घरेलु खपतका लागि १८ हजार, छिमेकी राष्ट्र निर्यात गर्न १६ हजार मेगावाट र तीन हजार मेगावाट विद्युत् निश्चित समयमा बचत गर्न सकिने छ । तीन हजार एक सय ९२ किलोमिटरको चार सय केभी, एक हजार एक सय ६० किलोमिटरको दुई सय २० र दुई हजार पाँच सय २५ किलोमिटरको एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइन बनाउन झन्डै ६ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग विद्युत् लेनदेन गर्न उच्च क्षमताका ८ ओटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चार सय केभी क्षमताका उक्त प्रसारण लाइन भारततर्फ ६ ओटा र चीनतर्फ २ ओटा निर्माण हुने भएका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी दश वर्षमा आन्तरिक खपत १० हजारसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप उत्पादित विद्युत् भारत र चीन निर्यात गर्न आइतबार प्रसारण लाइनसम्बन्धी २२ वर्षे गुरुयोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
भारततर्फ, डोडोधार—बरेली, अत्तरिया—बरेली, फुलबारी—लखनऊ, बुटवल—गोरखपुर,ढल्केबर—मुजफ्फरपुर र इनरुवा—पूर्णिमा ४ सय केभी क्षमताका क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने छन् । त्यस्तै चीनतर्फ दुई ओटा प्रसारण लाइन निर्माण हुने छन् । चिलिमे—केरुङ र किमाथाङ्का—लात्से ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बन्नेछन् ।
सन् २०४० (२२ वर्ष)मा निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरुप राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीले गुरुयोजना तयार गरेको हो । गुरुयोजनाअनुरुप प्रसारण लाइनको विकास भएपछि ३८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकिने छ । त्यसमध्ये घरेलु खपतका लागि १८ हजार, छिमेकी राष्ट्र निर्यात गर्न १६ हजार मेगावाट र तीन हजार मेगावाट विद्युत् निश्चित समयमा बचत गर्न सकिने छ । तीन हजार एक सय ९२ किलोमिटरको चार सय केभी, एक हजार एक सय ६० किलोमिटरको दुई सय २० र दुई हजार पाँच सय २५ किलोमिटरको एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइन बनाउन झन्डै ६ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले दस वर्षमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रसारण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको गुरुयोजना बनेको ऊर्जामन्त्री पुनले बताएका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि देखिएका समस्या र चुनौतीलाई छोटो र तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उनले बताए । वन समस्या, जग्गा अधिग्रहण विवाद अन्त्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी सम्झौता गरेर प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजना निर्माण गरेपछि विद्युत् खेर जाने सम्भावना अन्त्य गर्न प्राधिकरण र मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘केही आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जान सक्ने भन्ने खतरा अब अन्त्य हुन्छ,’ उनले लगानीकर्तालाई भने, ‘प्रसारण लाइन बन्छ । ढुक्क भएर आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुस् ।’
सरकारले ल्याएको प्रसारण लाइन निर्माणको गुरुयोजना सकारात्मक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । अन्य देशले अवलम्बन गरिएजस्तै सरकराले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दीर्घकालीन लक्ष्य बनाउनु सकारात्मक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । अहिले ल्याइएको २२ वर्षे प्रसारण लाइन अझ स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको परिपालना पनि यसैगरी हुनुपर्छ । गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्भव भएकाले विदेशी सहायता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड विकास कम्पनीले मात्रै सबै गर्न नसक्ने भन्दै अर्को छुट्टै कम्पनी बनाएर कार्यान्वयन चरणमा लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।
