नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वले नियुक्त गरेका प्राधिरकणका तत्कालीन सीईओ गोविन्द पोखरेल चुनावमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले प्राधिकरणको सीईओमा युवराज भुषाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले २०७४ भदौ १४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै भुषाल स्वतः हटेका थिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी निर्देशक(सीईओ) विहीन रहँदा पुनर्निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले पूर्वसरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति तथा निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि भएका नियुक्ति खारेज गरेसँगै प्राधिकरणका सीईओबाट युवराज भुषाल हटेका थिए ।
प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिगत योजना तथा निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उनले पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम नरोकिए पनि अन्य नीतिगत र योजनाअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको बताए । ‘सीईओ नहुँदा पुनर्निर्माण रोकेका छैनौं,’ प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘तर, केही नीतिगत निर्णय र योजना बनाउन सकेका छैनौं ।’
नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वले नियुक्त गरेका प्राधिरकणका तत्कालीन सीईओ गोविन्द पोखरेल चुनावमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले प्राधिकरणको सीईओमा युवराज भुषाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले २०७४ भदौ १४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै भुषाल स्वतः हटेका थिए । भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित व्यक्ति र परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । विसं २०७२ पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएदेखि पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिगत नियम तथा निर्णय सीईओमार्फत हुने गर्छन् ।
विसं २०७२ बैशाख १२ गते मुलुकमा विनाशकारी भूकम्प आएपछि प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त आवास तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । त्यसका लागि भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला तोकी पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । मुलुकमा अहिले झन्डै साढे २ लाखभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिरणको दाबी छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख ८ हजार ४ सय ४७ घरपरिवार लाभग्राही सूचीमा परेका छन् ।
