वित्तीय संस्था खारेज हुँदा निक्षेपकर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बिमा कम्पनी खारेज गर्दा भने आफूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बिमितलाई सरकारले भविष्यको सुद परिकल्पना गरेर बिमा गर्ने बिमितहरुले कुनै कारणवश बिमा कम्पनी खारेज भएमा सरकारले आफू र नियामकले असुल्नुपर्ने रकम सबै उठाएपछि मात्रै बिमितलाई दिने गरी नयाँ बिमा ऐन सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राख्दै बिमा कम्पनी खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बिमा कम्पनी खारेज हुने भएमा पहिलो चरणमा बिमक खारेजी वा दामासाही प्रक्रियामा जाँदा लागेको खर्च बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि बचेको रकमबाट सरकारले असुली गर्नुपर्ने कर, दस्तुर र शुल्क लिनेछ । त्यसपछि बिमा प्राधिकरणले आफूले पाउनुपर्ने रकम लिएपछि मात्रै बिमितलाई दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी बिमितको बाँकी असुल उपर भएपछि भने बिमा मध्यस्थकर्ताले पाउने पारिश्रमिक वा कमिसन पाउनेछन् ।
वित्तीय संस्था खारेज हुँदा निक्षेपकर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बिमा कम्पनी खारेज गर्दा भने आफूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार वित्तीय संस्था खारेजीमा परेमा सरकारी तथा नियामकीय दायित्वभन्दा पहिला निक्षेपकर्ताले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बिमा विधेयकमा भने सरकारी असुल र नियामकीय दायत्विपछि मात्रै बिमितलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीको दायित्व एक वर्षको मात्रै रहने भए पनि जीवन बिमा कम्पनीको हकमा वर्षाैंसम्मको दायित्व रहन्छ । यस्तो व्यवस्थाले जीवन बिमा व्यवसाय नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसै पनि नेपालमा बिमाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास छैन, त्यसमाथि यस्तो प्रावधानले बिमा गर्ने प्रवृत्तिमै ह्रास आउन सक्छ ।
बाफियामा सरकारी असुलउपरभन्दा अघि नै कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बिमा विधेयकमा बिमितको भुक्तानीपछि अन्य बिमकको बाँकी भुक्तानी भएर सम्पत्ति रहेमा मात्रै कर्मचारीले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको तलबभत्ता, सञ्चय कोष, उपदान र अन्य रकम भुक्तानी गरेपछि र अन्य प्रकृतिको दायित्व निर्वाह गरेपछि मात्र सेयरधनीले दामासाहीमा रकम पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बिमा ऐन २०४९ मा बिमा कम्पनी (बिमक) खारेज गरेमा रकम कसरी फिर्ता दिने भन्ने कुनै लिपिबद्ध व्यवस्था छैन । संयोगले यो अवधिमा कुनै बिमा कम्पनी खारेजीमै लैजानुपर्ने अवस्था पनि आएन । तर, नयाँ ऐनमा कम्पनी टाट पल्टिएर खारेजीमा जान सक्ने भन्दै रकम भुक्तानीका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू समेटिएको छ ।
बिमा ऐन २०४९ मा ‘बिमक विघटन भएको स्थितिमा बिमकले बिमाबापत प्राप्त गरेको रकम बिमा समितिले तोकेको अवधिभित्र र तरिकाबमोजिम जीवन बिमाको सम्बन्धमा समितिले तोकिदिएबमोजिमको बोनससहित साँवा र निर्जीवन बिमाको सम्बन्धमा दामासाहीले समितिले तोकेको साँवा रकम बिमा लिने व्यक्ति संस्था वा समितिलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
