१९९६ मा विभाजन गरेका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डको गठन गरिएको हो । ११ जनामध्ये पाँचजना सरकारी निकायको प्रतिनिधि र ६ जना निजीक्षेत्रबाट समावेश हुने व्यवस्था गरियो ।

पर्यटन बोर्डको अहिलेको जुन संरचना छ, २१ वर्षअघि बनाइएको हो । त्यो बेलाको पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी यस्तो खालको संरचना तयार भएको हो । तर त्यो बेला र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता भएको छ ।

त्यो बेला तीन कारणलाई हेरेर पर्यटन बोर्डको गठन गरिएको थियो । ‘नेपाल राष्ट्र पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डेस्टिनेसन प्रमोसनका रुपमा चिनाउने निकायका रुपमा बोर्ड गठन गरिएको हो । किनभने त्यस बेला काम गरिरहेको पर्यटन विभाग पूर्ण रुपमा सरकारी निकाय हो । सरकारी निकायका दुईओटा सीमितता देखिए । एक, सरकारी विभागमा काम गर्ने कर्मचारी पर्यटनसँग सम्बन्धित हुँदैनन् । त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरण के हो ? प्रवद्र्धन के हो ? सरकारी कर्मचारीले बुझ्न सकेनन् । दोस्रो, विभाग हुनासाथ विभागमा आउने बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो हुन्छ । जस्तो सरकारी अन्य विभागलाई पनि त्यही पर्यटन विभागलाई पनि त्यही नियम लागू हुन्छ ।

तसर्थ फाइनान्स कन्स्ट्यान्ट र ह्युमन रिसोर्स कन्स्ट्यान्ट भएकै कारण योभन्दा बाहिर आउन र व्यावसायिक रुपमा डेस्टिनेसन प्रमोसन गर्न सकौँ भनेर पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको हो । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । र, निजीक्षेत्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । दुईओटा हितलाई समन्वय गरेर जाने निकायको अभाव थियो, त्यसैलाई पूर्ति गर्न पर्यटन बोर्ड गठन भएको हो । र, अर्को कुरा, संसारमा जहाँजहाँ संस्थागत संरचना बने्का छन्, ती मुलुकले मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धन गरेको पाइयो । त्यसैले पनि नेपालमा पर्यटन बोर्ड गठन भएको हो ।

संसारभरको अभ्यासलाई हेर्दा पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय सरकारी निकायलाई पनि समावेश गराउने र निजीक्षेत्रलाई पनि समाबेश गराउने भनेर यो संरचना तयार पारिएको हो । सबैभन्दा पहिला हामीले होटल उद्योगलाई विभाजन ग¥यौं, जसले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन् । रोजगारी प्रदान गरेको क्षेत्र हो । त्यसपछि ट्राभल व्यवसायलाई पनि यसमा समावेश ग¥यौं, साहसिक पर्यटनलाई विभाजन ग¥यौं र त्यसपछि पाँच ठाउँमा मात्रै सीमित पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार गर्ने भनेर पनि राख्यांै । यी सबैलाई विभाजन गरेर ती क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ११ जनाको बोर्ड बनायौं ।

१९९६ मा विभाजन गरेका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डको गठन गरिएको हो । ११ जनामध्ये पाँचजना सरकारी निकायको प्रतिनिधि र ६ जना निजीक्षेत्रबाट समावेश हुने व्यवस्था गरियो । बोर्डको अध्यक्ष सरकारी क्षेत्रबाट र सदस्यसचिवचाहिँ निजीक्षेत्रबाट हुने व्यवस्था गरियो । जब निजीक्षेत्रको बाहुल्य रहेको बोर्डमा उनीहरुले भनेजसरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मिल्ने भयो । किनभने, बोर्डमा उनीहरुकै बहुमत छ । फेरि सरकारलाई थाहा पनि नहुन सक्छ, कुन ठाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, कुन ठाउँमा आवश्यक छैन भन्ने कुरा । पेसागत व्यक्तिले जुन माध्यम जाने भन्छ, जुन तरिका अपनाउने भन्छ, त्यही मात्रै गर्ने हो ।

बोर्डलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन
बोर्डको संरचना त तयार भयो । तर, बोर्डसँग पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पैसा छैन । सरकारसँग माग्न मिलेन । यदि सरकारबाट पैसा लिनेबित्तिकै अन्य विभागजस्तै हुने भयो । निजीक्षेत्रले लगानी गरे, त्यो कम्पनी होइन । तर, एक वर्षको गृहकार्यपछि त्यो बेला होटल कर सिस्टम प्रणाली लागू थियो । भ्याट सिस्टम थिएन । अर्थ मन्त्रालयमा भ्याट लागू गर्ने, होटल कर खारेज गर्ने र १० प्रतिशतसँग आबद्ध गर्ने । त्यो बेला १५ प्रतिशत पाँचतारेलाई, १४ प्रतिशत चारतारेलाई, १३ प्रतिशत तीनतारेलाई र १० प्रतिशत अन्य होटललाई कर लिइन्थ्यो । त्यसपछि हामीले १० र १५ प्रतिशतको बीचमा रहेर काम ग¥यांै । त्यसमा २ प्रतिशत पर्यटन सेवाशुल्क लिने हो भने १५ प्रतिशत तिरेकोलाई २ प्रतिशत सस्तो भयो १० प्रतिशत तिरेकालाई २ प्रतिशत थप्दा पनि खासै भार पर्दैन भन्ने भएर हामीले काम ग¥यौं ।

पर्यटन बोर्डको आफ्नो संस्थागत संरचना छैन भनेपछि बोर्डलाई उठाउन गाह्रो भयो । भ्याट त सरकारले उठाउँछ । त्यसपछि बोर्डले आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्झदारी गरेर सरकारले १० प्रतिशत लिएपछि हाम्रो २ प्रतिशत पनि उठाइएको हो । सरकारले २ प्रतिशत रकम उठाइदिएबापत बोर्डले २ देखि ३ प्रतिशत रकम सरकारलाई प्रशासनिक खर्च भनेर दिने गरियो । त्यो बेला सरकारलाई इन्सेन्टिभ दिने निकाय पर्यटन बोर्ड हो ।
दुई वर्षसम्म राम्रो चल्यो । तर, सरकारले भ्याटमा थ्रेसहोल्ड ल्याइदियो । त्यो हुनासाथ कर तिर्ने होटल उद्योग मात्रै प¥यो । अन्य निकाय त सबै छुटे । त्यसपछि बोर्डले २ प्रतिशत नलिने भन्यो । त्यसपछि व्यवसायी र बोर्डको दूरी बढ्न थाल्यो ।

यस किसिमको संरचना राम्रै थियो । पर्यटन बोर्डले राम्रो किसिमले काम गर्दै आएको थियो । तर हामीले एउटा गल्ती के गर्यौ  भने बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने जिम्मा मन्त्रीलाई दियौं । बोर्डमा भएको प्रतिनिधिमध्ये एकजना सरकारी निकाय र दुईजना निजीक्षेत्रको एउटा कमिटी बनाउने र त्यसले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छान्ने भयो । निजीक्षेत्रले आफूले भनेको मान्छे मात्रै बोर्डको सीईओ बन्नुपर्छ भनेर अघि बढ्यो । त्यसैका कारण चार वर्षसम्म बोर्डले सीईओ पाउन सकेन ।

सुरुमा बोर्डको संरचना बनाउँदा निजीक्षेत्रको व्यावसायिक स्वार्थ हुन्छ र राम्रो काम गर्छ भनेर सोचियो । तर पछि निजीक्षेत्र यति धेरै राजनीतिको दलदलमा फस्यो कि उनले व्यावसायिक स्वार्थ छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा जान थालेपछि यो संरचनाले काम गर्न छाड्यो । तीनजनाको कमिटीमध्ये सरकार एउटा भयो, दुईजनामध्ये दुवैजना एकएकतिर फर्किएपछि बहुमत कतै पनि आएन । र, काम हुन सकेन । र, यो संरचना फेल भयो ।

अब के गर्ने ?
तीनजना कमिटीले गरेको काम लागेन । अब दुईओटा काम गरौं । पहिलो, पर्यटकलाई सेवा दिएर जसले भ्याट तिर्दा सबैभन्दा बढी पर्यटक सेवाशुल्क जसले उठाउँछ, (त्यसमा एयरलाइन्स पनि आयो, अहिलेसम्म थिएन) त्यसको प्रतिनिधित्व त्यहाँ गराउने अवधारणा हामीले अघि सारेका छौं । र दोस्रो, पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मिलेर तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने । सीईओलाई मात्रै होइन, बोर्डमा प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भनेर सबै एसोसिएसनले मिलेर पाँचजनाको नाम पठाउने । तर, यी सब कुरा गर्न अहिले भएको बोर्डको ऐन परिवर्तन नगरी हुँदैन । नियम त सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । संसद्बाट मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिले भएको ऐन परिवर्तन गराउन निजीक्षेत्रको लबिइङले मात्रै सम्भव छ । अहिले भएको ऐनलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने बोर्डको प्रभावकारिता अझ बढेर जान्छ ।

डेस्टिनेसन प्रमोसन र प्रडक्ट प्रमोसन
संसारभर नै दुईओटा कुराको प्रमोसन गरिन्छ । एक, डेस्टिनेसन प्रमोसन अर्को प्रडक्ट प्रमोसन । पहिला देशको प्रमोसन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि देश घुम्नलायक छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिनाउनुप¥यो । अर्को कुरा, अब पर्यटकहरु नेपाल आए, उनीहरुलाइ कहाँ कसरी राख्ने, केके कुरा देखाउने ? कुनकुन ठाउँ लैजाने ? भन्ने कुरा प्रडक्टभित्र पर्छन् । त्यसका लागि नेसनल टुरिजम अर्गनाइजेसन चाहिन्छ । अहिले बोर्ड मात्रै छ । काम गर्न पहिलो चरणसम्म बोर्ड ठीक छ । अब अर्गनाइजेसनका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

बोर्डमा जाने कुल बजेटको १५ प्रतिशत कर्मचारी तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बाँकी रहेको ८५ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी डेस्टिनेसन प्रमोसनमै खर्च गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमै खर्च गर्नुपर्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान गरेर नेपाल सुन्दर छ भनेर चिनाउनमै खर्च गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो हुन सकेको छै्रन । ससाना काममा बोर्डको समय र पैसा खर्च भएको देखिएको छ । बोर्डले कुन देशमा कस्तो खालको कार्यक्रम ग¥यो भने नेपालमा पर्यटकको आगमन हुन्छ । कसरी प्रवद्र्धन गर्दा मेरो होटल भरिभराउ हुन्छ भनेर प्रमोसन गर्ने काम बोर्डको हो । त्यो भएको छैन ।

श्रेष्ठ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।