नोटबन्दीले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा धारणाहरु आउन थालेका छन् । भलै नोटबन्दी गर्ने वा नगर्ने र गर्दा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ र नगर्दा मुलुकलाई के हानि हुन्छ भन्ने निक्र्योल सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कालोधन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गर्नुपर्ने पक्षमा बैङ्करहरु पनि देखिएका छन् । उनीहरुले वित्तीय सेवालाई विस्तार गर्दा शाखा खोल्नेभन्दा प्रविधिमा आधारित भएर सेवा विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको सफल नोटबन्दीपछि नेपालमा पनि नोटबन्दीको आवश्यकतामा बहस सुरु हुन थालेको छ । नोटबन्दीले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा धारणाहरु आउन थालेका छन् । भलै नोटबन्दी गर्ने वा नगर्ने र गर्दा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ र नगर्दा मुलुकलाई के हानि हुन्छ भन्ने निक्र्योल सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

विगतमा राजनीतिक अनिश्चयका समयमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट कमाइएको अवैधानिक सम्पत्तिको कारोबार रोक्न नोटबन्दी आवश्यकजस्तै देखिएको छ । सरकार, राजनीतिक दल, न्यायलय तथा निजी क्षेत्रसमेत सबै स्रोत नखुलेका पैसाको हिस्सेदार भएकाले ती समूहहरु यस्ता निर्णयका विपक्षमा रहने गरेका छन् । ‘जो पारदर्शी कारोबारमा विश्वास गर्छन्, उनीहरु नोटबन्दीबाट डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले भने, ‘नोटबन्दी नीतिको अनुसरण गर्दा मुलुकलाई घाटा हुँदैन । केही समय अप्ठ्यारो पर्ला तर, त्यसले मुलुक र अर्थतन्त्रका लागि फाइदै पुग्छ ।’

अपारदर्शी रुपमा हुने कारोबार निरत्साहित गर्ने भरपर्दो माध्यम नोटबन्दी हो । फ्याट्टफुट्ट रुपमा राजनीतिज्ञहरु नोटबन्दीको पक्षमा रहेका बेला पारदर्शी कारोबारमा सरिक हुने वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि नोटबन्दीको पक्षमा देखिएका हुन् । नोटबन्दीले सुरुमा केही सामान्य समस्या सिर्जना गरेपनि दीर्घकालमा त्यसको परिणाम राम्रो हुने बैङ्करहरुको ठम्याइ छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न ठूला दर (५ सय र हजार)का नोटको प्रचलन रोक्नुपर्ने पक्षमा खुलेर लाग्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक रुपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको बताउँदै आएका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निस्तेज पारी औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न पनि एक पटक नोटबन्दी गरी वित्तीय सेवालाई डिजिटाइजेसनमा लैजानु आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडाइ गरेका खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि भने मौन जस्तै छन् । आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक उत्पादनमूलक लगायका क्षेत्रमा लगानी गर्दा २०७६ चैतसम्म स्रोत नखोजिने व्यवस्था घुसाएका छन् । यसले अझै पनि मुलुक अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जन्जालमा घेरिरहेको सङ्केत गर्छ ।

भारतमा नोटबन्दीअघि सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिइएको थियो
सन् २०१६ मा भारतले नोटबन्दी गर्नुअघि स्वयम् सम्पत्ति घोषणा गरी कर तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यसरी सम्पत्ति घोषणा गर्दा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । भारतले आय घोषणा योजना (आईडीएस)अन्तर्गत ६४ हजार २ सय ७५ जनाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ६५ हजार २ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)बराबर रहेको जानकारी दिएका थिए । भारत सरकारले आईडीएसअन्तर्गत २९ हजार ३ सय ६२ करोड ५० लाख भारु कर र पेनाल्टी प्राप्त गरेको थियो । ४ महिना समय दिइएको यो योजनाअन्तर्गत भारतीय सरकारले यसअवधिमा करिब १४ हजार ७ सय करोड भारु बाँकी करसमेत असुल गरेको थियो । त्यस अवसरमा प्रत्येक व्यक्तिले औसतमा १ करोड भारु बराबरको सम्पत्ति घोषणा गरेका थिए । भारतले त्यही समयमा ६ सय ४४ व्यक्तिबाट स्रोत नखुलेको वैदेशिक आयको समेत घोषणा गराएर त्यसवापत २ हजार ४ सय २८ करोड भारु कर तथा पेनाल्टी प्राप्त गरेको थियो । त्यसअघि १९९७ मा दिइएको स्वेच्छिक आय घोषणा योजना (भीडीआईएस)मा पनि भारतले ९ हजार ७ सय ६० करोड भारु कर प्राप्त गरेको थियो । भारतले १९७८ मा पनि नोटबन्दी गरेको थियो । भारतमा पछिल्लो पटक नोटबन्दी गर्ने समयमा छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसमेत नोटबन्दी गरिएको थियो ।

नेपालमा पटक पटक भीडीआईएस आएपनि कार्यान्वयन फितलो
नेपालमा पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्वेच्छिक आय घोषणा योजना (भीडीआईएस) कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यतिबेला आफ्नो आय घोषणा गरी १० प्रतिशत कर तिरेमा बाँकी सम्पत्ति वैध मानिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसबेला आयको स्वयम् घोषणाबाट ३ हजार ६ सय ७३ जनाले करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति घोषणा गरी १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसयताका हरेक जसो सरकारले कालो धनको उपयोगलाई चोरबाटो प्रयोग गर्न उद्यत् देखिन्छन् र हरेक पटक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने उल्लेख हुन्छ । जुन प्रावधानले कुनै परिवर्तन ल्याएको पाईंदैन । तर, बजेट वा आर्थिक ऐनमा भने यो प्रावधान राखिनै रहेको पाइन्छ । त्यसअघि पनि नेपालमा यस्तो सुविधा पटक पटक ल्याइएपनि कार्यान्वयन चुस्त देखिएको थिएन ।

विश्वमा क–कसले गरे नोटबन्दी
विश्वमा धेरै मुलुकहरुले नोटबन्दी गरेका उदाहरण छन् । खासगरी कम विकसित मुलुकहरुमा बढी भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अन्य अवैध कारोबार हुने र त्यस्तो क्षेत्रबाट हुने धेरैजसो आम्दानी स्रोत नखुलेको हुन्छ र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने हुँदा नोटबन्दीको पक्षमा काम गरेको पाइन्छ ।

नोटबन्दीको इतिहास केलाउँदा अपवादलाई छाड्ने हो भने कुनै पनि मुलुक सम्पन्न हुनुअघि नोटबन्दीको निर्णय लिएको पाइन्छ । चाहे त्यो अमेरिका होस् वा बेलायत, सम्पन्न हुनुअघि नोटबन्दी गरिएको भेटिन्छ । भारत र अमेरिकाले २÷२ पटक नोटबन्दीको निर्णय गरेका छन् र उनीहरु सफल पनि भएका छन् ।

अमेरिकाले १८७३ र १९६९ मा, रुसका राष्ट्रपति मिखायल गोर्भाचोवले सोभियत युनियन टुक्रियलगत्तै १९९१ मा, बेलायतले १९७१ मा, कङ्गोले १९९० मा र नाईजेरियामा मुहाम्मदु बुहारीको सरकारले १९८४ मा नोटबन्दी गर्ने निर्णय लिएका थिए । घानाले १९८२ मा, जैरले १९९३ मा, पाकिस्तानले २०१६ मा, उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किमजोङले २०१० मा, भेनेजुएलाले २०१६ मा, म्यानमारले १९८७ मा, जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले २०१५ मा, अस्ट्रेलियाले १९९६ मा, युरोपियन मुलुकहरुले युरो प्रचलनमा ल्याउँदा २००२ मा नोटबन्दीको निर्णय लिएका थिए ।