन्छ । निर्माणमा गत पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्ने भएकोले २०८० मङ्सिरसम्ममा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा नेपालमा हुने गरेको ढिलासुस्ती हटाउन अमेरिकी सरकारले यो परियोजना निर्माण पूरा गर्न तोकिएको मितिभन्दा एक दिन ढिलो भए पनि नेपाललाई भुक्तानी अनलाइनमार्फत नै कटौती हुने कडा व्यवस्था अपनाएको छ ।

‘तोकिएको मितिभन्दा एक मिनेट पनि निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलो भए अनलाइनमार्फत नै पैसा फिर्ता हुने प्रणाली अमेरिकी सरकारले अपनाएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।’ उनका अनुसार योजना छनोट भइसकेकाले जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरण व्यवस्थापन, ठेकेदार छनोटलगायतका काम २०७५ मङ्सिरभित्रै सम्पन्न हुनेछन् ।

परियोजनालाई ढिलो हुन नदिनकै लागि अमेरिकी सरकारको चाहनाबमोजिम यो परियोजना नेपालका विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत नरही छुट्टै संस्थामार्फत अघि बढाउन लागिएको हो । यसका लागि दुवै देशका सरकारको सहमतिमा हालको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई एमसीएमा रुपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र त्यस कोषमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलर हाल एमसीसीसँग छ । यो रकम ट्रान्समिसन लाइन तथा सडक मर्मत परियोजनाबाहेक नेपालका विभिन्न निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोगलगायत केही कम लागतका परियोजनामा समेत खर्च हुनेछ ।

एमसीए–नेपालले अघि बढाउने हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन तथा सडक मर्मत परिजोना एकीकृत रुपमै अघि बढाउन लागिएको हो । तर पनि अहिले यी दुईलाई छुट्टाछुट्टै उपपरियोजनाका रुपमा अघि बढाउने तयारी एमसीसीले गरिरहेको छ ।

५ वर्षभित्र ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन

हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण उपपरियोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हुँदै तनहुँको दमौली, रुपन्देहीको बुटवल, नवलपरासीको सुनवल हुँदै भारतको सीमासम्म ४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । त्यस्तै रातमाटेबाट हेटौंडासम्म यही परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताकै प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ ।

कुल लम्बाइ करिब ३ सय किलोमिटर हुने यस उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भए हाल जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका मुख्य क्षेत्रका सबैजसो परियोजनाका विद्युत् सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेर आवश्यक भएको ठाउँमा पु¥याउन सकिनेछ । देशभरका कुल ६ सय किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको अध्ययन गरी एमसीसीले यो ३ सय किलोमिलटर लम्बाइको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छनोट गरेको जनाएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण हुने करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारणका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन प्रभावकारी हुनेछ ।

आयोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातमाटे र सुनवल गरी तीन स्थानमा स्बस्टेसन निर्माण गर्ने योजना पनि एमसीसीले बनाएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भइसकेको अवस्थामा नवलपरासीको सुनवलदेखि भारतको सीमासम्म त्यही क्षमताको लाइन विस्तार गर्ने गरी यो परियोजना अघि बढेको हो, जहाँबाट भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म क्रस बोर्डर लाइन जोड्न सकिने सम्भावना छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइनमा कुनै समस्या आए वैकल्पिक लाइनका रुपमा समेत सुनवलदेखि गोरखपुरसम्म जोडिने लाइनले काम दिन सक्छ ।

परियोजना पूरा भए मुजफ्फरपुर–ढल्केबर–काठमाडौँ–दमौली–सुनवल–गोरखपुर गरी नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको चक्र (लुप) निर्माण हुनेछ । यसले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)अनुसार दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारमै सहयोग पुग्ने देखिएको छ । आन्तरिक प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाउन ढल्केबरदेखि दोलखाको खिम्तीसम्म २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो लाइनलाई २०७३ माघ २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको पूर्वपश्चिम ४ सय केभी प्रसारण लाइनसँग हेटौँडा–रातमाटे–दमौली हुँदै यो लाइन जोडिनेछ । हेटौंडाबाट चितवन हुँदै पश्चिम बुटवलसम्म सीधै ४ सय केभी लाइन निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, घना बस्तीलगायतले अवरोध गरेको अवस्थामा हेटौँडा–रातमाटे–दमौली हुँदै बुटवलसम्म उच्च क्षमताको पूर्व–पश्चिम ट्रान्सिमिसन लाइन जोड्न राष्ट्रिय निकुञ्ज र बस्तीलगायत संरचना बाधक देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुनासो रहँदै आएको थियो ।
परियोजनामा अमेरिकी सरकारले दिने सम्झौता गरेको ५० करोड डलरमध्ये करिब ३५ करोड डलर लगानी गरिने भएको छ ।

नमुना सडक मर्मत परियोजना : पाँच खण्डमा ३ सय किमि

एमसीए परियोजनाले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न पाँच खण्डमा सडक मर्मत उपपरियोजनासमेत अघि बढाउने भएको छ । यसअन्तर्गत अमलिया–तुलसीपुर, हेटौंडा–भीमफेदी, कद्माहा–गाईघाट, धरान–वसन्तपुर, चारआली–इलाम–फिदिम सडकखण्ड छन् । यी सबै कालोपत्रे भएका सडक हुन् ।

नेपालको तराई भूभागलाई पहाड तथा हिमालसम्मको सम्पर्क सडकका रुपमा यी सडक महङ्खवपूर्ण रहँदै आएका छन् । एनएमसीले देशभरका करिब ६ सय किलोमिटर सडकको अध्ययन गरी बढी गाडी गुढ्ने र आवश्यकताका आधारमा उक्त पाँच खण्डका ३ सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने परियोजना अघि बढाएको हो । ‘नेपालमा सडक नभएका होइनन्,’ राष्ट्रिय संयोजक सिटौलाले भने, ‘भइरहेका र बढी गाडी गुड्ने सडकको मर्मत एवम् विस्तार नगर्ने तर आफ्नो क्षेत्रको नयाँ सडक खन्नमै बजेट छुट्ट्याउन लगाउने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण चल्तीमा रहेका सडकको अवस्था नाजुक बनेको हो ।’

उनका अनुसार नेपाल सरकारकै बजेटमा पनि थुप्रै सडक चौडा गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेकाले अमेरिकी सरकारले दिएको उक्त बजेटबाट भइरहेका सडकहरुको नमुना मर्मत गर्ने परियोजना एमसीसीले अघि बढाएको हो । उक्त पाँच खण्डमा नमुना सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न विश्वमा उपलब्ध उत्कृष्ट प्रविधि अपनाइनेछ । भएको पिच (कालोपत्रे)लाई कायम राख्दै आवश्यक सामग्री थप्ने, उच्च पहाडी भूभागबाट गएका सडकमा सडक सुरक्षाका लागि रेलिङ तथा बार (रोड सेफ्टी)को उपयुक्त प्रविधि अपनाउने र भिरालो ठाउँका सडकमा समेत सडक सुरक्षालाई ध्यान दिएर सडक मर्मत गरिने भएको छ ।

हाल सरकारले कोहलपुर–नेपालगन्ज, भैरहवा–बुटवल, पोखरा–दमौली, वीरगन्ज–पथलैया, विराटनर–इटहरी–धरानजस्ता भारतीय सीमा नाका जोड्ने सडक चौडा गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने कार्य पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ ।

भारतीय सीमा नाका जोड्न मुख्य सडक तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चौडा गर्ने काम सरकारले नै अघि बढाइरहेकाले एमसीसीले चौडा गरिएका सडकहरुलाई अझ पहाडी भूभागसम्म सुविधाजनक बनाउने गरी मर्मत कार्य अघि बढाउन लागेको जानकारी दिएको छ ।
उपपरियोजनाअन्तर्गत सडक मर्मत गर्दा ४० देखि ५० प्रतिशत बिटुमिन (अलकत्रा), गिट्टी, बालुवा, रोडालगायत सामग्री पुरानै प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रणाली अपनाइनेछ । परिणाममा आधारित सडक मर्मत ठेक्का प्रणाली (पर्फरमेन्स बेस्ड मेन्टिनेन्स कन्ट्र्याक्ट) यो सडकमा अपनाइने भएको छ ।

‘बिटुमिन, गिट्टी, रोडा कति हालियो भनेर नापिँदैन, तर सडकमा कुनै समस्या देखियो भने ठेकेदारले पाउने भुक्तानी रकमबाट कटौती गरिन्छ,’ संयोजक सिटौलाले भने, ‘यसले सडकको गुणस्तर उच्चस्तरको बनाउन सहयोग गर्छ ।’ करिब ५३ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी हुने यो सडक मर्मत उपपरियोजना पनि ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने गरी समयावधि तोकिने बताइएको छ ।