विगतका अधिकांश राजनीतिक नारा र आश्वासन हावादारी हुन पुगे । ती कार्यान्वयनको तहमा जानै सकेनन्, सरकारमा इच्छाशक्ति नै देखा परेन । र, जनताको समृद्धि सपना तुहिन पुग्यो । त्यसैले सरकारले जनतालाई देखाएको समृद्धि सपना पूरा गर्ने सवालमा कुनै कसर बाँकी नराखोस् । जनतामा पलाउन खोजेको आशाको आँकुरा ननिमोठियोस् । यही कामनाका साथ पुनः एक पटक हामी हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभचिन्तकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ ।
बिजनेस नेपाल म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वारा प्रकाशित क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनले एक वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । एउटा मासिक म्यागजिनले वर्ष दिन अर्थात् १२ अङ्क पार गर्नु त्यति लामो अवधि होइन ।
हाम्रा निम्ति यो सिक्ने समय हो । हामी पत्रकारिताको मर्म र धर्म पालना गर्ने काममा जति प्रतिबद्ध छौँ त्यति नै देशका निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाहमा कटिबद्ध रहँदै आएका छौँ । सरकारको अकर्मण्य र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारका बारेमा जसरी हामी औँला ठड्याउँदै आएका छौँ, उसैगरी निजीक्षेत्रको गैरजिम्मेवारीमा पनि उसलाई सचेत पार्दै आएका छौँ । यही कारण नै एक वर्षको छोटो अवधिमा क्यापिटलले पाठकबाट विश्वास र माया पाउन सफल भयो ।
हामीले यो म्यागजिन सुरु गर्ने समयदेखि वार्षिक अङ्कमा पुगुन्जेलसम्म मुलुकमा थुप्रैखाले आशालाग्दा आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनका सङ्केतहरु देखापरेका छन् । पहिलो सङ्घीय बजेट आइसकेको छ भने स्थिर सरकार निर्माण भएको छ । मुलुकमा स्वरोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, ऊर्जाको उपलब्धताजस्ता आधारभूत कुराको व्यवस्थापन हुन सक्दा अर्थतन्त्रमै सकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसले सञ्चारमाध्यमलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्न जान्छ ।
जनमतलाई सम्मान गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएर बलियो सरकार बनिसकेको चार महिना पुग्नै लागेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट पनि जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेटले को उत्साही भयो, को निरास भयो, कसलाई कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने कुराको लेखाजोखा हामी समाचारमा गर्दै जानेछौँ । समग्रमा सरकारले कम महङ्खवाकाङ्क्षी अर्थात् व्यावहारिक बजेट ल्याउन खोजेको छ । यद्यपि, यसले उत्पादनमूलक उद्योगलाई केही निरास पारेको छ र व्यापार (ट्रेडिङ) लाई प्रोत्साहन पुग्ने देखिएको छ । मुख्य कुरा सरकारले आयातलाई कम गर्दै लैजानुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । यस्तो बजेटले सरकारले ताकेको अङ्कमा राजस्व उठ्ती भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारी प्रोत्साहित हुने नै भयो ।
उसै पनि देशको बजेटघाटा चुलिँदो छ भने परनिर्भरता बलियो बन्दै गएको छ । बजेटले वित्तीय अनुशासनको प्रयास पनि गरेको देखिएको छ । सांसदलाई रकम दिने कुरामा सरकारले संयम अपनाउन खोजेको पनि छ । तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र)मा बजेट प्रयोगको शैली अथवा यसको कार्यान्वयनमा सरकारको सफलता वा असफलता भर पर्ने कुरा हो । विगतमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, चालू खर्चमा मात्र ध्यान दिने अवस्थाका कारण पूर्वाधारलगायत अन्य भौतिक निर्माणमा आशालाग्दो काम हुन सकेन । २०७२ वैशाखमा गएको भुइँचालोपछि तदारुकताका साथ हुनुपर्ने पुनर्निर्माणमा पनि सुस्तता कायम छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बजेटले पुँजीगत खर्च गर्ने कुनै उपाय सुझाउन सकेको छैन । बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र विशेषगरी विगतमा आफूलाई दक्ष प्रमाणित गर्दै आएका अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम त कामचोर मनोवृत्तिका कतिपय कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउनु र व्यवसायीलाई मुलुकप्रति जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा सुन्दा आकर्षक लाग्छ । यो नारालाई सफलीभूत बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने हो भने प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्ध ढङ्गमा काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ । विगतका अधिकांश राजनीतिक नारा र आश्वासन हावादारी हुन पुगे । ती कार्यान्वयनको तहमा जानै सकेनन्, सरकारमा इच्छाशक्ति नै देखा परेन । र, जनताको समृद्धि सपना तुहिन पुग्यो ।
सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य दोष अस्थिर सरकारलाई दिने गरिन्छ । अब त्यो अवस्था छैन, करिब दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त बलियो सरकार बनेको छ । स्वयम् सरकारी संयन्त्र तथा निजीक्षेत्रले अस्थिर राज्यको सिकार बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पुगेको छ । यसकारण पनि सबै क्षेत्र आशावादी बन्न पुगेका हुन् । तर, यतिले मात्र मुलुक समृद्ध हुँदैन भन्ने कुरो निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सरकारी संयन्त्रमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बुझ्नुपर्छ । सरकारले भर्खरै सय दिन पूरा गर्ने क्रममा पनि जनतालाई आशावादी बन्न आह्वान गरेको छ ।
सय दिनले सबै क्षेत्रलाई एकप्रकारको आशावादी बनाएको पनि हो । तर, बजेट जुन तवरको आउनुपथ्र्यो त्यसमा धेरैखाले प्रश्नचिह्न लागिरहेको छ । सरकारले जनतालाई देखाएको समृद्धि सपना पूरा गर्ने सवालमा कुनै कसर बाँकी नराखोस् । जनतामा पलाउन खोजेको आशाको आँकुरा ननिमोठियोस् ।
यही कामनाका साथ पुनः एक पटक हामी हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभचिन्तकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ ।