चालू आर्थिक वर्षमा अस्वाभाविक रुपमा पटकपटक ब्याजदर बढाएको गुनासो बढेपछि तीन÷तीन महिनामा मात्र ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे । सबैजसो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर (बेस रेट) पुसको तुलनामा चैतमा बढेर आएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावले नाम चलेका ठूला बैङ्कहरुले पनि अधिकतम ब्याजदर दिन पुगे । एउटा निश्चित ब्याजदरभन्दा बढी नदिने विषयमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको छातासङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स सङ्घमा समेत ठूलो हल्लीखल्ली मच्चियो । अहिले पनि बैङ्कर्स सङ्घमा भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरुले मुद्धति निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचत निक्षेपमा ८ प्रतिशत ब्याजदरसँग अनेकन स्किम जोड्दै निक्षेप तान्ने होड अझै सकिएको छैन ।
पछिल्लो पटक अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेट बढेको भन्दै कर्जाको ब्याजदर फेरि बढाएका छन् । ब्याजदर बढ्दा कतिपय अवस्थामा ऋणीले थाहा नै पाउँदैनन् । अहिलेको प्रविधिमैत्री जमानामा पनि अधिकांश वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ब्याजदर बढेको र सोअनुरुपमा तिर्नुपर्ने किस्ताबारे जानकारी दिने प्रयाससम्म गरेको पाइँदैन । तर, कतिपय बैङ्कर भने बेसरेट बढेका आधारमा ब्याजदर बढेको हो भने वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढेसँगै ऋण लिँदा गरेको सम्झौताका आधारमा ब्याज बढाउन कुनै समस्या हुँदैन । वित्तीय संस्थाले बैङ्कमा निक्षेपमा ब्याज बढाउनुपरेको भन्दै ऋणको पनि ब्याज फटाफट बढाउने गर्छन् । नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले पनि यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा अस्वाभाविक रुपमा पटकपटक ब्याजदर बढाएको गुनासो बढेपछि तीन÷तीन महिनामा मात्र ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना पछिल्लो त्रैमासमा ब्याजको आधार दर बढे पनि ब्याज बढाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा भएको ब्याजदर पछिल्लो आधार दरभन्दा माथि नै छ,’ उनले भने, ‘विगतको सस्तो निक्षेपको अवधि सकिने र अहिलेको महँगो निक्षेप आउनेबित्तिकै आधार दर बढी हुने भए पनि सबै बैङ्कहरुले पुसमा ब्याज लिँदा नै चैतको आधारदर भन्दा बढी नै भएकाले ब्याजदर फेरि बढाउनुपर्ने स्थिति आएको छैन ।’ नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुङ्गानाले ब्याजदर बढ्दैन भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने बताए । आधार ब्याजदर घटेको अवस्थामा ब्याजदर घट्ने भए पनि त्यसका केही प्रक्रिया पूरा गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतमै आधार दरभन्दा बढी कर्जामा ब्याजदर लिइरहेकाले ब्याजदर बढाउने अवस्था नदेखिए पनि सबैका हकमा त्यही नियम लागू हुन्छ भन्ने स्थिति नरहेको हिमालयन बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणा बताउँछन् ।
ब्याजदर घटाउन चाल्नुपर्ने कदम भने बडो गज्जबको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ब्याज घट्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा कतिपय बेला २ महिना र सामान्यतया १ महिनाको समय लाग्ने वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीहरुको अनुभव छ । तर वित्तीय संस्थामा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरु परे भने त्यसको निकास छिटो निस्कने सम्भावना रहन्छ । ब्याजदर घटाउन पहिला त ऋणीले आफूले ऋण लिने शाखामा गएर ब्याजदर घटाइ पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धितको शाखाको ‘क्रेडिट’ हेर्नेले ‘मेमो’ उठाउँछ र त्यसलाई शाखा प्रबन्धकले ‘रिकमेन्ड’ गरेर क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउँछ । क्षेत्रीय कार्यालय नभएको वित्तीय संस्थामा भने त्यो निवेदनको बेहोरा चिफ क्रेडिट अफिसर (सीसीओ)कोमा जान्छ । कर्जाको ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने अधिकार सीसीओलाई छैन भने उसले चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ)लाई फर्वार्ड गर्छ ।
सीबीओ सामान्यतया उपमहाप्रबन्धक (डीजीएम) तहका हुन्छन् । कतिपय संस्थाले यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार डीजीएमलाई पनि दिएका हुँदैनन् । त्यस्तो स्थितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)कोमा ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव पुग्छ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि बल्ल ब्याज घट्ने पक्का हुन्छ । तर, त्यतिले मात्रै पनि ब्याजदर घटिहाल्दैन । सीईओबाट स्वीकृत भएको ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव सम्बन्धित शाखामा आउँछ र शाखाले स्वीकृत भएअनुसार भन्दै फेरि क्याड (क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट)मा पठाउँछ । क्याडले अन्तिममा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेपछि मात्रै ब्याजदर घट्ने निश्चित हुन्छ । वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति प्रतिशत घटाउने भनेर यकिन नगरेको ठाउँमा क्याडले आफूखुसी ब्याजदर घटाउने प्रतिशत तोकिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण ऋणीहरु बढी मर्कामा पर्छन् । कतिपय बेला सम्बन्धित शाखाको कर्जा हेर्नेले सुरुमा सबै कुरा आकलन गरी एउटा निश्चित प्रतिशत तोकेर ब्याजदर घटाउन प्रस्ताव पठाए पनि ब्याजदर निकै न्यून मात्रै घट्न पुग्छ ।
ब्याजदर खुला बजारको नियमानुसार निर्धारण हुने र त्यसमा केन्द्रीय बैङ्कले कुनै भूमिका नहुने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन् । ‘आधार दरका आधारमा ब्याजदरमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्नेबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले नै के गर्ने भनेर भन्न सकिँदैन ।’
कर्जाको ब्याजदर निर्धारण आधार दरमा हुने हो भने स्वचालित प्रणालीमा जान केले रोकेको छ ? अर्थात् आधार दर बढ्दा ब्याजदर बढाउने घट्दा स्वतः घटाउने र जनस्तरमा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर घटेको बेला मेरो पनि ब्याजदर स्वतः घट्छ म कसैलाई भन्न गइरहनुपर्दैन भन्ने वातावरण बनाउन केले छेकेको छ ?
ब्याजदर खुलाबजार नीतिअनुसार निर्धारण हुने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । तर, खुलाबजार नीतिअन्तर्गत ब्याजदर बढाउँदा एकीकृत निर्देशनलाई टेकेर र कर्जा लिनेसँग गरेको सहमतिअनुसार भनेर आफूखुसी कतिपय बेला ऋणीलाई समेत जानकारी नदिई बढाउने तर घटाउने बेला अनेक लफडा गरेर ग्राहकलाई किन झुलाउने भन्ने महङ्खवपूर्ण सवाल हो । पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनअनुसार बैङ्कहरुले ब्याजदर बढाउँदा आधार दरलाई आधार मानेर ब्याजदर बढाएका छन् भने त्यही आधार दर भोलि घटेको बेलामा ब्याजदर सीधै किन नघटाउने ? यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले आधार दर घटेका बेला स्वतः ब्याजदर घटाउने गरी स्वचालित प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिनु जरुरी छ ।
कर्जाको ब्याजदर निर्धारण आधार दरमा हुने हो भने स्वचालित प्रणालीमा जान केले रोकेको छ ? अर्थात् आधार दर बढ्दा ब्याजदर बढाउने घट्दा स्वतः घटाउने र जनस्तरमा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर घटेको बेला मेरो पनि ब्याजदर स्वतः घट्छ म कसैलाई भन्न गइरहनुपर्दैन भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा ब्याजदर बढ्दा लगानीकर्तामा पनि ब्याजदर घटेका बेला मेरो पनि ब्याजदर घट्छ भन्ने एक प्रकारको आशा कायमै रहन्छ ।
