सरकार पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर निजीक्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । सकिन्छ भने उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी प्रारुप)मा सरकार र निजीक्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । विगतमा गफमा सफल र व्यवहारमा असफल भएको पीपीपी प्रारुपलाई अघि बढाउनु जरुरी छ ।

आव २०७४/७५ सकिएर २०७५/७६ सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि कायम राखिएको असारे विकास गत वर्ष पनि कायमै रह्यो । निर्वाचनको वर्ष भएकाले पनि सरकारी काम गराइलाई दोष दिइहाल्ने अवस्था रहँदैन । यद्यपि नयाँ सरकार बनिसकेपछिको ५ महिनाको विकास गतिविधि नियाल्दा आगामी दिनमा पनि असारे विकासको रणनीति लागू नहोला भन्न सकिन्न ।

खासगरी चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ६१ ओटै सरकार (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय) तहको बजेट सार्वजनिक भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सङ्घीय बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि चालू वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ । सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश २ बाहेक ६ ओटै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित करिब दुईतिहाइ स्थानीय तहमा एउटै दलका सरकार सञ्चालनमा छन् । यस्तो अवसर जुनसुकै बेला प्राप्त गर्नु सम्भव हुँदैन । स्थायी सरकार नभएकाले, समयमा बजेट ल्याउन नसकेर, मिलिजुली सरकार चलाउँदाका समस्या देखाएर विगतमा अल्झिने गरेको विकासको बाटो अब रोकिएको छ । राजनीतिक उल्झन सकिएर स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ विकास काममा जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । सबै सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण नै छ ।

खासगरी सरकारका प्रतिनिधिहरु भाषणवाजमा परिणत भएका छन् । आआफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा पनि अझै एकले अर्कोलाई दोष देखाएर आफू चोखो बन्ने विगतको रोग निदान भइसकेको छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सरकारका सबै मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत आफ्नो कमजोरी स्विकार्ने पक्षमा छैनन् । स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घलाई त कहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वा प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहलाई सहयोग नगरेको आरोप लाग्न सुरु भइसकेको छ । खासगरी विगतमा अन्तर मन्त्रालय तथा विभागको समन्वय हुन नसक्दा सहज हुने कामका लागि पनि महिनौं लाग्ने गरेको दृष्टान्त हामीसँग छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी अन्तरसमन्वयको अभावलाई चिर्न सक्दा मात्रै हामीले कल्पना गरेको समृद्धिको बाटो तय हुने हो ।

सङ्घीय बजेटपछि निजीक्षेत्र केही अलमलमा छ । केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति पनि ल्याइसकेकाले अब आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिबाट निजीक्षेत्रले चाहेको सुधारको गुञ्जायस कम्तीमा चालू वर्षलाई सकिएको छ । निजीक्षेत्रको आवाजलाई हेर्दा सरकारले उनीहरुलाई साथ लिन नसकेको आभास मिल्छ । अहिले सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा निजीक्षेत्र कमाउने वर्ग हो र त्यसलाई निचोर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको आभास मिल्छ । कतिपय बेला सरकारी भनाइ र गराइको तालमेल नमिल्दा निजीक्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्न कन्जुस्याइँ गरिएको हो कि भन्ने भान पर्छ र यसले निजीक्षेत्रलाई अझ सशङ्कित बनाएको छ ।

निजीक्षेत्रले बर्सौंदेखि बोनस ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, कालोबजारी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन वा खारेजी तथा ‘एन्टी डम्पिङ ल’जस्ता केही नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले ती ऐनमा संशोधन वा खारेजी आवश्यक ठान्छ भने तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ र संशोधन/खारेजी वा नयाँ ऐन÷नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दैन भने स्पष्ट कारणसहित जवाफ दिनुपर्छ ।

तत्कालीन परिवेशलाई हेरेर बनाइएका कानुनले वर्तमान शासन गर्न गाह्रो हुने मात्र होइन अन्याय नै हुन्छ । सरकारले स्पष्ट जवाफ दिएमा निजीक्षेत्र आफ्नो ढङ्गले अघि बढ्ने मात्र होइन, कानुनी अड्चन देखाएर मूल प्रवाहमा आउन नचाहने स्थितिको पनि अन्त्य हुन्छ । लगानीमैत्री ऐन/कानुनको अभावमा स्वदेशी लगानी प्रभावकारी रुपले परिचालन हुन सकेको छैन भने विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले खुला हृदयले आह्वान गर्न सकेका छैनौं । स्वदेशमा आउने कुनै पनि लगानीलाई राज्यले संरक्षण गरेको आभास दिनुपर्छ । भाषणमा संरक्षण गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमै यसको प्रतिफल देखिनुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको समस्या निराकरणका लागि नयाँ श्रम ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यति मात्र नभएर निजीक्षेत्र, कामदार र सरकार तीनै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ साउन १ गतेदेखि नै वित्तीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सहमत भइसकेका छन् । यसले स्थायी सरकार, औद्योगिक वातावरण निर्माण र श्रमिक तथा रोजगारदाताबीचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकार पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर निजीक्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । सकिन्छ भने उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी प्रारुप)मा सरकार र निजीक्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । विगतमा गफमा सफल र व्यवहारमा असफल भएको पीपीपी प्रारुपलाई अघि बढाउनु जरुरी छ ।