यसरी ल्याएको सापटी रकम नेपालमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा चालू खर्चमै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा टेकेर अल्पकालीन सुविधाका रुपमा सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले विदेशबाट सापटी ल्याउन पाउने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम दिन पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई सहुलियत हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रामा सापटी ल्याउन बाटो खोलिदिएको हो ।
यसरी ल्याएको सापटी रकम नेपालमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा चालू खर्चमै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा टेकेर अल्पकालीन सुविधाका रुपमा सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
चालू खर्च धान्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि वैदेशिक मुद्रामा सापटी ल्याउन पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यसरी ल्याएको सापटी ब्याज नतिरिने (निर्ब्याजी) हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी यस्तो सापटी रकम परियोजनाको मुख्य (प्यारेन्ट) कम्पनीमार्फत मात्र लिन पाइनेछ भने रकम ल्याउँदा र फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित परियोजनाको सिफारिस पत्र अनिवार्य रुपमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले सापटी रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत ल्याउनुपर्ने र रकम फिर्ता लैजाँदा जुन संस्था÷मुलुकबाट लिएको हो सोही संस्था/मुलुकमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले अभिलेख राखेको कागजातको सक्कलपत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रकम फिर्ता पठाउन सटही दिँदा राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । रकम भित्र्याएको १५ दिनभित्र सापटी दिने र लिनेबीच भएको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, स्विफ्ट सन्देश र बैङ्क स्टेटमेन्टसहित केन्द्रीय बैङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा सापटी रकमको अभिलेख गराउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
