काठमाडौं– नेपाली सेनाले द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । यसका लागि प्रत्येक ७ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने गरी १० ठाउँमा सैन्य शिविर स्थापना गरेको सेनाले सरकारले निर्णय दिनासाथ कामलाई तीव्रता दिन लागेको सैन्य प्रवक्ता नैनराज दाहालले बताए ।
‘सरकारले जग्गा अधिग्रहणसँग मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको स्वीकृति गरी दुईओटा काम गरिदिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘रुख कटानको स्वीकृति आएपछि धमाधम ट्रयाकमा पर्ने बाँकी रुख हटाउने काम हुन्छ ।’
आयोजनामा पर्ने मकवानपुर र ललितपुर जिल्लाका केही ठाउँका जनताको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम अझै बाँकी छ । जग्गा अघिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दा आएका छन् । त्यस्तै, मुख्य ट्र्याकबाहेक दायाँबायाँका काट्नैपर्ने रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन बाँकी छ । ती काम भएपछि आयोजनालाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ ।
बाराको निजगढदेखि २ किलोमिटर पश्चिममहेन्द्र राजमार्गबाट सुरु भई ललितपुरको खाकना हुँदै काठमाडौंमा जोडिने ७६ किलोमिटर उक्त उक्त दु्रमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतको आईएल एन्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको हो । एसियाली–ए मापदण्डको एक्सप्रेस वेको रुपमा डिजाइन गरिएको उक्त मार्गको डीपीआर उक्त कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम फछ्र्यौट गरेर नेपालले लिई सेनाको संयोजनामा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यस मार्गलाई सेनाले विभिन्न ५ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न लागेको हो । उसले विभिन्न पाँचओटा खण्डमा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाएर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । त्यसबाहेक आयोजनाका लागि आवश्यक हेभी इक्विपमेन्टहरु लिनका पनि सेनाले पुस ५ गतेसम्मको समय राखेर टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
सेनाले ५ ओटा खण्डमा नेपाली ठेकेदारहरुलाई नै निर्माणको जिम्मा दिए पनि आयोजनामा पर्ने विभिन्न उच्च पुलहरुका लागि भने ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्ने उनले बताए । ‘उच्च पुलहरु निर्माण गर्नका लागि नेपाली प्रविधि र ठेकदारहरुको क्षमता पर्याप्त नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ ।
प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरको रफ्तारमा सवारी कुद्न सक्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको यस मार्गबाट काठमाडौंदेखि मध्यतराई(निजगढ) सम्मको दूरी १ देखि डेढ घण्टामा छोटिने अपेक्षा गरिएको छ ।
निकै लामो विवादका बीच पुष्पकमल दाहालको सरकारले यो मार्ग नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
