केन्द्रीय बैङ्कको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य विदेशी विनिमय दरको व्यवस्थापन पनि हो । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतसँगको स्थिर विनिमयका कारण मौद्रिक नीतिले दर परिवर्तनको अवस्थामा बाहेक बर्सेनी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

साधारणतया मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय बैङ्कको सबैभन्दा प्रभावकारी मौद्रिक औजार अल्पकालीन ब्याजदर हो । तर, राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको नीतिगत ब्याजदर (५ प्रतिशत–२०७३÷७४) भन्दा पृथक ढङ्गबाट मुद्रा बजारको दर (सरकारी ऋणपत्र ०.७१ प्रतिशत, अन्तरबैङ्क दर ०.६४ प्रतिशत) कायम भई ती दरहरुमा ठूलो अन्तर आउँदा केन्द्रीय बैङ्कको यो महत्त्वपूर्ण मौद्रिक औजार नेपालको सन्दर्भमा पूर्णरुपले निष्क्रिय रहेको अवस्था छ । तसर्थ नीतिगत ब्याजदरमार्फत ऋणको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक छ ।

यद्यपि भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण पनि पूर्णरुपले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न भने सम्भव छैन । भारतसँगको अधिक व्यापार निर्भरताका कारण भारतको मुद्रास्फीतिको सोझो असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यस्तै, माग र आपूर्तिका कारण प्रभावित हुने मुद्रास्फीति नेपालको सन्दर्भमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विगतका तथ्याङ्क हेर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको एकदमै न्यून भूमिका रहेकोे प्रस्ट छ ।
केन्द्रीय बैङ्कको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको विदेशी विनिमय दरको व्यवस्थापन पनि हो । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतसँगको स्थिर विनिमयका कारण मौद्रिक नीतिले दर परिवर्तनको अवस्थामा बाहेक बर्सेनी रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले विदेशी विनिमय दर व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैङ्कको खासै भूमिका देखिँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको औचित्य मूल्य स्थायित्व र वैदेशिक विनिमय दर स्थायित्वभन्दा वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक नीतिमा प्रक्षेपित रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई नै टेवा दिने खालका दोस्रो तहको भूमिका स्थापित भएको छ । त्यसैले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणसम्बन्धी औपचारिक लेपन पश्चात् मौद्रिक नीतिमा प्राय बैङ्किङ प्रणाली सम्बन्धी दफा नै बढी प्रेषित गरिएको पाइन्छ र बजारमा पनि तिनैको बढी चर्चा परिचर्चा हुनेगर्छ ।
मर्जरको नाममा गरिएको गलत पुँजी वृद्धिका कारण बैङ्किङ प्रणालीमा नयाँ किसिमको जोखिम बढेको सर्वविदितै छ । बैङकिङ प्रणालीमा अत्यधिक पुँजी थुप्रिन गई ठूलो मात्रामा पुँजी निष्क्रिय रहनु; सानाठूला सबै लगानीकर्ता ऋणी (ओभर लेभ्रेज) हुन पुग्नु; लगानी अनुसारको प्रतिफल दिनुपर्ने दवाबका कारण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन नचाहिँदो जोखिम उठाउनेतर्फ उन्मुख हुनु; सेयर बजार कृत्रिम तरिकाले चुलिनु र अहिले स्वयम् सुधारतर्फ लाग्दा धेरै लगानीकर्ताले गुमाउनु र यसले विविध किसिमका वित्तीय अस्थिरता निम्त्याएको छ । तसर्थ बैङ्किङ प्रणालीमा थुप्रिएको अत्यधिक निष्क्रिय पुँजीलाई सहज निकास दिनु जरुरी छ ।

पुँजी पर्याप्ततालाई बासलअनुसार नै परिभाषित गरी सोअनुसार अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । पुँजी पर्याप्ततालाई पुनर्परिभाषित गरी अर्थतन्त्रलाई नै बोझ हुने गरी पुँजी थोपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्लभ स्रोतको विचलन (मिस एलोकेसन अफ रिसोर्सेज) हो । निष्क्रिय पुँजीको लागत लगायत यसले निम्त्याएका विविध अपचलनको लेखा जोखा नगरी बैङ्किङ छेत्रमा विगत २ वर्षमा ४ देखि २५ गुणाले पुँजी थप भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिको सफलता भनेर एकहोरो रटान लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । पुँजी बढाउँदैमा संस्था बढी मजबुद हुँदैन, ढिलो चाँडो पुँजी पर्याप्तताकै मापदण्डअनुसार चल्ने हो ।

कर्जाका लागि उपलब्ध स्रोत गणनालाई सरल र एकल प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । हालको कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा पूर्णरुपले समायोजन गर्दा सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । हालको एसएलआरको परिभाषालाई फराकिलो बनाई १२ प्रतिशतबाट बढाएर १८–२० प्रतिशतभित्र राख्ने र सीसीडीलाई पूर्णरुपले प्रतिस्थापन गरे प्रभावकारी हुनेछ । भारतको १९.५ प्रतिशत एसएलआरलाई आधार मान्दा २०७३/७४ मा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रबाट ८३ प्रतिशत सीसीडी अनुपातसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने देखिन्छ, जसअनुरुप वाणिज्य बैङ्कले करिब ७० अर्ब बराबरको अतिरिक्त ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । सोही वर्षको ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपातलाई एसएलआरमा रुपान्तरण गर्दा २३ प्रतिशत हुनआउँछ । यस अर्थमा भारतभन्दा नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ छेत्रको कर्जाका लागि उपलब्ध स्रोतमा बढी कडाइ गरेको देखिन्छ । साथै कर्जा व्यस्थापनमा एसएलआरको प्रयोग र परिवर्तन सहज र पारदर्शी हुनेछ । अन्यथा सीआरआर र एसएलआरको दर मात्र परिवर्तन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । साथै चालू आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको नाफाले सीसीडी अनुपातलाई टेवा नदिने हालको अवस्था एसएलआर प्रणालीद्वारा स्वतः समायोजन हुने देखिन्छ ।

२०७३/७४ को तथ्याङ्क हेर्दा सम्पूर्ण वाणिज्य बैङ्कको औसत सीसीडी अनुपात ७१ प्रतिशत देखिए पनि केही बैङ्कहरुमा केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको सीसीडी अनुपात नाघ्ने स्थितिका कारण वित्तीय छेत्रमा अस्थिरता छाएको थियो । २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कमध्ये ११ बैङ्कको सीसीडी अनुपात ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहनु र तीमध्ये केहीले सो अनुपातलाई सम्बोधन गर्न चालेका कदमस्वरुप देशको सम्पूर्ण बैङ्किङ क्षेत्र नै तनाबमा धकेलिएको अवस्था थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भने सो समस्या ऋण प्रवाह गर्ने स्रोतको अभावका कारण समग्र बैङ्किङ छेत्र नै अप्ठेरोमा परेको छ । तनाबमा परेका एकाध संस्थाका निर्णयले सम्पूर्ण वित्तीय छेत्र नै अस्थिर हुने जोखिम सिर्जना भएको छ । यसको प्रमुख कारण बजारले जोखिमको आधारमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभाजन गर्न नसक्नु हो । वित्तीय तनाबमा परेको कुनै बैङ्कले अचानक निक्षेपको ब्याज बढाउँदा बजारले सो निर्णयको जोखिमको पाटो नहेरी ब्याजबाट आम्दानी बढाउने अवसर मात्र देख्नु बजार अपरिपक्व रहेको सङ्केत गर्दछ र यस्तो स्थिति रहिरहे अर्थतन्त्र जोखिमतिर धकेलिन्छ । पुँजी वृद्धिपछि सबै बैङ्कको आकार ठूलो भएको छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैङ्कले अन्तिम अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने अन्तर्मनको आश्वासनले बैङ्किङ छेत्रमा अपचलन बढ्दै जान सक्ने जोखिम नकार्न सकिँदैन ।

व्यावसाय लागत बढिरहेको अवस्था; औद्योगिक छेत्र ५ प्रतिशतमा खुम्चिनु; उपभोग बढ्दै गई परनिर्भरता बढ्दै गएको स्थितिमा पनि निष्क्रिय कर्जा अत्यन्त कम छ । आक्रामक ब्याज वृद्धि र आक्रामक लगानीका बाबजुद निष्क्रिय कर्जा बर्सैपिच्छे न्यून देखिनु आश्चर्य लाग्दो छ । यस सन्दर्भमा निरन्तर–हरितकरण र उकासिएको जग्गाको मूल्य प्रमुख साँठगाँठ रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको अन्तरसम्बन्ध तोडिएका दिन मुलुकले वित्तीय सङ्कट भोग्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले समयमै यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरी सुधारात्मक कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय वाध्यात्मक ठूला मर्जरको हल्ला निक्कै नै मच्चिएको छ । २५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा २८ वाणिज्य बैङ्क हुनु धेरै हो भन्ने कुरामा विमति छैन । तर, वाध्यात्मकभन्दा उत्प्रेरक मर्जर गर्दा दिगो र सफल हुने अवस्था रहन्छ । सबै काम वाध्यात्मक स्थितिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर केन्द्रीय बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र अन्य नियमनकारी निकायले उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गरी अनुकूल वातावरण तयार गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक विस्तारमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ नै । नेपालको सन्दर्भमा भने एकातिर न्यून सरकारी आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ११ प्रतिशतभन्दा कम र अर्कातिर कमजोर कार्यान्वयनका कारण ऋण विस्तारमा सरकारी भूमिका निष्क्रिय मात्र नभएर नकारात्मक छ । केही समयअघि सम्पूर्ण सरकारी आन्तरिक ऋणभन्दा बढी सरकारी नगद मौज्दात (रु ३ खर्ब) थियो । यो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान नखोजेसम्म समस्या आइनै रहन्छ र बैङ्किङ छेत्रले मूल्य चुकाइरहनुपर्छ । त्यसका लागि स्वचालित संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्तत्वोगत्वा सरकारी नगद मौज्दात बैङ्किङ प्रणालीमै भित्रिने भएकाले साप्ताहिक रुपमा सरकारी नगद आवश्यकता प्रक्षेपण गरी बढी रकम सरकारी ऋणपत्र, बोन्ड आदि धितो राखी लिलामीमार्फत् बजारमा प्रवाह गराउने र यसलाई कल निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले अन्तरिक ऋण उठाउँदै पुँजी निर्माण हुने परियोजनामा लगानी गरे सोही स्रोत फेरि बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेपको रुपमा भित्रिन गई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने बाटो खुल्ने हुन्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रभावकारी स्रोतका रुपमा राज्यले अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसक्नु राष्ट्रको दुर्भाग्य हो । आयातमुखी राजस्व प्रणालीभन्दा माथि उठी आयात कम गर्दा बचत हुने विदेशी सञ्चिति पनि राज्यकै महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो भन्ने बुझ्न सके विकासले गति लिन सक्छ । यो परम्परागत सोच नत्यागे ढिलो चाँडो उपभोग्य आयातले नै देशको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदै जानेछ र देशले ठूलो ऐतिहासिक अवसर चुकाउने छ । विदेशबाट पैसा ल्याएर स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा, विदेशमा थुपारिएको आफ्नै स्रोत स्वदेशमा परिचालन गर्न सके लगानीको अभाव कम गर्न सकिन्थ्यो । ४ अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भारतकै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिएको र भारतीय बैङ्कहरुमा राखिएको अवस्थामा देशका बैङ्कहरु भने विदेशबाट ऋण लिएर स्वदेशमा लगानी गर्न उन्मुख हुनुपरेको छ । सारमा अर्थतन्त्रको आकार नबढाई आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न कठिन छ । देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले आन्तरिक उत्पादनमा योगदान गर्न नपाउँदै बाहिरिएको अवस्थामा मौद्रिक विस्तार सहज नहुने प्रस्ट छ । ४५ प्रतिशत संस्थागत निछेप भएको अर्थतन्त्रमा अन्य स्रोतबाट साधन जुटाउन सजिलो छैन । विकट गाउँपालिकाहरुमा शाखा खोलिए पनि सरकारी बजेटको अलावा स्थानीय अर्थतन्त्रबाट स्रोत परिचालन हुन सक्ने अवस्था ज्यादै न्यून छ । जसले गर्दा बैङ्किङ छेत्रको लागत पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

अन्त्यमा, केन्द्रीय बैङ्क सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट टाढा रही आफ्ना कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न अग्रसर रहोस् । नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि अग्रिम शुभकामना ।