विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरुले वाणिज्य बैङ्ककै सरह स्प्रेड रेट हुँदा आफूहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । यसअघि वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कभन्दा विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले बढी ब्याज अन्तर कायम गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लगाउने ब्याजदर कम गर्ने अस्त्रका रुपमा लिइएको निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जा÷सापटमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) वाणिज्य बैङ्कका हकमा घटाए पनि विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीका हकमा भने यथावत राखेको छ ।

विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरुले वाणिज्य बैङ्ककै सरह स्प्रेड रेट हुँदा आफूहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । यसअघि वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । चालू मौद्रिक नीतिले चालू वर्ष स्प्रेड रेट ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेअनुरुप केन्द्रीय बैङ्कले एकीकृत निर्देशन २०७४ मा संशोधन गर्दै असार मसान्तमा स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको हकमा भने ५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । यसले चालू वर्ष बैङ्कहरुको नाफामा सङ्कुचन आउनेछ ।

यसअघि एकीकृत निर्देशनमा संस्थाबारे केही नबोली ‘कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर असोजसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भनेको छ । यो व्यवस्था यसअघिकै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । तर, वाणिज्य बैङ्कको हकमा २०७६ असारमा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भने विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीका हकमा आगामी असोजपछिका कुनै पनि समयमा ब्याजदरको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तोकिएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

लघुवित्तको कर्जामा १८ प्रतिशत ब्याजको सीमा हट्यो
राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई कर्जा दिँदा बढीमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दर लगाउन पाउने सीमालाई हटाएको छ । केन्द्रीय कोषको लागत र लागतमा थप ब्याज लगाउन पाउने व्यवस्थाअनुरुपको ब्याजको दर घटाउँदै अधिकतम १८ प्रतिशतको सीमा पनि हटाएको हो । लघुवित्तले कोषको लागतमा प्रशासनिक लागतवापत बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । कोष तथा प्रसाशनिक लागतमा हुन आउने ब्याजदरमा ६ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दै अधिकतम १८ प्रतिशतको सीमा खारेज गरेको हो । यसअघि कोषको लागतमा प्रशासनिक लागत भनेर बढीमा ४ प्रतिशत बिन्दुसम्म थपी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने व्यवस्था थियो भने त्यमसा बढीमा ७ प्रतिशत बिन्दुसम्म थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने र यसरी निर्धारण भएको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान कार्यान्वयनमा थियो ।

औसत ब्याजदर अन्तर घटेको, केन्द्रीय बैङ्कमा निब्र्याजी राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)वापतको रकम घटेको, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)को दर पनि घटेको, संस्थागत निक्षेपको सीमा घटेकोजस्ता कारणले कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा बैङ्कहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने भएकाले समग्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दा अधिकतम सीमा आवश्यक नरहेको बुझाइ केन्द्रीय बैङ्कको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुको सीआरआर ६ प्रतिशत र विकास बैङ्कको ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ । वित्त कम्पनीको हकमा यसअघि नै ४ प्रतिशत रहेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैगरी एसएलआर वाणिज्य बैङ्कको १२ प्रतिशतबाट १०, विकास बैङ्कको १० प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ९ प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी असअघि संस्थागत निक्षेपको सीमा प्रतिसंस्था २० प्रतिशत भएकोमा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । त्यस्तै यसअघिको प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थपेर संस्थागत निक्षेप लिन पाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै १ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।