लघु बिमाको सेवा लिन कुल बिमाशुल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र समग्र बिमाको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
बिमा कम्पनीले नियमन शुल्कवापत तिनुपर्ने रकमको मात्रा बढ्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले हाल तिरेको नियमन शुल्कभन्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत अङ्क बढी रकम नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने भएको हो ।
सङ्घीय संसदमा पेस भएको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा बिमा कम्पनी (बिमक)ले दुई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा गरी आफूले सङ्कलन गरेको वार्षिक कुल बिमाशुल्कको एक दशमलव शून्य दुई पाँच प्रतिशत रकम नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । विधेयकमा भएको हालको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा १ अर्ब रुपैयाँ बिमाशुल्क उठाउने बिमकले थप २५ लाख रुपैयाँ नियमन शुल्कवापत बुझाउनुपर्ने छ ।
हाल कायम बिमा ऐन, २०४९ मा प्रत्येक बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफूले बिमा व्यवसायबाट आम्दानी गरेको कुल बिमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बिमा समितिमा बुझाउने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा बदलेको छ ।
नयाँ बिमा ऐनले लघुबिमा नियमन शुल्क र नियमन शुल्क भनेर दुई शीर्षकमा रकम लिने व्यवस्था गरेको छ । लघुबिमालाई निकै प्राथमिकतामा राखेको सरकारले प्रस्तावित ऐनमा लघु बिमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बिमकले वार्षिक रुपमा कुल बिमाशुल्कको शून्य दशमलत पाँच प्रतिशतका दरले नियमनशुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बिमा कम्पनीहरुले आगामी दुई वर्षभित्र कुल बिमा कारोबारमध्ये लघुबिमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले बिमकलाई नियमन सेवा दिएवापत नियमन सेवा लिने प्रत्येक बिमकले आफूले आर्जन गरेको कुल बिमाशुल्कको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक कम्पनीले तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वहरु त छँदैछ । बर्सेनि बिमाको कारोबार बढ्दै गएपछि सरकारले बिमाशुल्कवापत उठेको रकममा आँखा लगाउन थालेको छ ।
हाल जीवन तथा निर्जीवन गरी ३९ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा औसतमा प्रतिकम्पनी एक अर्बकै हाराहारीमा बिमाशुल्क उठ्ने अनुमान छ ।
