पुनर्निर्माण किन ढिला ? राहत किन समयमा पुगेन ? समस्याका चाङ बोक्न बाध्य भूकम्पपीडितका यस्ता प्रश्न स्वाभाविक छन् । यस विषयमा लामै बहस, चर्चा, आलोचनात्मक सुझावहरु अझै आइरहेका छन् । सरकारको योजनालाई मूर्त रुप दिन प्राधिकरणले स्थानीयदेखि प्राविधिक (इन्जिनियर)सम्मको समुहलाई नजिक राखेर काम गरिरहेको छ ।

यसमा हाम्रा कर्मचारी मात्र होइन, म आफै पनि फिल्डमा जाने गरेको छु । म प्राधिकरणमा आएपछि पहिला काभ्रेको पनौतीनजिक गएँ । स्थानीयसँग बसेर कस्तो प्रतिक्रिया आउला भनी सुनिरहेँ । सरकारी कर्मचारीसँग पनि छलफल गरेँ, गाउँ डुलेँ । त्यहाँ ६ सय घरजति लाभग्राही रहेछन् । त्यो ठाउँमा चार महिनाअगाडि जम्मा ६०÷६५ मात्र घर बनेको रहेछ । किन यति थोरै घर बनेको रहेछ भनेर बुझ्दा जनशक्तिको अभाव रहेछ । तालिमप्राप्त कामदार पाउनै मुस्किल । २० जनाले तालिम लिए पनि ४ जना मात्र गाउँमा छन् । यस्तो समस्या भूकम्पप्रभावित सबै ठाउँमा छ ।

त्यसपछि म रसुवा हेलिकप्टरमा गएँ । एउटा गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधि जाने बेलामा म परेको थिएँ । त्यही क्रममा रसुवा, लमजुङ, गोरखा र धादिङसम्म पुगियो । रसुवाको खाल्टे जहाँ मान्छेहरु माथिबाट आएर बसेका छन्, त्यहाँ अहिले बस्ती विकासको काम भैरहेको छ । त्यहाँ पनि कुन परिवार जोखिममा परेर आएको हो कुन होइन त्यो छुट्याउन मुस्किल छ । राम्रो जग्गा ओगटेको पाइएको छ । समस्या र चुनौतीका बीच पनि त्यहाँ

अहिले बस्ती विकासको काम भैरहेको छ । हामीले ५ वटा बस्ती विकास गर्न योजना बनाएका थियौँ, त्यसमध्ये यो एउटा हो । त्यसपछि म लमजुङको सानोकाप्रे भन्ने ठाउँमा गए । त्यहाँ पुग्दा एउटा संस्थाले कामदार लिएर घर बनाइदिने गरिरहेको रहेछ । आधुनिक मेसिन र सुरक्षित भएर काम भएको पाइयो । घुम्दा केही गाउँमा पछि थप गर्ने मिल्ने खालको घर पनि निर्माण गरिरहेका छन् ।

यसमा पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता घर बनाउन सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई सुझाव दिने काम भएको छ । अहिले घर बनाउँदा व्यवस्थित गराएर थप्न मिल्ने हुनु आवश्यक छ । घर बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, भूकम्पप्रतिरोध हुनुप¥यो । गैरसरकारी संस्थाले दोस्रो र तेस्रो किस्ता पनि दिन पाउने नीति ल्याइयो । हामीले जग हालेपछि पहिलो किस्ता दिन पाउँछौँ, तर गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न सजिलो होस् भनेर सहजीकरण गरियो । तर, त्यही ३ लाख रकमभित्र रहेर दिनुपर्छ । धेरै दिन भने पाइएन ।

घुम्ने क्रममा धादिङको लिम्चो भन्ने गाउँ गए, जहाँ त्यसमाथि कुनै बस्ती छैन । वास्तवमा त्यहाँ केही पनि छैन । त्यहाँ त ५० हजार दिँदा त केही पनि पुग्दैन । त्यहाँको अवस्था देख्दा पछाडि परेको वर्ग, एकल महिला, अशक्त व्यक्तिलाई गैरसरकारी संस्थाले थप ५० हजार दिन पाउने नीति ल्याइयो । सरकारले दुई किस्ता दिएर गैरसरकारी संस्थाले तेस्रो किस्ता पनि दिन पाउने नीति ल्याइयो । यसरी लचक हुँदा चाँडो घर बन्छ । त्यसैले गाउँमा अहिले काम केही छिटो हुन थालेको छ ।

गोरखामा गैरसरकारी संस्थाले घर बनाइदिन्छु भन्यो, तर घर साधारण खालको बनाइदियो । सरकारले त ३ लाख दिँदैन । गैरसरकारी संस्थाले डेढ लाखमा घर बनाइदिएपछि सरकारसँग लिएको भए ३ लाख पाउँथ्यौँ भन्ने गरेको पनि सुनियो । यस्तो घर बनायो भन्ने पनि गुनासो आयो । त्यो घरलाई सुधार गर्नुहुन्छ भने डेढ लाख कटाएर अरु पाउनुहुन्छ भनेर पनि हामी आयौँ । हाम्रो उद्देश्य घर राम्रो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु हो ।
अर्काे मेरो यात्रा थियो– लाङटाङ र हाकुको ।

लाङटाङमा जनताले २ वर्षसम्म कहाँ घर बनाउने हो ? कहाँ बस्ने हो ? किस्ता नपाएर अड्किएर बसेको अवस्था थियो । म त्यहाँ पुग्दा उनीहरुले साह्रै गुनासो गरे । म १० दिनभित्र तपाईंहरुको समस्या समाधान गर्छु भनेर फर्किएँ । टोलीहरु पठाएर यति ठाउँमा तपाईंहरुले घर बनाउन पाउनु हुन्न । यो क्षेत्रमा पाउनु हुन्छ भनेर कुरा ग¥यौँ । उनीहरुसँग सम्झौता गरेर, सबै कुरा मिलाएर ८ दिनमा त्यो समस्या समाधान भयो । हाकुमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो । त्यसरी नै समाधान ग¥यौँ ।

त्यसपछि म सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ गएँ । त्यहाँ भाषाको समस्या देखियो । अधिकांश वासिन्दा तामाङ भाषा बोल्छन् । हामीले रेडियो, एफएममा नेपाली भाषामा सूचना प्रवाह गरिरहेका थियौँ । त्यहाँबाट फर्केर आएर तामाङ, नेवारी र गुरुङ भाषामा जिङ्गल बनाइयो । जुन ठाउँमा जुन भाषा बढी बोलिन्छ त्यस क्षेत्रमा सोही भाषाको सूचना रेडियोमा बज्न थाल्यो । भाषा समस्याको पनि सुधार भयो । त्यहाँका मान्छेलाई सरकारले घर बनाइदिन्छ भन्ने रहेछ । घर त तपाईंहरुले बनाउने हो, सरकारले त सुविधा दिने हो भनेर बुझाउन थालियो ।

पीडितलाई अनाश्यक रुपमा आशा बढाइदिएको रहेछ । सुरुको ५० हजारबाट त कुनै काम नै नभएको रहेछ । एउटा परिवारमा ६÷७ जना काम गर्न सक्ने छन्, तर कसैले पनि घर बनाएको अवस्था छैन । सरकारले बनाइदिन्छ भनेर बसेका छन् । यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन । उत्प्रेरणाको कमी छ । अर्काे समस्या, जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा राख्ने भन्ने कुरामा टाठाबाठा नै अगाडि पुगेका छन् । त्यस्तैले धेरै जमिन ओगटेर बसेका छन् । सरकारले बनाएको नीति सबैलाई लागु हुन्छ, तर त्यहाँ अति विपन्न परिवार पनि थिए ।

त्यहाँबाट आएर मैले सार्वजनिक अपील नै गरेँ– सरकारले गर्न नसक्ने, दिन नसक्ने सुविधा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्थाले गरिदिनुस् । त्यसपछि सहयोग बढ्न थाल्यो । प्राविधिक सहयोग पनि बढेको पाइएको छ । त्यसपछि म दोलखा गएँ । दोलखामा पनि उस्तै समस्या । राहत, प्राविधिक कर्मचारी, समयमा काम नभएको गुनासो ।  यी क्षेत्रमा घुम्दा त देश पूरै शरणार्थी क्याम्पजस्तो पो देखियो । निलो, रातो जस्तापाता मात्र देखिने ! परम्परागतरुपमा बनेका घर सम्झँदा त दिक्क नै लाग्यो । घलेगाउँमा पुग्दा प्राकृतिक सुन्दरता, गाउँको सुन्दरता हराउने खतरा देखियो । जस्तापाताले घर छाएको, दुई–तीन वटा कोठा । कहीँबाट शरणार्थी ल्याएर राखेजस्तो देखियो ।

आफ्नै देशमा आफ्नै नागरिक यस्तो अवस्थामा हुनु दुःखद कुरा हो । त्यसपछि ढुङ्गाले घर छाउने, काठ प्रयोग गर्ने गरेर घर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई घलेगाँउ पठायौँ । अहिले त्यहाँका लागि नक्सा तयार हुँदैछ । बाहुन, तामाङ, गुरुङ, नेवारका घरका नक्सा बन्दैछन् । यसलाई नै प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ ।  हामीले यसरी धेरैतिर घुम्दा विपन्न परिवारले कसरी न्यून बजेटमा घर बनाउन सक्छन् भन्ने अध्ययन गरेका छौँ । घर बनाउँदा कति सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ ? तपाईंको आफ्नै मेहनत प¥यो भने झन् राम्रो भनेर बुझाउन थालियो । खरिद गर्नुपर्ने सामानको जानकारी, बनाउने तरिका सिकाइयो ।

दोलखामा स्लेटका घर देखियो । यो अन्त पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्यो । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । राम्रो पनि देखिन्छ । सुन्दरता पनि रहिरहने । यसका लागि डिजाइन पनि भैरहेको छ । दोलखा भ्रमणपछि केही नीति पनि परिवर्तन भए । कुनै ठाउँमा इन्जिनियरले राम्रोसँग काम गरेका छन्–असाध्यै खटेका छन्, कहीँकहीँ चित्तबुझ्दो छैन । कति ठाउँमा काम नै भएको छैन । सबै ठाउँमा सरकारले इन्जिनियर पठाएर काम गराउन सम्भव नहुँदो रहेछ । अरु संस्थालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर फेरि कार्यविधिमा संशोधन गरियो ।

फिल्डमा जाँदै कार्यविधि संशोधन गर्दै काम गरियो । १७ वटा जिल्लामा आउटसोर्सिङ मोडलमा गइयो । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरियो । परामर्शदाता राखियो । कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर गणना गरेर नै काम गरिएको छ । यसरी काम गर्दा छिटो पनि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको मात्र भर पर्दा सरुवा, विदाले पनि ढिलो हुन सक्छ ।

किस्ताको कुरा पनि उठेको छ । पहिलो किस्ता कुनकुन भूकम्पप्रभावित भनेर छुट्याएर दिन सजिलो भयो । दोस्रो किस्ता त प्रगतिको आधारमा दिने हो । सीधै बाँड्न सकिँदैन । सरकारले आफै घर बनाउने होइन, प्रभावितले बनाउन थालेपछि त्यसको प्रगतिको आधारमा दिने हो । इन्जिनियरहरु जुनियर भएर केही ठाउँमा समस्या भएको थियो । जति तालिम दिएको थियो उनीहरुले त्यति नै जानेका थिए ।

घरको मापदण्ड पुगेन भने पनि राहत जाँदैन । त्यसैले अहिले २७ जना सिनियर इन्जिनियर फिल्डमा खटाइएको छ । आवश्यक पर्ने कुनै जिल्लामा ३, कुनैमा २ जनाको हिसाबले खटाइएको छ । अहिले १४ जिल्लामा नै दोस्रो किस्ता रकम पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म २४ हजार घर बनेका छन् भने निर्माणाधीन ५६ हजार घर छन् । घर त अझै धेरै बनेका छन्, तर हाम्रोमा आधिकारिक सूचना नआएसम्म गणना गर्दैनौँ ।

गाउँतिर प्रायः एउटा गुनासो निरन्तर सुनिन्छ– राहत नपाउनुपर्नेले पाए, पाउनुपर्नेले पाएनन् । काठमाडौँतिर वा अर्काे ठाउँमा घर भएका भूकम्पप्रभावित पनि छन् । तिनले पनि ५० हजार लिएका छन् । अब यसबारे सर्वेक्षण गरेर गर्ने हो, झुट बोलेर विवरण टिपाएको पनि छन् । यो समस्या समाधान भएको छैन ।

नीय तहको चुनाव भएको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु गाउँगाउँमा आएका छन् । अब काम गर्न सजिलो हुन्छ र कामको गति पनि अगाडि बढ्छ । हामी सीधै गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्छाैं । अब कर्मचारी पनि बस्ने भए, अनुगमन पनि सूक्ष्म ढंगमा हुन्छ । कार्यविधि संशोधन गरेर जिल्लाजिल्लामा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइसकेका छौँ । अब काममा सुस्तता आउँदैन । तर पनि एउटा कुरा ढाँट्न हुँदैन, सरकारले तोेकेको समयमा काम सकिँदैन । हामी एक वर्ष ढिला भएका छौँ । पुनर्निर्माण ढिलो हुनाले जनताले दुःख पाए ।

निर्वतमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण