नेपालले त्यस्ता देशलाई तान्नुपर्छ । हालै मात्र अथर्मन्त्री चीन जानुभयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने पँुजी र जनशक्तिबारे कम चासो दिनुभयो । रेल निर्माणको विषयमा चासो दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको विषयमा अहिलेको सरकारको सोच स्वागत योग्य छ । तर तयारी अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

हाम्रा लागि विकासको पूर्वसर्त पूर्वाधार हो । पूर्वाधारमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार महङ्खवपूर्ण हुन्छ । यसमा सडक, रेल, जलविद्युत्, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, सिँचाइ, विमानस्थललगायत विषय पर्छन् । तर अहिले नेपालमा पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा पूर्वाधार महङ्खवबोध भएको देखिन्छ । तर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको बुझाइ अपुरो हो कि जस्तो देखिन्छ ।

यहाँ पूर्वाधार विकासको पद्धति नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । बनेका पूर्वाधार पनि हचुवा, कामचलाउ मात्रै छन् । तसर्थ अहिलेसम्म हामी पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमै छौं । मलाई लाग्छ, भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि हामीले तलका पाँच कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ः

१. समग्र देशको भौतिक विकासको योजना

हालका विकसित देशहरुले विकासको प्रारम्भिक चरणमा भौतिक विकासको योजना तर्जुमा गरेर विकासको प्रक्रियालाई अघि बढाएको पाईन्छ । त्यही पद्धतिमार्फत काम गरेकाले उनीहरु विकासको त्यो उचाइमा पगेका हुन् । त्यसैले सर्वप्रथम भविष्यको हाम्रो भौतिक विकासको स्वरुप कस्तो हुने ? ठूूला सहर कहाँ बनाउने, यातायात तथा प्रदूषण व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सातै प्रदेशअन्तर्गतका राजधानी कुन आकारको बनाउने, त्यहाँको जनसङ्ख्या कत्रो हुने ? औद्योगिक केन्द्र कहाँ हुनेलगायत कुरालाई सरकारले बृहत् योजना र नीतिनियम बनाएर काम गर्नुपर्छ । वातावरणीय, सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका हिसाबले पनि भौतिक विकासको योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो किसिमको योजनालाई ‘सुपर प्लान’ पनि भन्न सकिन्छ ।

२. क्षेत्रगत पूर्वाधारको, रणनीति, गुरुयोजना र आयोजना

देशको समग्र भौतिक विकासको योजनाको अधिनमा रहेर क्षेत्रगत पूर्वाधार विकासको समन्वयात्मक गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत जलाशयका आयोजना कहाँकहाँ बनाउने, कसरी बनाउने, रेलमार्ग कस्तो बनाउने आदिको गुरुयोजना बनाएर काम ग¥यौं भने त्यो प्रभावकारी र दिगो हुन्छ । अहिले रेल ल्याउने कुरा चलिरहेको छ । त्यो नेपालमा आवश्यक हो होइन भन्नेबारेमा पनि बुझ्नुपर्छ । र सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । रेल तथा अन्य यातायातका साधन हाम्रो यातायात प्रणालीमा कहाँ कसरी मिलाउने भन्नेलगायत कुराको योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि हाम्रो नीतिले पनि राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल योजना कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । एकीकृत यातायात प्रणालीको अवधारणाअन्तर्गत यातायातका विभिन्न माध्यमको समन्वयात्मक विकास हुने गरी सडक, रेल, हवाई र रोपवेको छुट्टा छुट्टै गरुयोजनाको तर्जुमा हुनुपर्छ ।

हामीले औसत दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाका गतिमा कुद्न सक्ने दुई हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल बनाउने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय यातायात सञ्जालमा रेलमार्गको मेरुदण्डीय भूमिका हुन्छ । पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा, उत्तर–दक्षिण क्षेत्रलगायत ठाउँमा यस्तो रेलमार्ग बनायौं भने आन्तरिक हवाई सेवा आफैं बन्द हुन्छ । किनकि काठमाडौं–भद्रपुर वा महेन्द्रनगर हवाईजहाजमा जानुभन्दा स्थलमार्गबाट नै छिटो, भरपर्दो र सस्तो हुन्छ । यदि हामी सोचेको रेलमार्गको भूमिका यस्तो हो भने त्यसका लागि थुप्रै कुराहरुको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ढिलाइ गर्नुभएन, गृहकार्य थालिहाल्नुप¥यो । राष्ट्रिय यातायात प्रणाली कुन किसिमको हुने भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगलाई दृष्टिगत गरेर अन्तरनदी जोडाइ लागायत नदी–बेसिनमा आधारित जल उपयोग गुरुयोजनाको उत्तिकै आवश्यक छ । सङ्घीयताको संरचनामा जल अधिकारको कुरा जटिल र पेचिलो हुन सक्ने जोखिमलाई पनि यस्तो गुरुयोजनाले न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
त्यस्तै अहिले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् बिक्री गर्ने हो कि यहीँ उपभोग गर्ने हो भन्नेमा वस्तुगत तवरले निष्कर्षमा पुग्न सकिने गरी पूर्ण अध्ययन भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भविष्यको हाम्रो विद्युत् मागको प्रक्षेपण गर्न जुन किसिमको अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक छ, उसले त्यो गरेकै छैन । मध्यम आयको स्तरमा रहेको मलेसियाको तहमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पुग्दा हामीलाई करिब ४० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ, जुन हाम्रो कुल जलविद्युत् क्षमता हो । यदि यसो हो भने हाम्रो विद्युत् उत्पादन हामीलाई नै चाहिन्छ । हाम्रो बिजुली बेच्नेभन्दा बिजुलीको उपयोग यातायात, उद्योगधन्दा र ग्यासको घरेलु प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्नेमा हुनुपर्ने बहसलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत गुरुयोजनाको अधीनमा रहेर मात्र तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्राथिमकताको क्रम निर्धारण गरी आयोजनाको छनोट हुनुपर्छ । यसो हुन सक्दा अवाञ्छित राजनीतिक प्रभावमार्फत अनुपयुक्त आयोजनामा कनिका छरेझैँ बजेट विनियोजन हुने हालको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

३. आयोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक क्षमता विकास

हामीले सोचेअनुुसारको पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक क्षमता विकास अर्काे आवश्यक विषय हो । आन्तरिक क्षमता विकासले सरकारी निकायको प्रविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र निजीक्षेत्रका इन्जिनियरिङ परामर्शदातृ फर्म र निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता समेट्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्नेमा कुरालाई सम्बोधन गर्न नीति र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधारका लागि ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय श्रमशक्ति, यहीँकै प्रविधि प्रयोग गरी दुई करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न सकिने कुनै भौतिक संरचना विदेशी स्रोतसाधन र प्राविधिक लगाएर बनायौं भने चारपाँच करोड पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि नेपालले आन्तरिक स्रोतसाधन तथा प्रविधि विकासमा जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आउने विदेशी प्राविधिक महँगा छन् ।

मासिक ४०÷५० लाख रुपैयाँसम्म विदेशी प्रविधिकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्था हामीले खेपिरहेका छौं । इन्जिनियरिङको पढाइ संसारभर एउटै किसिमको हुन्छ । तर यहाँ उत्पादित त्यस्ता इन्जिनियरलाई स्वदेशमै रोक्न नसक्दा समस्या भएको हो । रोजगारीका लागि नेपाली इन्जिनियर विश्वका विभिन्न देश गएका छन् । तर तिनलाई नेपालमै अवसर दिने हो भने यहाँको विकास हुने थियो । यसले देशको आन्तरिक क्षमता पनि बढ्ने थियो । खै यसतर्फ सोचेको ?

अहिले हरेक ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी अनिवार्य जस्तै भएको छ । उनीहरुकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी पहलमा स्पष्ट नीतिका साथ ‘टाइम बाउन्ड’का आधारमा पूर्वाधार विकासमा लग्नुपर्छ । नेपालमा भएका इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयहरुबाट पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । इन्जिनियरिङ प्राविधिक शिक्षामा सुधार तथा व्यवस्थापनमा कडाइ अर्काे आवश्यकता हो । त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिलाई संस्थागत रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादित इन्जिनियरहरुलाई नियमित रोजगारी दिन सक्ने निजी तथा संस्थागत प्रतिष्ठान पनि प्रशस्त हुनुपर्छ ।

केही दशक अघिसम्म एनसीसीएनले राजमार्ग तथा अन्य विकास निर्माणका काम गर्दै आएको थियो । तर निजीकरण नाममा यस्ता उपयोगी संस्थालाई धरासयी बनाइयो । पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा कसरी हाम्रो आन्तरिक प्राविधिक क्षमता सबल बनाउने भन्ने कुरामा उच्च राजनीतिक तहमा सुझबुझको कमीले यस्ता निर्णय हुन पुगेका हुन् ।

सरकारी निकायमा पनि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीतिगत कुरा प्लानिङ, बजेटिङ तथा व्यवस्थापनलगायत कुरा हुनुपर्छ । अहिले भर्खरै चिनियाँ कम्पनी आएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि सरुवाती चरणमै व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै जानुपर्छ । कहाँबाट निर्माण सुरु गर्ने, कुन ग्रेडको बनाउने, टनेल खन्नुपर्ने हो कि के गर्ने भन्नेलगायत प्राविधिक विषयको पूर्वयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । अझ सरकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यससम्बन्धी प्राविधक जनशक्ति, सीपयुक्त इन्जिनियरको पहिचान गरी काम थाल्नुपर्छ । सरकारी मन्त्रालय तथा निकायबाट भौतिक विकासका योजना बनाउँदा चाहिने प्राविधिक जनशक्ति आदिलाई पनि विशेष महङ्खव दिनुपर्छ ।

४. वित्तीय व्यवस्थापन

पूर्वाधार आयोजनाको तयारीको सिलसिलामा गरेपछि बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । रेलमार्ग र विमानस्थल निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ लागत लाग्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी र लगानीकर्ता महङ्खवपूर्ण हुन्छन् । पूर्वाधार निर्माण गर्दा लगानीका हिसाबले सुरुका आठदस वर्ष केही गाह्रो हुने भए तापनि त्यसले सयौं वर्षसम्म उत्पादन तथा रोजगारीको अवसर प्रादान गर्दै जान्छ । पूर्वाधार लगानी कसरी र किन गर्ने भन्ने मान्यताले अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा पछि हट्नुहुँदैन । निर्माणको सुरुमा मोटो रकम लाग्ने देखेर डराउने, नाक खुम्च्याउने र त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने जस्ता कुरातर्फ लाग्नुहुन्न ।

पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । सुरुमा पूर्वाधार लगानीका लागि ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ । अहिले हाम्रो राष्ट्रिय ऋणको भार तुलनात्मक रुपमा कम छ । वर्षको दुई सय अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार लगानीका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ । यस्तो ऋणले ऋण (जीडीपीको अनुपात सुरुमा बढ्छ नै, तर यस्तो लगानीले हुने आर्थिक वृद्धिले जीडीपी बढेपछि अनुपात घट्छ । र, अझ बढी ऋण लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले उत्पादनशील पूर्वाधार लगानीका लागि ठूलै ऋण लिनका लागि पनि हिच्किचाउनुहुँदैन ।

यसमा पनि मुख्य कुरा पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो स्रोतसाधनको संलग्नता कति भन्ने हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा हामीले ५० लाख तलब खाने विदेशी इन्जिनियर भर्ना गर्छौं भने महँगो पर्छ । त्यसैले लगानी जुटाउने कुरासँगै आन्तरिक जनशक्ति र पुँजी परिचालनका कुरामा जोड दिन जरुरी छ । यस विषयमा अन्य देशबाट पनि सिक्न जरुरी छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानीहरु धनी थिएनन् । तर, उनीहरुले आन्तरिक पुँजीलाई पूर्वाधारमा परिचालन कसरी गर्ने भन्नेलगायत विषयमा उनीहरुले बहस चलाए । त्यसपछि प्राविधिक हस्तान्तरण र आन्तरिक स्रोत परिचालनका ठोस योजना बनाएर काम गरे । उनीहरु सफल पनि भए । यो हामीले पनि सिक्न जरुरी छ । अहिले कोरियन र चिनियाँहरुले पनि यस्तै पद्धति विकास गरेका छन् । हाम्रा नेताहरु विदेश घुम्न जानुहुन्छ । त्यहाँको विकास देखेर छक्क पनि पर्नुहुन्छ । तर त्यसलाई यहाँ कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरुको सोच गएको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी लगानी तथा ऋण चाहिन्छ । जस्तो कि चिनियाँ कम्पनीसँग पुँजी र प्राविधिक दुवै छ ।

नेपालले त्यस्ता देशलाई तान्नुपर्छ । हालै मात्र अथर्मन्त्री चीन जानुभयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने पँुजी र जनशक्तिबारे कम चासो दिनुभयो । रेल निर्माणको विषयमा चासो दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको विषयमा अहिलेको सरकारको सोच स्वागत योग्य छ । तर तयारी अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

५. पूर्वाधार र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध स्पष्टरुपले परिभाषित गर्नुपर्छ

अहिले हामीले अन्दाधुन्दा ग्रामीण सडक बनाएका छौं । यसबाट जम्बो कोक, तरकारीलगायत वस्तु गाउँतर्फ जाने गरेका छन् । सहरबाट सामान लिएर गाउँ जान्छ गाडी, तर फर्किंदा गाउँबाट खाली आउँछ । यसले पनि पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर परेको छ । हुन त पूर्वाधार भनेका आफंैमा साध्य पनि होइन । साधनका रुपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई । त्यो साधन पूर्वाधार निमार्णमा अग्रसर भएर समृद्धि बनाउने एउटा आधार बन्न सक्छ ।

मानिस पहिला रेल आयो भनेर रमाइलो नै मान्छन् । तर त्यो रेलले मानिसलाई उत्पादक बनाउँदै उनीहरुको दैनिक जीवन सहज बनाउन भूमिका खेल्नुप¥यो । यसो भयो भने मात्र रेल आएको हर्षउमङ्ग छाउँछ । मुलुकमा रेल, सडक यातयात आदि क्षेत्रमा विकास गरिसकेपछि तिनको अन्य क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध, व्यवस्थापनमा पनि नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरी छ । हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतलाई सस्तो दरमा बिक्री त ग¥यौं । तर खाना पकाउने ग्यास भने महँगो दरमा ल्याइरहेका छौं । जुन उपयुक्त होइन ।
(लेखक पूर्वाधारविद् हुन्)