संशोधित ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि सर्वसाधारणले बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा पाउने ब्याजदर पनि उचालिएको छ । केही महिनाअघि वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या हुँदा समेत ६ प्रतिशतको हाराहारीसम्म पुगेको बचत निक्षेपको ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

गत साउनमा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैङ्कहरुबीचको अन्तरबैङ्क दर १७ मङ्सिरमा ५ प्रतिशतको नजिक पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १७ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर करिडोरको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि अन्तरबैङ्क ब्याजदर उचालिएइको हो । आधा दशकदेखि १ प्रतिशतको वरपर रहेको र धेरै समय १ प्रतिशतभन्दा तल बसेको अन्तरबैङ्क दर अहिले लगातार उकालो लाग्ने क्रममा छ ।
राष्ट्र बैङ्कले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत अन्तरबैङ्क ब्याजदर ३ देखि ७ प्रतिशतको करिडोरभित्र रहने गरी व्यवस्था गर्ने नीति बनाएको थियो । बजारमा ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गरेर ब्याजदरको स्थायित्व दिन भन्दै लागू गरिएको उक्त करिडोरले विगतको तुलनामा ब्याजदरको ‘सिलिङ’लाई उचाल्न सहयोग गरेको छ ।

उचालियो निक्षेपको ब्याजदर
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति र दायित्वको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण सिर्जित तरलता समस्या अर्थात् क्रेडिट क्रन्च (राष्ट्र बैङ्कले यसलाई तरलता घर्षण भनेको छ) का कारण ब्याजदर उकालो लाग्दा पनि बचत खातामा पैसा जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ताको ब्याज बढेन । बरु बैङ्कहरुले मुद्दती खाताको ब्याजदर बढाउँदै गर्दा बचत खाताको ब्याजदर घटाएर आफ्नो आधार दर (बेस रेट) कम गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । ताकि, व्यापारीहरुमाथि ‘चार्ज’ गर्ने कर्जाको ब्याजदर धेरै बढाउन नपरोस् ।

रातारात स्थानान्तरण हुने कल खातामा भने बैङ्कहरु संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिन तयार भए । तर सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बचत खाताको ब्याज बढेन । यसबाट धेरै पैसा हुने र ढुक्कले पैसा जम्मा गर्न सक्ने ‘धनी’हरुलाई बैङ्कले १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिए । थोरैथोरै पैसा बैङ्कमा जम्मा गर्ने र त्यही पैसा क्रमशः निकालेर दैनिक खर्च चलाउने सर्वसाधारणको खातामा १–२ प्रतिशत ब्याज आयो ।
बैङ्कहरुले बचत खातालाई ‘चेकिङ अकाउन्ट’ भन्दै मुद्दती निक्षेपको बढ्दो लागतलाई घटाउनमा प्रयोग गरे । बैङ्कहरुको त्यस्तो दृष्टिकोणले एकातिर उनीहरुलाई नाफा सुरक्षित राख्न र कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग ग¥यो । सँगसँगै यसले आयको असमानता बढाउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्यो । धेरै पैसा हुनेहरुले बढी लाभ लिँदै गए, कम पैसा हुनेले ऋणात्मक ब्याजदर (मूल्यवृद्धिको दरभन्दा कम ब्याजदर)को सामना गर्नुप¥यो ।
संशोधित ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि सर्वसाधारणले बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा पाउने ब्याजदर पनि उचालिएको छ । केही महिनाअघि वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या हुँदा समेत ६ प्रतिशतको हाराहारीसम्म पुगेको बचत निक्षेपको ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बजारमा आक्रामक बैङ्किङ मोडेल अपनाएका बैङ्कहरुले बचत खातामा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका छन् ।

केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार ३२ महिनापछि गत मे (वैशाख–जेठ) महिनामा बचत खाताको भारित औसत ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि आएको थियो । जब कि त्यसको ६ महिनाअघि नै अर्थात् गत वर्षको असोजबाट नै कर्जाको ब्याजदर उकालो लाग्न थालेको थियो ।

ब्याजदर करिडोरले निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिने नीति लिएपछि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर उचालिएको हो । अन्तरबैङ्क ब्याजदर नै ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्न लागेमा राष्ट्र बैङ्कले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप किनिदिने भएकाले बैङ्कहरुले योभन्दा बढी ब्याजदरमा सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिन सक्छन् । यसले एक वर्षअघिसम्म १ प्रतिशत रहेको साधारण बचत खाताको ब्याजदर अहिले न्यूनतम ३ प्रतिशतभन्दा माथि आएको छ ।

ब्याजदर उतारचढाव नियन्त्रण
पछिल्ला वर्ष नेपालमा ब्याजदरको तीव्र उतारचढावले अर्थतन्त्र बढी महँगो हुँदै गएको थियो । सँगसँगै परियोजनाहरुको लागत पूर्वानुमान गर्न कठिन भएको र यसले लगानीकर्तालाई हच्काएको गुनासोहरु पनि बढ्न थाल्यो । निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा पुँजी पलायन भएका आशङ्काहरु पनि थिए । यही परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ)ले दुई वर्षअघि ब्याजदर करिडोर लागू गर्न सुझाएको थियो । उक्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गत आर्गिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको अभ्यास सुरु गरे ।

करिडोरको पूर्णता
राष्ट्र बैङ्कले सुरुको वर्ष कार्यान्वयन गरेको ‘झुन्डिएको ब्याजदर करिडोर’ (माथिल्लो सीमा मात्रै फिक्स गरिएको) नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । बैङ्कहरुबीच हुने अन्तरबैङ्क करोबारको दरलाई नै करिडोरको तल्लो सीमा बनाउने त्यस्तो व्यवस्थाले अपेक्षित रुपमा ब्याजदरलाई माथि लान नसकेपछि राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत करिडोरका दुवै सीमा स्थिर राख्ने व्यवस्था गरेर उक्त नीतिलाई पूर्णता दिएको हो । यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अन्तरबैङ्क ब्याजदर उकालो लागेको छ ।

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विकास हुँदै गर्दा ब्याजदर र तरलतामा उतारचढाव आउने क्रम बढेर गएको छ । यस्ता उतारचढावले निक्षेपकर्तालाई पनि गाह्रो पर्ने र कर्जा लिएर लगानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई पनि आर्थिक निर्णय लिन समस्या पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तरलता र ब्याजदरमा फराकिलो उतारचढाव आउने प्रवृत्ति देखाप¥यो भने समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि नकारात्मक असर पर्ने बैङ्करहरुको भनाइ छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनलाई आधुनिकीकरण गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

यस्तो छ करिडोर
करिडोरका मुख्य चारओटा पक्ष छन् । पहिलो पक्ष भनेको तल्लो सीमा हो । दुईहप्ते निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दरलाई राष्ट्र बैङ्कले करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा तोकेको छ । त्यो ३ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । अर्को कुरा भनेको ७ प्रतिशत हो । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को दरलाई माथिल्लो सीमा मानिएको छ । तेस्रो पक्ष भनेको नीतिगत दर (पोलिसी रेट) हो । नीतिगत दरको रुपमा राष्ट्र बैङ्कले रीपो दरलाई तोकेको छ, त्यो ५ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैङ्कले एसएलएफको दर यसअघिदेखि नै तोक्दै आएको थियो । नीतिगत दर र दुईहप्ते निक्षेप सङ्कलनको दर भने राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक तोकेको हो ।

ब्याजदर करिडोरले कसरी काम गर्छ ?
नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

हाम्रो मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य (अपरेटिङ टार्गेट) अधिक तरलता हो । तथापि, करिडोरअन्तर्गत लक्ष्य गर्ने भनेको बैङ्कहरुबीच हुने अन्तरबैङ्क कारोबारको दर हो । भारित औसत अन्तरबैङ्क ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । समुद्रमा जहाजलाई किलामा बाँधेजस्तै अन्तरबैङ्क दरलाई नीतिगत दरमा बाँध्नुपर्छ । नबाँधी स्वतन्त्र छाडिदिँदा समुद्रमा जहाज हराउन सक्छ, त्यसरी नै ब्याजदर पनि हाम्रो नियन्त्रणबाहिर जाने रहेछ भन्ने सिकाइबाट यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो ।

अन्तरबैङ्क ब्याजदर भनेको फेरि पनि बजारले तय गर्ने ब्याजदर हो । यो वित्तीय प्रणालीमा कति तरलता छ भन्ने कुराबाट निर्देशित हुन्छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)का लागि राख्नुपर्नेभन्दा बाहेक बैङ्कहरुसँग जति बढी पैसा हुन्छ, अन्तरबैङ्क दर त्यति नै सस्तो हुन्छ । बैङ्कहरुसँग पैसा कम हुन थाल्यो भने यस्तो ब्याजदर बढ्न थाल्छ ।

अन्तरबैङ्क दरमा उतारचढाव कायम नै रहन्छ । उतारचढावलाई नै नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । तर त्यस्तो उतारचढाव कतिसम्म हुँदा उचित हुन्छ भनेर केन्द्रीय बैङ्कले भनिदिनुपर्छ । हामीले गाईबस्तुलाई खेतबारीमा बाँध्दा कति लामो डोरीले बाँध्यो भने त्यसले अन्नबाली, फलफूलको क्षति पु¥याउँदैन भन्ने अनुमान गर्छौं र त्यही अनुमानका आधारमा दाम्लो, डोरीको लम्बाइ निर्धारण गर्छौं । त्यसरी नै अन्तरबैङ्क ब्याजदर कतिसम्म उतारचढाव भयो भने बजारको विकास हुन पनि पाउँछ, तरलता व्यवस्थापन पनि हुन्छ भन्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ ।

आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैङ्कले बजारको तरलतामा हस्तक्षेप गर्छ । हस्तक्षेप गर्ने आाधार भनेको तरलताको अवस्था हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सीआरआरका लागि निश्चित पैसा छुट्याएर राष्ट्र बैङ्कमा राख्नुपर्छ । यसरी सीआरआरका लागि राख्नुपर्नेभन्दा बढी पैसालाई ‘अधिक तरलता’ भन्ने गरिएको छ ।

यदि अधिक तरलता धेरै बढी छ भने राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबारमार्फत बजारबाट त्यस्तो पैसा खिचेर लिन्छ । बजारमा सीआरआर राख्ने तरलता पनि भएन र सङ्कट आउन लाग्यो भने राष्ट्र बैङ्कले बजारमा तरलता छोड्छ । यो दुवै काम यही करिडोरका आधारमा खुला बजार कारोबारमार्फत गर्ने हो ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्दै गयो भने अन्तरबैङ्क दर घट्छ । तरलता घट्यो भने अन्तरबैङ्क दर बढ्छ । बजारमा तरलता अभाव भएर अन्तरबैङ्क दर ५ प्रतिशत पुग्यो वा त्यसभन्दा माथि गएर ७ प्रतिशत पुग्न लाग्यो भने राष्ट्र बैङ्कले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बजारलाई ‘रिपो’मार्फत तरलता उपलब्ध गराउँछ । त्यसको उल्टो, अन्तरबैङ्क ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जान थाल्यो भने राष्ट्र बैङ्कले बजारबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा तरलता किन्न थाल्छ । यसलाई हामीले ‘निक्षेप सङ्कलन’ भन्ने गरेका छौं ।

बजारमा तललता पठाउँदा (रिपो जारी गर्दा) वा बजारबाट तरलता खिच्दा (निक्षेप सङ्कलन गर्दा) राष्ट्र बैङ्कले दुईपक्षीय रुपमा होइन, बहुपक्षीय रुपमा सिस्टमबाट तरलता लिन्छ वा सिस्टमलाई तरलता दिन्छ । यसरी सिस्टमलाई पैसा दिँदा कुनै बैङ्कले आवश्यक तरलता प्राप्त गर्न सकेन भने उसले एसएलएफमार्फत पनि तरलता लिन सक्छ । यसको ब्याजदरचाहिँ केही महँगो छ ।

करिडोरको प्रयोग गरेर खुलाबजार कारोबार संसारमा दुई किसिमले चलाइन्छ । एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहलमा हुने नियमित (स्ट्यान्डिङ) कारोबार र अर्को केन्द्रीय बैङ्कको पहल (स्वेच्छा)मा हुने अनियमित (डिस्क्रिप्सनरी) कारोबार । नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कको स्वेच्छामा हुने कारोबारको अभ्यास गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको प्रयोग एक रातका लागि (ओभर नाइट) र आवधिक (टर्न) गरी दुई किसिमले गर्ने प्रचलन छ । नेपालको करिडोरको ओभरनाइट सुविधा छैन । हामीले दुई हप्ताका लागि यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्छौं । भारतमै पनि एक रातका लागि यस्तो कारोबार हुन्छ, नेपालमा १४ दिनका लागि कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेस्रो पक्ष भनेको करिडोरको स्प्रेड (चौडाइ) कति हो भन्ने हुन्छ । यस्तो चौडाइ नेपालमा अलि ठूलै राखेका छौं । हामीले नीतिगत दरमा २ प्रतिशत बिन्दुको तलमाथि हुने गरी करिडोर राखेका छौं । ५ प्रतिशतको नीतिगत ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु जोडेर स्थायी तरलता सुविधाको दर (७ प्रतिशत) राखेका छौं । नीतिगत ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु घटाएपछि ३ प्रतिशतमा निक्षेप सङ्कलनको दर तोकेका छौं ।

विश्वबजारको अभ्यासलाई हेर्दा हाम्रो करिडोर अलि बढी फराकिलो छ । हामीले बजारलाई भूमिका दिनुपर्छ भनेर करिडोरको चौडाइ फराकिलो पारेका हौं । सानो करिडोर राख्दा बजारले आपसमा कारोबार गर्दैन र राष्ट्र बैङ्कसँगै कारोबार बढाउँछ । यस्तो चौडाइ फराकिलो हुँदा बैङ्क तथा वित्तीयसंस्थाहरुबीच नै यस्तो कारोबार बढ्छ । यसले वित्तीय बजारको विकासमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले फराकिलो करिडोर बनेका छौं ।
ब्याजदर करिडोर राख्नुको दुईओटा उद्देश्य हुन्छ । एउटा उद्देश्य भनेको मौद्रिक नीतिको प्रसारण छिटो र प्रभावकारी होस् भन्ने हो । दोस्रोचाहिँ विशेष परिस्थितिमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा हालै मात्र विमौद्रिकीकरण (डिमनिटाइजेसन) भयो । त्यहाँका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक मात्रामा तरलता थुप्रियो । यसले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने भयो । अधिक तरलताको बाढी आइरहेको त्यस बखत भारतको केन्द्रीय बैङ्कले करिडोरलाई साँघु¥यायो । ताकि मौद्रिक नीतिको प्रभाव छिटो विस्तार होस् भनेर त्यसो गरेको हो । यस्ता विशिष्ट अवस्था आएको छ भने करिडोरलाई कम गरिन्छ । तर नेपालमा भर्खरै वित्तीय बजारको विकास भइरहेको अवस्थामा बजारलाई खेल्ने ठाउँ दिनुपर्छ । एकआपसमा कारोबार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । सीधै राष्ट्र बैङ्कसँग मात्रै कारोबार गर्ने अवस्था बनाउनुहुन्न भनेर हामीले फराकिलो करिडोर बनाएका छौं ।

करिडोर फराकिलो राख्नुको अर्को कारण भनेको सरकारलाई आन्तरिक ऋण परिचालनमा मौद्रिक नीति सहयोगी बनोस् भनेर पनि हो । मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिबीच तादात्म्य होस् र मौद्रिक नीतिले सरकारका वित्तीय नीतिका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पु¥याओस् भनेर यस्तो गरिएको हो । नेपाल अहिले राजनीतिक रुपमा सङ्क्रमणकालमै रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । वित्तीय हस्तान्तरणको ठूलो भार सरकारमाथि परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ठूलो वित्तीय साधनको आवश्यकता परेको छ । त्यसकारण वित्त नीतिलाई सहयोग पु¥याउन करिडोरलाई अहिलेका लागि अरु मुलुकहरुको तुलनामा फराकिलो राखिएको छ । आउँदा वर्षहरुमा यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ ।