कुल ७० हजार ४ सय ७४ किलोमिटर सडकमध्ये १५ हजार ८ सय १५ किमि मात्र कालोपत्रे भएको छ । र, ५ वर्षमा १ हजार ९ सय ५२ किमि मात्र कालोपत्रे भएको छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि दिलाउने उद्घोष हरेक राजनीतिक दलका नेताले गरेका छन् । सडकलगायतका पूर्वाधारबिना समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्न सुरु भए पनि सडक निर्माणको अवस्था दयनीय छ ।

‘रोड कनेक्टिभिटी’ले नै मुुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । निर्बाध छ यो भनाइ । तर मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये दुई जिल्ला सदरमुकाममा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामका जनता यातायात साधन कहिले प्रयोग गर्न पाइने हो भनी प्रतीक्षारत छन् ।

मुलुकमा कुल ७० हजार ४ सय ७४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये १२ हजार ४ सय ७३ रणनीतिक महङ्खवका सडक छन् भने ५८ हजार जिल्ला तथा स्थानीय तहका सडक छन् । केन्द्रीय निकायले अहिलेसम्म १३ हजार १ सय ४९ किलोमिटर सड कालोपत्रे गरको छ । जिल्ला तथा स्थानीय सडक दुई हजार ६ सय ६६ गरी कुल १५ हजार आठ सय १५ किमि सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ ।

रणनीतिकमध्ये ६ हजार ३ सय ६८ किलोमिटर र जिल्ला तथा स्थानीय दुई हजार ६ सय ६६ किलोमिटर गरी नौ हजार ३४ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ ।

जिल्ला सडक २५ हजार सात सय २८, ग्रामीण सडक ३१ हजार ९ सय ३ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म २ हजार छ सय ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । १९ सय ७४ वटा पुल निर्माण भएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको सडक निर्माणको अवस्था हेर्दा उत्साहित हुन सकिँदैन । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा ११ हजार १ सय ९७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आइपुग्दा १३ हजार एक सय ४९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा १ हजार ९ सय ५२ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ मा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ सय ७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । केन्द्रीय निकायबाट १ हजार ३ सय ४८ र स्थानीय तहबाट १ सय ५९ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको हो ।

सडक निर्माणका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सडक निर्माणका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले आयोजना होल्ड गरेर राख्दा प्रगति हुन नसकेको हो । पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन पहल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए । ‘अपेक्षित गतिमा निर्माण अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ अधिकारीले भने, ‘नयाँ योजनाका साथ अघि बढेका छौं ।’ पछिल्लो पटक काम नगर्ने ठेकदारलाई गृह मन्त्रालयले पनि कारबाही गर्न सुरु गरेको छ ।

सडकको वर्तमान अवस्थास्रोत : सडक विभाग

विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर निर्माण भएको सडकलाई प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै सडक प्रदेश ३ मा निर्माण भएको छ भने कम प्रदेश ६ मा रहेको छ । प्रदेश ३ मा १७ हजार दुई सय २२ किलोमिटर छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा तीन हजार छ सय ६० किलोमिटर रहेको छ । सडक निर्माणको दोस्रो प्रदेश १ मा १४ हजार ८४, तेस्रो प्रदेश ४ मा १२ हजार पाँच सय ८४, प्रदेश ५मा १० हजार आठ सय ३८, प्रदेश २ मा सात हजार ४८, प्रदेश ७ मा पाँच हजार ३३ किलोलिमटर सडक निर्माण भएको विभागले जनाएको छ । समानुपातिक विकासको अवधारणा अघि बढाउने बताए पनि पहुँचका आधारमा सडक निर्माण हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी तीन वर्षमा १ हजार ७ सय किलोमिटर सडक बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि निर्माणको गति निकै सुस्त रहेको छ । मुलुकमा निर्माण भएको सडकको करिब एकचौथाइ १७ हजार दुई सय २२ किलोमिटर प्रदेश ३ मा नै छ । त्यसमा रणनीतिक सडक दुई हजार तीन सय ८० किलोमिटर छ ।

बजेटमा सडक प्राथमिकता
सरकारले हरेक वर्ष सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण भने सुस्त छ । चालू आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, विभागको प्रगति सुस्त देखिन्छ ।

आगामी वर्ष २०७५/७६ को लागि सरकारले यातायात पूर्वाधारमा एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका सडक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ सडक आयोजना पनि घोषणा गरेको छ । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म जोड्न मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायतका सडक निर्माण गरिरहेको बेला नयाँ आयोजनाअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्न लागेको हो । प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्ने सरकारी योजना छ ।

रणनीतिक सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने

ससाना योजनामा अल्झिएको सडक विभाग अब ठूला आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका सहित जिल्लागत सडक पनि हेर्दै आएको विभागले अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर ठूला आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अहिलेसम्म करिब २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडक ह्यान्डलिङ गरिरहेको विभागले अब १२ हजार किलोमिटर सडक मात्र उच्च प्राथमिकता साथ काम अघि बढाउने भएको छ । विभागअन्तर्गत अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै १२ हजार किलोमिटर सडकको सुधार विस्तार र स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।

रणनीतिक महङ्खवको १२ हजार किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने तयारी भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यसमा कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजना छन् भने निर्माणाधीन र निर्माण अघि बढाउनुपर्ने पनि छन् ।

सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार सडक निर्माणको रणनीति परिवर्तन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘रणनीतिक महङ्खवका तीन दर्जन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका सडकलाई सम्बन्धित सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नेछन् ।’ केन्द्रले अब रणनीति महङ्खवका सडक आयोजना मात्र हेर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर निर्माण गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनासहित तीन दर्जन सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउन लागिएको हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ ।

विभागले हेर्दै आएका योजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सडक पूर्वाधार निर्माणको बजेट सम्बन्धित सरकारलाई पठाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका सडक आयोजना निर्माण, मर्मत सम्भार गर्नुपर्दा अपेक्षित रुपमा सडकको पूर्वाधारमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा विभागले नयाँ रणनीति अपनाएको हो । विस्तृत अध्ययन गरेर वैज्ञानिक आधारमा राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड तयार गरेको विभागले बताएको छ । ती राजमार्ग मुलुक र प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ प्रकृतिका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा १२ हजार ८० किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण भने सुस्त छ । चालू आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, विभागको प्रगति सुस्त देखिन्छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग (१ हजार ७ सय ८७ किलोमिटर), पूर्वपश्चिम लोकामार्ग (१ हजार २८ किलोमिटर), हुलाकी राममार्ग (१ हजार १६ किलोमिटर), चुरे भित्री मधेस लोकमार्ग (१ हजार २ सय किलोमिटर) र मदन भण्डारी राजमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा काठमाडौं–नौबीसे–मुग्लिन–पोखरा (पृथ्वी लोकमार्ग), माडर चौराहहवा–मिर्चैया–कटारी–घुर्मी, ओखलढुङ्गा–सल्लेरी (सगरमाथा लोकमार्ग) र हेटौंडा–वागमती–टीकाभैरव–भैंसेपाटी–एकान्तकुना (कान्ति लोकपथ) समावेश छन् । त्यसैगरी धुलीखेल–खुर्कोट बीपी राजमार्ग, कुनौली–राजविराज–कञ्चनपुर बरियारपट्टी–फत्तेपुर, बसाहा, ठाँडी–भगवानपुर–लहाना–कदमाहचोक–गाईघाट–मोहुरे पनि राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा छन् ।

अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमा तीन सय ५२ किलोमिटरको मेची राममार्ग (केचना–चन्द्रगढी–चारआली–इलाम–फिदिम–जोरसल बजार–ताप्लेजुङ–ओलाङचुङ्गोला र तीन सय २० किलोमिटरको कोसी लोकमार्ग (रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान–धनकुटा–हिले–लेगुवाघाट–लुम्लिङटार–खाँदबारी–नुम–किमाथाङ्का) छन् । काठमाडौं चक्रपथ, सामाखुसी–टोखा–गुज्रे–विदुर, हेटौंडा–भैंसे–पालुङ–नौबीसे सडक, ठोरी भण्डारा–मलेखु, गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी, ठोरी–भरतपुर–मुग्लिङ–खैरेनी–गोरखा–घ्याम्पेसाल, राम्दी–स्याङ्जा–पोखरा (सिद्धार्थ लोकमार्ग) र सुनौली–भैरहवा–तानसेन–राम्दी–मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोराला सडकलाई पनि राखिएको छ । सीतापाइला–धार्के, बिर्तामोड–जनकपुर–ढल्केबर, दिक्तेल–सोलु–जिरी बजार–तामाकोसी–चरिकोट–खाडीचौर, बिर्तामोड–जलेश्वर–बर्दिवास–सिन्धुली–खुर्कोट–मन्थली–तामाकोसी–सिँगटी–लामाबगर–लाप्चेगाउँ र डुम्रे–बेसीसहर–चामे–जोमसोम–दुनै–जुम्ला छन् । सिर्सिया–पथलैया–निजगढ–काठमाडौं–धुलिखेल–दोलालघाट–खाडीचौर–कोदारी र काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ । भारतको सीमा कक्रहवा–रुद्रपुर, सालझण्डी–सन्धिखर्क– देवीस्थान–बुर्तिवाङ–ढोरपाटन, कोइलावास–लमही–अर्जुनखोला–घोराही–थवाङ–लुकुम र अमेलिया–तुल्सीपुर–शीतलपाटी–थारमारे– मुसीकोट (राप्ती लोकमार्ग पनि समावेश गरिएको छ ।

रारा लोकमार्गअन्तर्गत थारमारे–रुकुम–चौरजहारी–जाजरकोट–खलङ्गा–जुम्ला–कुँडारी–मुगु रारा, भेरी लोकमार्गअन्तर्गत छिन्चु–कुदु–जाजरकोट–दुनै–मरिम, जमुनाहा–नेपालगन्ज– कोहलपुर–सुर्खेत–खुलालु–हिल्सा सडक पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा राख्न लागिएको छ । खुलालु–मान्मा–नाग्मा–जुम्ला, खकरौला–टीकापुर–लम्की–लोडेघाट–बयलपाटा– साँफेबगर–चैनपुर सडक, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ, धनगढी–सहजपुर–बुडर–स्याउले–सतबाँझ–थाकतोली–दार्चुला–टिंकर, चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडकलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा रकमको व्यवस्था गर्न र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न कठिन भएको सहसचिव सिग्देलले बताए । ‘सडक निर्माणलाई निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्न वन मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्दै बाधा फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले सडकसँगै आगामी आर्थिक वर्ष पृथ्वी राजमार्गको नौबीसे–नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी टोखा–खहरे–गुर्जेभन्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, बीपी नगर–खुटिया–दिपायल खण्ड र गणेशमानसिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।