प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र व्यपार क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेर गणना गर्ने भएको हो । कृषि, वन र प्राकृतिक स्रोतलाई प्राथमिक क्षेत्रमा समेटिने भएको छ । त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई ‘दोस्रो क्षेत्र’ को रुपमा समेटिनेछ भने उत्पादिन वस्तुको व्यापार गर्ने फर्म कम्पनीहरुलाई ‘तेस्रो क्षेत्र’को रुपमा समेटिने भएको छ । सेवामूलक व्यवसायलाई पनि ‘तेस्रो क्षेत्र’को रुपमा समेट्ने तयारी भएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना हुने भएको छ । आगामी वैशाखबाट सुरु हुने यस्तो गणनाका लागि कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारीहरुले् बताएका छन् ।

सरकारले खर्चका आधारमा भुक्तानी दिने सहमति गरेको उनले जानकारी दिए । यसबाहेक जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले प्राविधिक सहयोग दिइरहेको छ । त्यस्तै उपकरणहरु (कम्प्युटर, प्रिण्टर, कागजलगायत) पनि जाइकाले नै दिएको छ । तर जाइकाले पनि खर्चका आधारमा भुक्तानी दिने भनेकाले उनीहरुले कति खर्च गर्छन् भन्ने पुर्वानुमान नभएको विभागले बताएको छ ।

तीन किसिमले आर्थिक एकाइहरुको गणना गरिने भएको छ । प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र ब्यापार क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेर गणना गर्ने भएको हो । कृषि, वन र प्राकृतिक स्रोतलाई प्राथमिक क्षेत्रमा समेटिने भएको छ । त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई ‘दोस्रो क्षेत्र’ को रुपमा समेटिने छ भने उत्पादिन वस्तुको ब्यापार गर्ने फर्म कम्पनीहरुलाई ‘तेस्रो क्षेत्र’को रुपमा समेटिने भएको छ । सेवामुलक व्यवसायलाई पनि ‘तेस्रो क्षेत्र’को रुपमा समेट्ने तयारी भएको छ । तर प्राथमिक क्षेत्रमा गणना हुने कृषि क्षेत्रको हकमा व्यवसायिक ढंगले फर्म दर्ता गरेर खेति गरिएका कृषि फार्महरुलाई मात्रै यो गणनाले समेट्ने छ । तर जीविकोपार्जनका लागि र व्यवसायिक भएपनि दर्ता बिना चलेका कृषि फार्महरु यो गणनामा समावेश हुने छैन ।

आर्थिक एकाइहरु कहाँ कति छन् भन्ने तथ्यांक यो गणनाले तयार गर्छ । त्यस्तै, कम्पनी वा फार्महरुमा कुल लगानी कति छ र त्यहाँ स्थिर पूँजी लगानी कती छ भन्ने तथ्यांक पनि गणनामा समावेश हुन्छ । रोजगारीको विस्तृत तथ्यांक पनि उक्त गणनाबाट प्राप्त हुने निर्देशक शर्माले बताए । ‘दिगो विकास लक्ष्यले लैङ्गिक समावेशीकरणको मुद्दालाई महत्वपूर्ण रुपमा उठाएकाले हामीले रोजगारीको तथ्यांकमा महिला र पुरुषको बेग्लाबेग्लै अभिलेख तयार पार्न खोजेका छौं ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु कर्मचारी छन् भने पनि त्यसको बेग्लै तथ्यांक तयार गर्ने उनले बताए ।

तर, विदेशी नियोग र तिले दिने सेवा, सरकारी कार्यालयहरुको नीति निर्माण र प्रशासनिक सेवा, जीविकोपार्जनका लागि गरिने कृषि र घरायसी कामदार (ड्राइभर, केयरगिभर लगायत) लाई भने यो गणनाले समेट्दैन । ‘त्यसबाहेक जति पनि आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्ने कम्पनी, फार्म वा एकाईहरु छन्, ती सबैको गणना हुन्छ,’ विभागका निर्देशक अनिल शर्माले भने ।

त्यसबाहेक व्यवसायिहरुको ऋणमा पहूँचबारे तथ्यांक तयार पर्ने शर्माले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिक फार्महरुको कर्जा पहूँच कस्तो छ भन्ने तथ्यांक समावेश गरिने भएको छ ।

५ हजारलाई साढे दुई महिनो जागिर

आर्थिक गणनाका लागि देशभर करीब ५ हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने शर्माले बताए । ‘७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी परिचालन गर्छौं’ उनले भने ।

फागुन १५ बाट प्रशीक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने, चैत १ मा सबै जिल्लामा आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गर्ने, चैत १५ सम्म गणक (इनिमेटर)हरुको नियुक्ती गरिसकेर उनीहरुलाई तालिम दिने र वैशाख १ गतेदेखि गणना सुरु गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । जेठ अन्तिमसम्म उक्त तथ्यांक संकलनको काम सक्ने योजना विभागले बनाएको छ ।

पूर्वतयारी

विभागका अधिकृतहरुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आर्थिक गणनाको सन्दर्भ उठेको थियो । त्यसपछि आव २०७३÷७४ मा योजना बनाउने र प्रारम्भिक तयारी गर्ने काम भयो । चालू आव २०७४÷७५ मा प्राविधिक तयारी र तथ्यांक संकलन (फिल्ड ओर्क)को काम सक्ने योजना छ । २०७५÷७६ मा आर्थिक गणनाको परिणाम (प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
‘राष्ट्रिय तथ्यांक विकास रणनीति (एनएसडीएस)’ अहिले मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । उक्त रणनीतिमा जनगणना हरेक १० वर्षमा, कृषि गणना हरेक १० वर्षमा र आर्थिक गणना हरेक ५ वर्षमा गर्ने उल्लेख छ । त्यसकारण आर्थिक गणना हरेक ५ वर्षमा गर्ने तयारी विभागले थालिसकेको छ ।

प्रयोजन

यो गणनापछि व्यवसायिक डाइरेक्ट्री तयार गर्ने विभागको तयारी छ । हरेक किसिमका व्यवसायहरुको तथ्यांक समेटेर अलग अलग प्रकाशन गर्ने शर्माले बताए । त्यसपछि दोस्रो चरणमा व्यवसायिक क्रीयाकलापको सर्वेक्षण गर्ने पनि तयारी भएको छ । ‘आर्थिक क्रीयाकलापहरुको विस्तृत तथ्यांक आएपछि नीतिनिर्माणदेखि निजी क्षेत्रलाई व्यवसायिक रणनीति तयार गर्नमा पनि यसले सहयोग गर्छ,’ निर्देशक शर्माले भने । नेपालमा पहिलो पटक यस्तो आर्थिक गणना हुन लागेको हो । श्रीलंकाले हालसालै गरेको छ भने भारतले धेरै पटक गरिसकेको छ ।