पिउने पानी, सिँचाइ र बिजुली नेपाली जलस्रोत परिचालनको क्रमिकतामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । यद्यपि, जलको मूल स्रोत हिमाल, पहाड, चुरे र तराई/मधेसको पर्यावरण भने विश्वव्यापी तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै वातावरणीय प्रभावको चपेटामा पर्दै गएको छ ।
२२ वर्षअघि नेपाल–भारतबीच सन् १९५० लगायतका सन्धिसम्झौताका लागि छलफल बहस गरी टुङ्गो लगाउने गरी बनाइएको (हालः इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप– ईपीजी सदस्य) चार सदस्यीय माननीय सदस्यमध्ये एक जना कुनै दिन जलस्रोत सचिव थिए । तिनको पहिलो मन्तव्य मैले पनि पण्डितहरु सम्मिलित एउटा एक दिवसीय कार्यक्रममा सुनेको थिएँ । उनले दिएको मन्तव्यको सार यस्तो थियो—
हाम्रो देशको मोहडै दक्षिण फर्किएको छ । हामी शिरमा छौं । हाम्रो दक्षिणमा भारतीय समथर मैदान छ । हाम्रो शिरमा पानी उम्रन्छ र बिस्तारै तलतिरै बग्छ । बगिरहेको पानी रोक्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन । यद्यपि, हामीकहाँ बगुन्जेल यसको सदुपयोग हामीले गर्नुपर्छ । हामी भारतसँग ठूलो व्यापार घाटामा छौं । हामीले बिजुली निकाल्नुपर्छ र भारतलाई बेच्नुपर्छ । त्यसबाट व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ । सुनेर केहीले ताली पिटे । केहीको मुख उज्यालियो । केही आक्रोशित देखिए । केहीले केही प्रश्न तेर्स्याउन खोजे । तर सचिवजी हतारमा हुनुहुन्थ्यो । औपचारिकता पस्किई हिँड्नुभो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
देशका बुद्धिजीवी र पार्टी नेतृत्व एकीकृत महाकाली सन्धिका विषयमा पक्षविपक्षमा ध्रुवीकरण हुँदै गयो । यसले वामपार्टीहरुभित्र तीव्र मतभेद उत्पन्न हुन थाल्यो । एकथरी एकीकृत महाकाली सन्धि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको ‘मुहान’ साबित हुने तर्क दिइरहेका थिए । विपक्षीमा रहेकाहरु सम्पूर्ण रुपले ‘राष्ट्रघात’ हुने तर्क अघि सारिरहेका थिए । सन्धि पास हुन संसदमा दुइतिहाइ मत चाहिन्थ्यो । एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो । उसलाई बाहेक गरेर सन्धिको सम्भावना थिएन । भारतीय राजदूतावास भयङ्कर सक्रिय भएर लागेको देखिन्थ्यो । त्यस बेला राप्रपा–काङ्ग्रेस गठबन्धनको मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्को पार्टीभित्र आफ्ना मान्छे बनाउन जोडतोडले लागेका देखिन्थे । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यो पहिलो कार्यकाल थियो र महाकाली सन्धि अनुमोदन हुन नसक्दा उनको राजनीतिक भविष्य डामाडोल हुन सक्छ भन्ने उनको अनुमान थियो ।
दल र कार्यकर्ताहरुमाझ पानीबारे ज्ञान अत्यन्त छिपछिपे मात्रै थियो । वामपन्थी कार्यकर्ताहरु पानीको महत्त्व र नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बहुआयामिक ज्ञानभन्दा ‘भारतीय विस्तारवाद’ले ‘कोसी र गण्डकीमा ठगी गर्यो’, ‘काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा कोसी र गण्डकी बेचे’ जस्ता नारामा सीमित थिए । काङ्ग्रेस भने सधैं निरपेक्ष ‘उपयोगितावादी’ जस्तो देखिन्थ्यो । यसका एकथरी कार्यकर्ता र नेता ‘भए पनि ठीकै, नभए पनि ठीकै’ भन्ने नरो वा कुन्जरो वा वादी देखिन्थे । अर्काथरी सन्धि विकासका लागि अपरिहार्य ठान्थे । यद्यपि, उनीहरुमा जलस्रोतको उपयोगबारे अत्यन्त न्यून ज्ञान थियो ।
सबैभन्दा पुरानो संस्थागत काम गर्ने, सबैभन्दा बढी स्रोतसाधन भएको, सबैभन्दा बढी सन्दर्भ सामग्री रहेको क्षेत्र सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय नै हुन् । प्रशासन यन्त्रलाई आआफ्ना क्षेत्रमा पर्याप्त विज्ञता वा ज्ञान हासिल गर्न असहज थिएन । धेरै सचिव, सहसचिवहरुले प्राविधिक तथा सूचना प्राप्त गर्ने अवसर पनि पाए । तर तिनले सार्वजनिक ज्ञान वितरणभन्दा आफूमा रहेको विज्ञता व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्ने परम्परा बसाले ।
पर्यावरण, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतसाधन र तिनको वितरण, वातावरण आदिबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ज्ञान प्राप्ति हुने गरी बौद्धिक बहस भएको कहिल्यै थाहा भएन । वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, बायोलोजी, जियोलोजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि सङ्काय नभएका होइनन् । तर, तिनले सार्वजनिक ज्ञान आर्जन गर्ने गरी कहिल्यै बहस चलाएनन् । यसरी राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक रुपमा देखिएको अल्पज्ञान, ज्ञानको व्यक्तिगत उपयोगिता तथा अज्ञानताको लाभ उठाउन छिमेकी भारतलाई सजिलो बन्यो ।
अगस्ट ३–४, २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि लामै समयदेखि भारतीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भ्रमण गरेका थिएनन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी नेपाल आउँदा यहाँ एक प्रकारको खुसियाली नै छायो । किनकि निर्वाचित भएपछि उनले ‘छिमेकी पहिलो’को नारा दिएका थिए । उनी आएकै अघिल्लो दिन राति सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएर सुनकोसी थुनिएको थियो । र, चीनतिरको एक मात्र नाका बन्द हुन पुगेको थियो । सो पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति त भएकै थियो, अझ नदी छेकिएका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना थियो । यस्तो डरलाग्दो क्षणमा पनि सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको लावालस्कर मोदीको स्वागत खातिर एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्यो । ४ अगस्टमा उनले नेपालको संसद् भवनमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘पहाड मे पानी और जवानी नहीँ रहती, वह निचे कि और बह जाती है ।’ हाम्रा पक्षविपक्ष बेन्चमा बसिरहेका सभासद्हरुलाई राम्रै, यथार्थमा आधारित ‘भनाइ’ लाग्यो । मोदीको उक्त भनाइलाई उनीहरुले तालीले अनुमोदन गरिदिए ।
दुर्भाग्यवश सदियौंदेखि पानी र जवानी उँधै बगिरहेको छ । हाम्रा डाँडाकाँडा, खेतखलियान खाली छन् । उत्पादकत्व कमजोर छ— पानीमार्फत पिउने पानी र सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न नसकेर दोस्रो काम गर्ने सशक्त पाखुरा भएका युवाको बर्हिगमनका कारण । नेपालमा पानीको छेलोखेलो छ । ८३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने क्षमता विद्यमान छ भनिन्छ । त्यसमध्ये ४५ हजार ६ सय १० मेगावाट त आर्थिक रुपमै निकाल्न सहज हुने बताइएको छ । वाटर इनर्जी सेक्रेटरिएटको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पानीको बहाव वार्षिक ‘१५० अर्ब एम–३’ रहने गरेको छ । यसले प्रतिहेक्टर ६–८ मेट्रिक टन उत्पादनका लागि सिँचाइ उपलब्ध गराउने क्षमता राख्छ । माथि ‘दुर्भाग्यवश’ किन भनिएको हो भने हाम्रा डाँडाँकाँडा, भीरपाखा, टारबारी मात्र होइन, सिङ्गो मधेस सिँचाइ नभएर उर्वर हुन सकेको छैन । पिउने पानी नभएर सयौं परिवार बर्सेनि बसाइँ सर्न बाध्य छन् । कृषिप्रधान देश भए पनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । र, हाम्रा जनप्रतिनिधि भने ‘पानी र जवानी ओरालिन्छ भन्ने’ कुरामै फुर्किएर ताली पिट्नमै मग्न छन् ।
नेपालको १ लाख ९४ हजार ४ सय ७१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलभित्र ६ हजार नदीनाला र खोलाखहरे बग्छन् । ३३ ओटा नदीको जलप्रणाली क्षेत्र (ड्रेनेज एरिया) १ हजार स्क्वायर किमि छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली हिमालय क्षेत्रबाट बहन्छन् । हिउँ र हिमनदीका कारण तिनको बहाव सदाबहार छ । तिनका अलावा, मेची, कन्काई, त्रियुगा, कमला, वाग्मती, पश्चिम राप्ती महाभारत पर्वतशृङ्लामा उत्पत्ति हुन्छन् र दक्षिणतर्फ बहन्छन् । यी नदीमा हिउँदमा पानीको बहाव कम हुन्छ र वर्षामा बढी । नेपालका कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकालीले नै उत्तर भारत भएर बग्ने गङ्गा नदीमा हिउँदमा करिब ७० प्रतिशत पानी बहावमा योगदान पुर्याउँछन् । यही भएर भारतको आँखा नेपालको पानीमा हरदम रहने गर्छ ।
वार्षिक करिब ८० प्रतिशत पानी वर्षा ऋतुमा हुने गर्छ । र, २० प्रतिशत हिँउदमा । वर्षाको ६४ प्रतिशत पानी खोला, खहरे र नदी भएर तत्कालै बहन्छन् भने ३६ प्रतिशत हिउँ र हिमताल भएर अडिन्छन् । बिस्तारै गर्मी सुरु भएपछि बग्ने हुनाले हिउँदे बाली, पिउने पानी, जलविद्युत् परियोजनाले निरन्तरता पाउँछन् । यही पानीमाथि भारत आँखा लगाउँछ ।
हामी आफै भने झनै ठूलो न्यूनतामा रहेका छौं । सन् २०१७ मा सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार २६ लाख ४२ हजार हेक्टर अर्थात् कुल खेतीयोग्य जमिनको १८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाई सुविधा छ । तराईमा अहिलेसम्म ८ लाख ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सीमित छ । यसमध्ये सतह सिँचाइ ८२ प्रतिशत छ भने ट्युबवेलमार्फत १८ प्रतिशत हुने गरेको छ । नेपालको कुल उत्पादनको ३३ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइले सहयोग पुर्याएको छ ।
सन् २०२७ सम्ममा सिँचाइको माग १ सय ८५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा छ । सोही तथ्याङ्कले अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशतलाई खाने पानी उपलब्ध गराइएको छ । तर पानीको उपयोग गर्ने तरिका बढ्दो छ । नेपाली सहर तथा गाउँमा ८ सयदेखि १ हजार ८ सय मिलिमिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पानी उपयोग बढ्ने आकलन गरिएको छ । यसको अर्थ पिउने पानीको माग यो अवधिमा लगभग १ सय २७ प्रतिशतले बढ्छ भन्नु हो । हालसम्म ६ सय ९ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये १ सय ४४ मेगावाट निजीक्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ । अझै पनि बहुसङ्ख्यक नेपाली अन्धकारमै रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
पिउने पानी, सिँचाइ र बिजुली नेपाली जलस्रोत परिचालनको क्रमिकतामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । यद्यपि, जलको मूल स्रोत हिमाल, पहाड, चुरे र तराई–मधेसको पर्यावरण भने विश्वव्यापी तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै वातावरणीय प्रभावको चपेटामा पर्दै गएको छ । भारत पर्यावरण रक्षाका लागि कुनै किसिमको सहकार्य गर्न तत्पर देखिन्न । उसको ध्यान दोहनमा मात्र छ । तर नेपाली राज्यव्यवस्था यसप्रति उदासीन छ ।
प्राकृतिक दृष्टिले नेपाल माथिल्लो तटमा छ र भारत तल्लो तटमा । प्राकृतिक स्रोतको दोहन दुवैले मिलेरै गर्ने हो । पर्यावरणीय दृष्टिले स्रोतसाधन परिचालनसम्बन्धी प्राथमिकतामा पहिलो नेपाल र दोस्रोमा भारतले नै दोहन गर्र्ने हो । दोहनमा चाहिँ अधिकार खोज्ने तर प्रवर्द्धनमा हात बाँध्ने हो भने दिगो र भरपर्दो दोहनको वातारवरण पनि धमिलिन सक्छ । यी कुरामा दुवै सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
