नाफा घट्दा बैङ्कहरुले दिने लाभांश घट्न जान्छ । पुँजी बजारमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको छ । ब्याजदर अन्तर कम हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा प्रभावित हुन्छ । हाल ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भएपनि कतिपय बैङ्कहरुको सीमाभन्दा माथि छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा लिने (ऋणी)लाई राहत र लगानीकर्तालाई आहत हुने किसिमले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । खासगरी बैङ्कहरुले कर्जामा लिने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ४.५ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्थाले दीर्घकालमा ऋणीलाई फाइदा हुनेछ भने लगानीकर्तालाई घाटा हुनेछ ।
स्प्रेड दरका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा अङ्कुश लाग्दा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसले वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा सीधै असर गर्नेछ । त्यसको असर सेयर बजारमा पनि पर्नेछ । नाफा घट्दा बैङ्कहरुले दिने लाभांश घट्न जान्छ । पुँजी बजारमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको छ । ब्याजदर अन्तर कम हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा प्रभावित हुन्छ । हाल ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भएपनि कतिपय बैङ्कहरुको सीमाभन्दा माथि छ । यसअघि अन्य क्षेत्र धरासायी भइरहेका बेला पनि बैङ्कहरुले मात्रै नाफा कमाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड रेट पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारेको घोषणा गरे भने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी सबैको ४ प्रतिशत हुने बताए । यसअघि सीआरआर वाणिज्य बैङ्कको ६, विकास बैङ्कको ५ र वित्त कम्पनीको ४ प्रतिशत थियो । स्प्रेड दर घट्दा बैङकहरुको नाफामा कमी आए पनि स्प्रेड र सीआरआर घट्दा ऋणीलाई केही राहत मिल्ने सम्भावना रहन्छ । बजेटबाट निराश देखिएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट भने केही आशावादी बनेको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरुले डलरमा मात्रै नभएर भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्क आँफैले ‘हेजिङ’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । हेजिङका कारण डलरमा आउने ऋण केही सस्तो पर्न जान्छ । यसअघि नै बैङ्कहरुले विदेशबाट पैसा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसैगरी नौ प्रतिशत ब्याजदर रहेको १५ अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ। यसबाट बैङ्कहरुलाई सस्तो ब्याजदरको थप तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्राप्त हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले बोलकबोलबाट उठाइने निक्षेपको ब्याज दरमा पनि अङ्कुश लगाउँदै प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतमात्र बढी लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रकाशित ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेप कबुल गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी एउटा वित्तीय संस्थाले एउटै सङ्गठित संस्थाबाट यसअघि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिन पाउने प्रावधानमा कडाई गर्दै १५ प्रतिशत सीमा कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ग्रामीण शाखाहरुको निक्षेपमा ३ वर्षसम्म सीआरआर गणना गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले निक्षेपको उतारचढाव रोक्न कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा ऋणपत्र जोड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सुविधा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गरेको छ ।
