नेपालमा उद्योगलाई खनिज, सेवा, पर्यटन, कृषि तथा वन, निर्माण, ऊर्जामूलक र उत्पादनमूलक गरी सातप्रकारमा विभाजन गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्नाले तिनलाई जनाउँछ, जसले कच्चापदार्थ, प्रशोधित तथा उत्पादित वस्तुको संरचना परिवर्तन गरेर नयाँ आकार दिन्छन्, नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्छन् । नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगको तथ्याङ्क सर्वेक्षणको परिभाषाअनुसार उत्पादनमूलक उद्योग त्यस्ता उद्योग हुन्, जसले पदार्थ वा वस्तुको रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन गरेर नयाँ वस्तु उत्पादन गर्छ । चाहे त्यो मेसिनबाट बनाइएको होस्, चाहे हातबाट ।सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग नै उत्पादनमूलक उद्योग हुन् । यसर्थ हामीले प्रयोग गर्ने कुनै पनि तयारी सरसामान उत्पादनमूलक उद्योगद्वारा उत्पादित हुन्छन् । विकासका सूचकाङ्कमध्ये उत्पादनमूलक उद्योगको विकास पनि एक प्रमुख हो ।

उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले उत्पादित सरसामानको विक्रीबाट राजस्वमा वृद्धि, निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन, भुक्तानी सन्तुलन गर्नुका साथै व्यक्तिगत आयआर्जन बढाएर जनजीवनको स्तरोन्नति गर्छ । यसले सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न मद्दत पनि मिल्छ। यसका साथै उद्योगको विकास कमजोर भएमा पुँजी पलायन, प्रतिभा पलायन र सामाजिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ,जसले देश कमजोर बन्दै जान्छ । र, अन्त्यमा सार्वभौमसत्तामाथिनै आँच आउने क्रियाकलाप बढ्न थाल्छ ।उद्योगको विकासले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, सेवाक्षेत्रको विकास भई आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । त्यसैले उद्योगको विकास; आर्थिक समृद्धि,जनजीवनको स्तरोन्नति र सामाजिक सद्भावको प्रमुख आधार हो ।

विगत र वर्तमान अवस्था
मानव सभ्यताको विकाससँगै नेपालमा पनि उत्पादनमूलक वस्तुको सुरुआत भयो । तर, १९९३ सालमा स्थापित विराटनगर जुटमिल नै पहिलो औपचारिक राष्ट्रियस्तरको उत्पादनमूलक उद्योग बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि २००३ सालमामोरङ चिनी कारखानाकोस्थापना गरेर औद्योगिक कार्यमा थप प्रयास भएको पाइन्छ । राणाशासनको अन्त्यपछि २००७ देखि २०१७सालसम्म चीन र रुस सरकारको आर्थिक सहयोग र विशेषगरी २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो । त्यसपछिसरकारी स्वामित्वका उद्योग स्थापना भए । त्यसबेला स्थापित उद्योग मूलतः कृषिजन्य कच्चापदार्थमा आधारित थिए । जुट, चिनी, चुरोट, चिया, चामल, तेलजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग त्यतिबेला प्रमुख थिए । हाल एनएसआईसी कोडअनुसार ८६ किसिमका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापित भएपनि उत्पादनको ३१ प्रतिशत हिस्सा खाद्य प्रशोधन गर्ने र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग (सिमेन्ट, कङ्क्रिट, चुन, फलामे रड, स्टिल, जस्तापाता, ग्रिल तथा पुल निर्माण गर्ने उद्योग)ले ओगटेका छन् ।

पछिल्लो सर्वेक्षण सन् २०१२ अनुसार अझैपनि १७ जिल्लामा पाँचभन्दा कम र १० जिल्ला (ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, रसुवा, मनाङ, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, अछाम र डडेलधुरा)माएउटा पनि उत्पादनमूलक उद्योग छैनन् । क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने भने मध्यमाञ्चलमा मात्र ५० प्रतिशत उद्योग छन् भने पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल,मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा क्रमशः लगभग १९, २१, ६, र ४ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योग स्थापित छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा न त धरातलीय हिसाबमा न त क्षेत्रगत रुपमै उद्योगहरुको विकास हुन सकेको छ । आर्थिक वर्ष २०३९ मा ४ हजार ९ सय ३ उद्योग स्थापना भएका थिए, जसले ७३ हजार ७ सय १८ जनालाईरोजगारी दिएको थियो । आव२०४९ ताका४ हजार २ सय ७१ उद्योग स्थापना भए ।यसले २ लाख १३ हजार ६ सय ५३ जनालाई रोजगारी दिएको थियो । सन् २०१२ मा आएर ४ हजार ७७ मात्र उद्योग स्थापनाभए । यसले १ लाख ९४ हजार ९ सय ८९ जनालाईरोजगारी दिएको छ,जुन कुल जनसङ्ख्याको १ दशमलव ३३ प्रतिशत हो भने श्रमशक्तिकोशून्य दशमलव ७६ प्रतिशत हिस्सा मात्र ।कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २०४९ ताका ९प्रतिशत योगदान रहेकोमा पछिल्लो अवधिमा यसक्षेत्रको योगदान ५–६ प्रतिशतमा सीमित छ ।आधार वर्ष मूल्यलाई हेर्दा आव २०४९ पश्चात् आव २०५१, २०५४, २०५८ र २०६९ मा नगन्य उत्पादन अभिवृद्धि हुनुबाहेक प्रत्येक वर्ष १–२ अङ्कले ऋणात्मक अभिवृद्धिभएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास कछुवा गतिमा भइरहेको छ । विकसित देशको आर्थिक समुन्नति उद्योगहरुको विकासबाटै सम्भव भएको हो । सन् २०१५ को विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कहेर्दा दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का,बङ्गलादेश र भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमाउत्पादनमूलक उद्योगको १७, १३, २०, १८ र ८ प्रतिशतयोगदान छ । ती वर्षहरुमा नेपालमा यस्तो योगदान ६ प्रतिशतमात्र रह्यो ।

कुल उत्पादन र यसको निर्यात भार (आउटपुट एक्सपोर्ट रेसियो)हेर्दा २०५२ मा केही खस्किए पनि २०५८ सम्म लगातार वृद्धि भएको छ । यसको प्रमुख कारण भारतमा जुट र वनस्पतिघिउ, अमेरिकामा गार्मेन्ट उत्पादन र पश्चिमेली मुलुक विषेशतः जर्मनीमा कार्पेटको ठूलो माग रहनु थियो । यसरी उल्लेख्य निर्यात हुनुमा विकासोन्मुख देशलाई दिइएको ‘कोटा रिजर्भेसन÷प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट’ नै मुख्य कारण थिए । २०४४ सालमा दोस्रो स्थानमा रहेको कपडा उद्योग हाल आएर नवौँ स्थानमा, २०४९÷२०५४ सालमा पहिलो स्थान ओगटेको कार्पेट उद्योग २८औँस्थानमा, २०४९ मा दोस्रो स्थानमा रहेको गार्मेन्ट उद्योग ३४औँस्थानमा र २०५९ मा प्रथम स्थानमा रहेको तेल तथा वनस्पति घिउजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग हाल पाँचौँ स्थानमा पुग्नुले उल्लिखित उद्योगको अधोगति प्रस्ट पार्छ ।त्यस्तै, रोजगारीका दृष्टिले हेर्दा २०३९ सालमा पाँचौँ स्थानमा रहेको चिनी उद्योग हाल पन्ध्रौँ स्थानमा छ भने त्यही वर्ष तेस्रो स्थानमा रहेको सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग हाल आएर २८औँ स्थानमा पुगेको छ ।

यसरी उद्योगहरुखराब स्थितिमा आइपुग्नुमा नेपालबाट निर्यात हुने वनस्पतिघिउलगायत विभिन्न वस्तुमा भारतले भन्सार महसुल चर्को दरमा बढाउनु प्रमुख छ । नेपाल २०६१ मा डब्लयूटीओमा प्रवेश गरेपश्चात् पश्चिमेली मुलुकहरुमा निर्यात हुने गार्मेन्ट, कार्पेटको कोटा रिजर्भेसन गुम्यो । गार्मेन्ट र कार्पेट उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग भएको भनेर पश्चिमी मुलुकमा हल्ला फैलियो । त्यसपछि ती देशमा उल्लिखित वस्तुहरुको माग घट्न पुग्यो । ह्यान्डलुमबाट उत्पादित नेपाली पस्मिनाले पावरलुमबाट भारत र चीनमा उत्पादित सस्तो कच्चापदार्थ प्रयोग भएको पस्मिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, सरकारका मातहतमा रहेका उद्योगहरुले क्षमता देखाउन नसक्नुअन्य कारण हुन् ।यसका अतिरिक्त देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरुआत हुनुले लगानीको वातावरण बिग्रियो । श्रमशक्तिको पलायनका कारण श्रम महँगो हुँदै जानु, निरन्तर ऊर्जाको उपलब्धता नहुनु थप कारणबने । त्यसपछि नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन ।त्यसैले न नेपालको उत्पादन सन्तोषजनक छ न त निर्यात नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सन्तोषजनक रुपमा फस्टाएका केही उद्योग नभएका होइनन् । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु (सिमेन्ट, कङ्क्रिट, चुन, फलामे रड, स्टिल, जस्तापाता, ग्रिल तथा पुल निर्माण गर्ने उद्योग), प्लास्टिक, कुखुरा तथा जनावरको दाना, चाउचाउ, औषधि, साबुन, नरम तथा कडा पेयपदार्थ उत्पादन गर्नेेउद्योग पनि फस्टाएका छन् ।तर,मादक पदार्थ र औषधि उत्पादन अभिवृद्धिलेरोजगारी र राजस्वमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनका दृष्टिले यो सान्दर्भिक भए पनि यसले जनस्वास्थ्य बिगारेको मानिन्छ । प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन पनि पर्यावरणीय दृष्टिले प्रतिकूल ठानिएकाले यसका केही उत्पादनमा रोक लगाइएको छ ।तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने निर्माणजन्य उद्योग नै नेपालका उदाहरणीय उद्योग हुन् । तर, निर्यातका दृष्टिले यस प्रकारका उत्पादन नजिकका देशबाहेक अन्त पठाउन असम्भव छ ।

औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न कानुन र ऐनमार्फत संरक्षण गर्ने प्रयत्न पनि प्रशस्तै भएका हुन् ।१८८२ सालमा उद्योग परिषद्को स्थापना, १९९३ सालमा कम्पनी कानुन, खड्ग निसाना १९९४, प्राइभेट कम्पनी कानुन २०००, नेपाल कम्पनी कानुन २००७, कम्पनी ऐन (२०२१, २०५३, २०६३)औद्योगिक सेवा केन्द्र २०३१, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड २०४५, औद्योगिक नीति २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०५४ (पहिलो संशोधन), आयकर ऐन २०५८, आर्थिक ऐन २०६५, व्यापार औद्योगिक नीति २०६६, औद्योगिक नीति २०६७ जस्ता ऐनकानुन कैयौँपटक लागूगरिनुका साथै संशोधन गरिएका छन् । २०१६ सालमा अमेरिकी सहयोगमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएर २०४४ मा आइपुग्दा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए । त्यसपछि भने एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन ।अझै पनि उत्पादनमूलक उद्योगको ६ प्रतिशत रोजगारी औद्योगिक क्षेत्रभित्रै छन् । देशका १५ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) परिकल्पना गरिएअनुरुप भैरहवामा यसको उद्घाटन नै भए पनि सेजसम्बन्धी नयाँ ऐन पास हुन सकेको छैन ।

समस्याबीच सम्भावना
भौगोलिक विकटता उद्योगधन्दा विकासको बाधक हो भनेर केही हदसम्म मान्न सकिए पनि अहिलेयसलाई पूर्णबाधक भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । भौगोलिक विकटताबीच पनि चीन, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशअहिले उद्योग स्थापनामा अग्रपङ्क्तिमा छन् । क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पाँचै विकासक्षेत्रको उत्तर–दक्षिण भौगोलिक स्थिति उस्तै छ । जति उद्योग मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा छन्, त्यत्तिनै अरु विकासक्षेत्रमा पनि स्थापित हुने हो भने अढाइ गुणाले औद्योगिक गतिविधि बढ्छ । तर, यसका लागि बिजुली, बाटो र जनसङ्ख्याको घनत्वले असर पार्छ । आन्तरिक बजारको अभाव पनि खासै होइन भन्ने कुरा आव ०७२÷७३को प्रथम आठ महिनाको तथ्याङ्क ३ दशमलव ९६ खर्ब रुपैयाँ (पेट्रोलबाहेक नै) बराबरको आयातले प्रस्ट पार्छ । निर्यात ४२ दशमलव ७३ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र छ । बाह्य बजार खोज्नुपर्ने ठूलो झन्झट पनि छँदैछैन । लगभग ३ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको चीन र भारत छिमेकी मुलुक नै पर्याप्त छन् । यत्रो ठूलो बजार नजिकै र प्रचुर प्राकृतिक स्रोत भएर पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था विश्व बैङ्कको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’अनुसार लगानीयोग्य वातावरणमा नेपाल हाल१०७औँस्थानमा परे पनि व्यवसाय सुरु गर्न सहज वातावरणको सूचीमा १०९औँ, ऊर्जा उपलब्धतामा १३१औँ, वित्त उपलब्धताको सहजतामा १३९औँर व्यवसाय सुरु गर्न अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने समयको सूचीमा १०९औँ स्थानमा छ । यसले पनि नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । विश्वमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउनेहरुमा क्रमशः न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर,डेनमार्क,हङकङर दक्षिण कोरिया अग्रपङ्क्तिमा छन् । दक्षिण एसियामा भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भुटानको स्थान क्रमशः१३०, १७६, १४४, ११० र ७३औँछ भनेचीन र जापान, क्रमशः ७८, ३४औँ स्थानमा छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०१६ को रिपोर्टअनुसार भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल१३१औँ स्थानमा छ भने भारत, बङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भुटानको स्थान क्रमशः७९, १४५, ११६, ९५, २७ परेको छ । यसबाटप्रस्ट हुन्छ, लगानीयोग्य वातावरण नहुनुमा भ्रष्टाचार पनि एउटा कारण हो ।

उत्पादनमूलक उद्योगका प्रमुख समस्या भनेकै नियमित बिजुली उपलब्ध नहुनु हो । यसले उत्पादन क्षमताअनुरुप मेसिन तथा पुँजीको प्रयोग हुन सकेन । तालिमप्राप्त कामदार पलायन हुनुका साथै नयाँ भर्ती भएका पनि विदेश जाने भिसाको प्रतीक्षामा रहिरहने कारणले तुरुन्त विकल्प तयार गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, चन्दाआतङ्क हुनु,उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्नु र सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टपन देखिनुलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक उद्योगका सम्भावना नभएका होइनन् । नेपालको उपभोगदर निकै उच्च (लगभग ९३÷९४ प्रतिशत) हुनु, बाह्य बजारका लागि विश्वकै एकतिहाइ जनसङ्ख्या बोकेको देश चीन र भारत छिमेकी मुलुक हुनु, शैक्षिक तथा चेतनशील जनसङ्ख्यावृद्धि हुँदै जानु, जलविद्युत् आयोजनाको द्रुत गतिमा विकास हुँदै जानु, प्राकृतिक स्रोतको यथेष्ट उपलब्धता आदि औद्योगिक विकासका सम्भावनाहुन् ।

र, अन्त्यमा
थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगका सम्भावना यथेष्ट छन् । यसको विकासका लागि मूलतः आन्तरिक स्रोत, साधन,सीपको प्रयोग हुने तथा आन्तरिक माग र छिमेकी मुलुकमा माग रहेका वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको अध्ययन हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नत्र हाम्रो देशमा उत्पादित वस्तुभन्दा आयातित वस्तु सस्तो पर्छ र देशभित्रका उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिन्छ । समग्रमा, नेपालको दिगो आर्थिक विकास तब सम्भव छ, जब उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ । उद्योगधन्दा तब फस्टाउँछ, जब कानुनी सरलता, ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धता, राजनीतिक स्थिरता विशेषतः बन्दहडताल निर्मूल बनाई लगानीयोग्य वातावरण बन्नुपर्छ । यसका निम्ति मातहतका व्यक्तिहरुले आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।