मन्त्री महासेठले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुको सङ्ख्या घटाउन चाहेको सुनाए । उनले थपे, ‘हामी त्यही अनुसारको नीति ल्याउँदैछौं, अब १२ वर्षपछि पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारी ल्याउने छौं, यो वर्षदेखि नै विद्युतीय बस, ट्याक्सीहरुको व्यवस्था गर्न गैरहेका छौं ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले १२ वर्षपछि पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारीहरु ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री महासेठले भने, ‘अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन, सिन्डिकेट चलाउने सङ्घ तथा संस्थाहरुको नवीकरण साउन १ गतेदेखि बन्द गरिएको छ ।’
‘अब सिन्डिकेट कहिल्यै पनि नफर्किने गरी अन्त्य भैसक्यो, सिन्डिकेट चलाउने सङ्घ तथा संस्थाहरु यही साउनदेखि बन्द भैसके,’ उनले भने । महासेठले समितिहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत ल्याउन आफूहरुले निर्देशिका जारी गरिसकेको बताउँदै दाबीका साथ भने, ‘सिन्डिकेट आजबाट खारेज गर्ने भनेर बैशाख २३ गते जुन हाम्रो एउटा सम्झौता भयो, त्यसपछि उहाँहरुले यस प्रकारका कुनै पनि क्रियाकलापहरु देखाउनुभएको छैन ।’
मन्त्री महासेठले सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिस्पर्धाबाट दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै दिने जनाए । उनले थपे, ‘कुनैपनि रुटमा अहिले सिन्डिकेट विद्यमान छैन, र आउने सम्भावना पनि छैन ।’ सिन्डिकेटसँग सम्बन्धित जतिपनि सङ्घ–सस्थाहरु छन् तिनीहरुको खाता बैशाख २१ गतेबाट नै रोकिसकेको पनि उनले जनाए । उनले अघि थपे, ‘र, त्यो खातामा करोडौं करोडौं रकम जम्मा भएको हामीले पाएका थियौं, त्यो वैध हो कि अवैध हो भनेर त्यसको छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत गराउने निर्णय गरेका थियौं, र त्यो जारी छ ।
‘हामीबाट गल्ती नहोस् भनेर तपाईंहरुको समाचारले सच्चिने मौका दिन्छ, लेनदेनका कुरादेखि विभिन्न कुरा मिडियामा आए, त्यसलाई पनि हामीले नकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं, तपाईंहरुले सचेत गराउनुभएन भने कसले गराउँछ ?’, उनले भने । मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको उनको जिकिर थियो ।
नेपालको कानुनले सङ्घ तथा संस्था नरहेको खण्डमा त्यो सम्पत्ति कसको हुन्छ भनेर प्रष्टै रुपमा भनेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरुले विवरण बुझाइसकेपछि आएको रकम सही हो या गलत हो भनेर पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासनको संयोजकत्वमा कोष लेखाका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिले चेकजाँज गर्नेपनि उनले जनाए ।
व्यवसायीहरुले दिएको खर्च विवरण ठिक रहेको पाइए त्यसमा सरकारले कानुनी रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले विश्वास दिलाए ।
महासेठले भने, ‘व्यवसायीहरुकै खाताबाट मात्रै हामी व्यवस्था मिलाउँछौं, नेपाल सरकार यसमा कुनै दायित्व निभाउँदैन, त्यसपछाडि बचेको चल तथा अचल सम्पत्ति कानुनले जे बोल्छ, सरकारले त्यही गर्छ ।’
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुको सङ्ख्या घटाउन चाहेको सुनाए । ‘हामी त्यही अनुसारको नीति ल्याउँदैछौं,’ मन्त्री महासेठले, ‘अब सकभर १२ वर्षपछि पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारीहरु ल्याउने नीति बनाइरहेका छौं, यो वर्षदेखि नै हामी विद्युतीय बस, ट्याक्सीहरुको व्यवस्था गर्न गैरहेका छौं ।’
पुराना सेवाग्राहीहरुलाई यही साउनभित्र स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने पनि उनले जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो मेसिन गडबड भएन भने हामी ४ लाखदेखि ५ लाखसम्मलाई लाइसेन्स दिन्छौं, यसका लागि काम गर्ने सिफ्टको सङ्ख्या बढाइसकेका छौं । चार ओटा मेशिन त्यो पनि निःशुल्क ल्याएका छौं ।’
ट्रायल पास भएकाहरुलाई पास भएको भोलिपल्टै लाइसेन्स दिने व्यवस्था आफूहरुले मिलाएको उनको दाबी छ । उनले थपे, ‘ट्रायल दिँदा पास भएको नभएको अब एसएमएसमार्फत् थाहा पाइने व्यवस्था गर्छौं, यही हप्ताभित्रै हामी बैङ्किङ प्रणालीअन्तर्गत पैसा बुझाउने व्यवस्था गर्छौं, जसले गर्दा अनलाइनबाटै पैसा तिर्न सकिन्छ ।’
आफूहरु सरकारमा आउनुपूर्व नै मेलम्चीको पानी ल्याउन सडकहरु भत्काइएको जनाउँदै उनले भने, ‘हामी आउनुपूर्व रहेको सडकको स्थिति अहिले छैन, जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको रोडको कुरा गर्नुहुन्छ वा कलङ्कीदेखि नागढुङ्गाको सडकबाहेक सबै सडकहरु मर्मतसम्भार तथा खाल्डाखुल्डीहरु मिलाउने काम भएका छन् ।’
मन्त्रालयको रकम अब दुरुपयोग नहुने उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘अब जेठसम्म मात्रै काम गर्न पाइन्छ, त्यसपछि काम गर्न पाइँदैन, असारमा त क्वालिटी चेक गर्ने हो ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका विकास निर्माणका वा परियोजनाका निर्णयहरुमध्ये ८५ प्रतिशत परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको पनि उनले जनाए । उनले भने, ‘निर्माणसम्बन्धी देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिएका छौं, १५ प्रतिशतमात्रै नयाँ घोषणा गरेका छौं ।’
आफूले घोषणा गरेका नयाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि लौकीसम्म २२ किलोमिटरसम्म सिधा बाटो बनाउने घोषणा गरेको जनाउँदै यही आर्थिक वर्षभित्र यसलाई सम्पन्न गर्नेपनि मन्त्री महासेठले जनाए । उनले भने, ‘अहिले कोशी ब्यारेज जर्जर छ, यो बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।’
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई दुई लेनबाट बढाएर चार लेनको बनाउने पनि उनले सुनाए । उनले थपे, ‘यसका लागि टेन्डर आह्वान हुँदैछ, टेन्डरका लागि फाइनल गर्दैछौं, बुटवलदेखि काँकडभिट्टासम्म पहिलो फेजमा निर्माण गर्ने र बुटवलदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो फेजमा गर्छौं ।’
कमलादेखि लौकीसम्मको डीपीआर तयार भएको पनि उनले जनाए । त्यस्तै आगामी चार वर्षभित्र मदन भण्डारी राजमार्ग, ३ वर्षभित्र मध्य पहाडी लोकमार्ग र ४ वर्षभित्र तराईको लाईफलाईन मानिने हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्री महासेठले बताए ।
उनले भने, ‘अब आउने चुनावमा तराईका जनताले हुलाकी राजमार्ग हुँदै भोट माग्न पाउनुहुन्छ, अहिले हामीले यसका लागि ६० ओटा पुल बनाइसकेका छौं, ३० ओटा बन्न बाँकी छन्, १० ओटाको लागि डीपीआर भैसकेको छ ।’
