३० वर्षदेखि २० किलोमिटर प्रतिघण्टा हिँडेको मान्छेले अब ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा हिँड्नुपर्ने भएको छ । तर, त्यसका लागि कसरी हिँड्ने भन्ने तयारी त हुनुपर्यो नि ! किनभने ३ गुणा बढी हिँड्नुपर्ने छ । अहिले त्यो ३ गुणा दक्षता कसरी बढाउने त ? ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने हो भने अर्थतन्त्र १५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ ।
८ प्रतिशत वृद्धिका लागि यो बजेटले ‘डेलिभर’ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा महङ्खवपूर्ण छ । घरेलु पुँजी निर्माणले मात्रै यस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वा विदेशी लगानी चाहिन्छ । वैदेशिक लगानी कसरी ल्याउने ? संयन्त्र के हुने हो ? भन्ने कुरा बजेटले केही बोलेको छैन । अर्को, हामी साँघुरो विचारधाराभित्र बसेका छौं । अर्थात् यथार्थ स्थितिवादभन्दा बाहिर जान सकेका छैनौं । त्यसको प्रतिबिम्ब बजेटमा पनि देखिन्छ । बजेटको आकारले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन । तर, बजेटभित्रका संरचना र संयन्त्र कस्ता छन् भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ । पाँचबर्से स्थायी सरकारले परिवर्तन ल्याउँछु भनेर जुन कुरा गरिरहेको छ, त्यसको यथार्थ स्थिति बजेटमा प्रतिबिम्बित भएन । बजेट सरसर्ती हेर्दा अर्थमन्त्रीले खुला भएर बजेट बनाएको जस्तो देखिँदैन र पार्टीले अर्थमन्त्रीको हात बाँधिदिएको महसुस हुन्छ ।
नेपाल विश्वबाट अलग (आइसोलेसनमा) बस्न सक्दैन । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको पहल (बिमस्टेक), आर्थिक विकासमा पारस्परिक सहयोगको अवधारणामा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्घ (ग्रोथ ट्र्याङ्गल)मा प्रसारण लाइन, हाइवे र अन्य संरचनाहरु जोड्ने बाटोमा नेपालको भूमिका खोइ त ? राष्ट्रवादका नाममा देखिएको एकलकाटे सोचाइले पनि बजेटमा निरन्तरता पाएको छ । नेपालीलाई बाहिर पुँजी लगानी गर्न छाडिदिने वा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली (डायस्पोरा)हरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयले बजेटमा स्थान पाएन ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको आफैंमा के हो त ? त्यसका लागि पनि ठोस आधार र कार्यक्रमहरु चाहिन्छ । ८ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न त निश्चिय नै रोजगारी सिर्जना हुनैपर्छ । कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार नै देखिएन । त्यस्तै पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा पनि कसरी आमूल परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार प्रस्तुत भएको पाइँदैन । अहिलेका ठेकेदार र संरचनाले पूर्वाधारको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन ।
विश्वव्यापी रुपमा बोलकबोल (टेन्डर) कसरी ल्याउने भन्ने कुनै योजना छैन । जुन अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरुमा जस्तो चुनौतीपूर्ण परिवर्तन (च्यालेन्जिड चेन्जेज) ल्याउने सोचाइ बजेटमा देखिएन । नेपाली निजीक्षेत्रले बजेटलाई यथास्थितिवादी छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन र बजेटलाई राम्रोसँग स्वीकार गर्न पनि सकेको देखिँदैन । निजीक्षेत्रको बजेट प्रतिक्रियाले पनि नेपालको निजीक्षेत्र कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । अन्य मुलुकमा हो भने त यस्तो बजेट आउँदा निजीक्षेत्र त बाटोमा निस्किसकेको हुन्थ्यो । कार्टेल, सिन्डिकेट, विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने नीतिले निरन्तरता पाउँदा निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्था दङ्ग छन् । यो पनि एउटा ठूलो चुनौती हो । ‘माइन्ड सेट’ कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नै अहिलेको महङ्खवपूर्ण विषय हो ।
३० वर्षदेखि २० किलोमिटर प्रतिघण्टा हिँडेको मान्छेले अब ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा हिँड्नुपर्ने भएको छ । तर, त्यसका लागि कसरी हिँड्ने भन्ने तयारी त हुनुप¥यो नि ! किनभने ३ गुणा बढी हिँड्नुपर्ने छ । अहिले त्यो ३ गुणा दक्षता कसरी बढाउने त ? ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने हो भने अर्थतन्त्र १५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । यस्तो काम कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने हो, जुन बजेटले गरेन । प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर दौडिने भन्ने अनि पुरानो/थोत्रो साइकल ल्याएर दौड सुरु गर्दा त कसरी सम्भव छ भनेर सबैले प्रश्न गरिहाल्छन् नि !
पहिला स्थानीय सरकार थिएन । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि स्थिर छ । पहिला खर्चै नहुने जुन चुनौती थियो । यसपटक त्यति नहोला भन्ने लाग्छ । जुन किसिमको संरचना तयार गरिएको छ, त्यसको आधारभूत संरचनामै चुनौती छ । ठूलो परियोजना ल्याउन त ठूलो सोच हुनुप¥यो, त्यसअनुरुपको संरचनाहरु हुनुप¥यो, त्यसका बारेमा अझै केही सोचिएको जस्तो लाग्दैन । ठूलो परियोजना ल्याउँछु, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याउँछु भन्ने तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परामर्शदातालाई पैसा तिर्नै स्वीकृति दिँदैन भने कसरी काम प्रभावकारी रुपले अघि बढ्छ ? सोचमा जुन किसिमले आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो नै देखिएन ।
खर्च बढाउन राजस्व बढाउनैपर्छ । औसत रुपमा १ लाख रुपैयाँ कमाउने मुलुकमा २०÷३० लाखभन्दा बढी कमाउनेले त कर तिर्नुपर्यो नि । अहिलेसम्म कर नतिरीकन दङ्ग परेका मान्छेहरुले कर बढी भयो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । पुँजीबजारमै हेर्ने हो भने त्यत्रो कारोबार गर्ने, पैसा कमाउने तर कर तिर्ने बेला होहल्ला गर्ने भन्ने नि हुन्छ ? पुँजीबजारको दक्षता त्यसैले प्रतिबिम्बित गर्छ । नेपालको पुँजीबजार नै गलत आधारमा वृद्धि भएको हो ।
संसारमै नहुने बोनस सेयर जारी गरेर यहाँ कारोबार गराइन्छ, अनि कहाँ हुन्छ ? यसबारे एक पटक झकझक्याउनुपर्ने नै थियो । केही नगरीकन मस्तसँग बसीबसी कमाउने अनि सरकारलाई कर पनि नतिर्ने भन्ने पनि हुन्छ र कहीँ ? बोनस सेयर भन्ने प्रणाली नै गलत हो र यो पद्धतिलाई खारेज गर्नुपर्छ । विश्वमा चलेका अभ्यासहरु अङ्गीकार गर्नुपर्छ । सरकार पनि यस्तै ससाना कुरामा अल्झियो र आमूल परिवर्तनतिर लागेन । पुरानो स्टेडियममा फुटबल खेल्ने र त्यसैलाई टालटुल पार्ने काम मात्रै अहिलेको बजेटले गरेको छ र राम्रो स्टेडियम बनाएर फुटबल खेल्नतिर लागेन ।
समग्रमा भन्दा यो बजेट निरास बनाउने खालको छ । किनभने जुन हुन सक्ने थियो, ती कुरा पनि भएनन् । अहिले सरकारलाई अवसर थियो । पाँचबर्से सरकारले केही गर्ने जुन मौका पाएका थियो, त्यो पनि गुमाएको छ । यसकारण बजेटपछिको उत्साह जनमानसमा खासै देखिँदैन ।
