नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत मानिन्छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नर नेपाललाई बजेट निर्माण प्रक्रियामै बाइपास गरे । बाहिर देखाउनका लागि सम्बन्ध सुमधुर छ भन्ने जस्तो देखाइए पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।

देशको केन्द्रीय बैङ्क– नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयबीच बढ्दो चिसिएको सम्बन्धले देशको वित्तीय प्रणालीमै असर पर्ने आशङ्का बढाएर लगेको छ । विशेषतः मौद्रिक नीतिको तयारीमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ठाडो हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबाट सेवानिवृत्त भएकाले केन्द्रीय बैङ्कका हरेक निर्णयप्रति मिहिन चासो राख्ने गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ दुवैले केन्द्रीय बैङ्कलाई स्वायत्तता प्रदान गरेका छन् । यिनै ऐनलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ, जसको मुख्य उद्देश्य सरकारको वित्त नीतिका लक्ष्य र उद्देश्यलाई सघाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालबीच दुई ओटा मुद्दामा विमति देखिएको छ । पहिलो, अर्थमन्त्री खतिवडा आफू गभर्नर हुँदा रियल स्टेट कर्जामा गरेको कडाइलाई अझै कस्ने पक्षमा छन् भने गभर्नर नेपाल यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा । यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका प्रयासको निरन्तरतास्वरुप बैङ्कहरूको चुक्ता पुँजीमा व्यापक वृद्धिका पक्षमा छन् गभर्नर नेपालले यसमा विमति जनाएका छन् । अर्को मुद्दा हो— वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको । नयाँ चरणको सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैङ्कको बोर्डले समेत सहयोग स्वीकृत गरिसकेको हुनाले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा समावेश गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैङ्क छ । यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा यस कुरालाई उल्लेखसम्म नभएकाले अगाडि नबढाउने नै मनसाय राख्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत मानिन्छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नर नेपाललाई बजेट निर्माण प्रक्रियामै बाइपास गरे । बाहिर देखाउनका लागि सम्बन्ध सुमधुर छ भन्ने जस्तो देखाइए पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । स्मरणीय के छ भने गभर्नर डा. नेपाल तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका प्रमुख सल्लाहकार थिए भने तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारका समयमा गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । गभर्नर नेपाललाई काङ्ग्रेस निकट अर्थशास्त्री मानिन्छ । उनी नियुक्त भएको केही समय नबित्दै एमालेसम्बद्ध कर्मचारी युनियनले राष्ट्र बैङ्कमा लामै आन्दोलन चर्काएको थियो ।

देशको बैङ्किङ प्रणालीमा लगातार समस्या उत्पन्न हुँदै गएपछि केन्द्रीय बैङ्कका जिम्मेवारी र क्षमतामा प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो । तर, अहिलेको अवस्थामा देखिएका केही वित्तीय समस्या केन्द्रीय बैङ्कको मात्र उपज होइन । लामो समयपछि देखापरेको शोधनान्तर घाटा र मुद्रा प्रवाहबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध पनि छैन । कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुका पछाडि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता÷मन्दीकै मुख्य भूमिका छ ।

सरकारले राखेको ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य कायम राख्न सघाउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा वृद्धि गर्न लागेको छ । यसले वित्त बजारमा ब्याजदर बढाए पनि वित्तीय स्थिरता कायम हुने राष्ट्र बैङ्क व्यवस्थापनको बुझाइ छ । यो कुरा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नुबझेका भने होइनन् । तर, उनी राष्ट्र बैङ्कमाथि अर्थ मन्त्रालयको सर्वोच्चता (सुप्रिमेसी) हुन्छ, अर्थले भनेको राष्ट्र बैङ्कले मान्नुपर्छ भन्ने धारणामा छन् ।

यी सबैका बाबजुद एउटा सत्य कुरा के हो भने देशका सबै प्रदेशमा समान रूपमा बैङ्किङ तथा वित्तीय सुविधा पुग्न सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठित ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ५ सय ३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति देखिए पनि यो असन्तुलित छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ३ मा १ हजार २ सय ६३ बैङ्क शाखा हुँदा प्रदेश ५ मा ६ सय ५८, प्रदेश १ मा ५ सय ५७, प्रदेश ४ मा ५ सय ३५, प्रदेश २ मा ३ सय ३२ तथा कर्णाली प्रदेशमा केवल १ सय १५ र प्रदेश ७ मा २ सय १५ शाखा छन् । कम बैङ्क शाखा हुनुको अर्थ हो, एकै शाखाले बढी जनसङ्ख्यालाई सेवा पु¥याउनुपर्ने अवस्था । बढी शाखासँगै प्रदेश ३ ले नै कुल निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहको पनि मुख्य हिस्सा ओगेटेको छ ।

देशकै राजधानी काठमाडांै रहेको यो प्रदेशले कुल निक्षेपमा ७२ प्रतिशत र कुल कर्जामा ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । त्यसैले देशको बैङ्किङ क्षेत्र राजधानी केन्द्रित भएको छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन । तर यसका पछाडि, वर्तमान गभर्नर र राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्थापन मात्र जिम्मेवार छैन । विगतदेखि नै दुर्गम र क्षेत्रीय रुपमा असन्तुलित स्थानमा जान बैङ्कहरूलाई बाध्यकारी बनाइएको भए अहिलेको समस्या पनि आउँदैनथ्यो ।

बैंकिङ मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रको कारोबार पनि प्रदेश ३ कै वरिपरि मात्रै घुमेकाले अबको मौद्रिक नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा वित्तीय क्रियाकलाप विस्तार हुने ढङ्गले नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिनैपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयबीच नजिकको सम्बन्ध र सहकार्य जरुरी हुन्छ । विशेषतः सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी हुने गरी मौद्रिक नीतिले केही खुकुला व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा जाने लगानी पनि अर्को चासोको विषय हो ।

देशमा मुद्रास्फीतिको रुझान कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रणभित्रको कुरा मात्र होइन । उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो १० महिनाको औसत स्फीतिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट भन्दा पनि भारतसहित विश्वभरि नै देखापरेको औसत मुद्रास्फीतिमा गिरावट आउने प्रवृत्ति (डिफ्लेक्सन)को प्रभाव थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि मुद्रास्फीति दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो ।

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा पनि बढी वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको आडमा संवैधानिक प्रावधानहरुमा हेरफेर गरेन भने वैधानिक रूपमा दुई मात्र पदमा रहने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पहिलो वर्ष आफूले ल्याएको यथास्थितिवादी बजेटको कार्यान्वयन, कर प्रशासनमा संरचनागत हेरफेर र राष्ट्र बैङ्कसँग सुप्रिमेसी देखाउँदैमा बित्ने सङ्केत देखिएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले गलत नै गर्यो, बाटो बिरायो, वित्तीय सन्तुलनमै सङ्कट आउने अवस्था आयो भने सम्बन्धित निकायका नाताले अर्थमन्त्रीले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । तर मौद्रिक नीति बनाउनेदेखि राष्ट्र बैङ्कका नियमित निर्देशन जारी गर्ने प्रक्रियामा समेत अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने उनको पदीय गरिमामै प्रश्न उब्जन्छ ।

कतिपय राम्रो नियतले गरेका निर्णयका पनि साइड इफेक्ट निस्कन्छन् । जस्तो रियल स्टेट कर्जा घटाउन बैङ्कहरूलाई निर्देशित गरिएपछि तिनीहरूले ओभर ड्राफ्टलगायत शीर्षकमा दिएको ऋण बढेको देखिएको छ । सहकारीहरूको पनि कर्जा लगानी ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । वास्तवमा यो रियल स्टेट कर्जा नै यतातिर सरेको हो ।

रियल स्टेट कर्जामा गरिएको लगानीमा कडाइसँगै भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीले पारेका प्रभावका कारण बैङ्कहरू तरलता व्यवस्थापनमा समेत समस्या आइलाग्यो । गत आर्थिक वर्ष र यसै वर्ष पनि देखिएको तरलताको उतारचढाव सरकारले गर्न नसकेको खर्चसँगै राष्ट्र बैङ्क आफैंले समयानकूल कदम चाल्न नसक्दाको परिणाम थियो ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुनुहुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को राय र उसैको सुझावअनुसार सञ्चालित बैङ्क मर्जरको प्रक्रियाले समेत बजारमा तरलता सङ्कट उत्पन्न गर्न सघाउ पु¥याएको हो । पुँजी बढाउने दबाबमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने हकप्रद सेयरमा भएको लगानी पनि निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ । यसको अर्को चक्रीय प्रभाव भनेको सेयर बजारमा परेको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैङ्कमाथि सरकारको थप दबाब सिर्जना हुनेछ । किनभने चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो खर्च चलाउन लिएको ६१ अर्ब रुपैयाँको ओभरड्राफ्टसमेत गाभेर आन्तरिक ऋणका लागि सरकारी ऋणपत्रहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । आउँदो आवमा पनि स्रोत सुनिश्चित भनिए पनि वैदेशिक सहायतातर्फ राखिएको ठूलो अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा चालू खर्च धान्नैका लागि राष्ट्र बैङ्कले थप ओभरड्राफ्ट दिनैपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र देशकै राष्ट्र ऋण ऐनले सीमा तोकिदिएका छन् । त्यसैले मौद्रिक नीति तर्जुमाकै समयमा राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने क्यालेन्डर पनि सँगसँगै बनाएको हुन्छ । त्यसैले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारसँगै वित्तीय सन्तुलनमा राष्ट्र बैङ्कको चासो देखिनु स्वाभाविक हो ।

देश नै नयाँ शासन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा अब परम्परागत ढाँचाबाट आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि आफूलाई सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गरेर देशका सातै प्रदेशमा प्रभावकारी वित्तीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसर्थ अब केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता कायम राख्दै देशको सङ्घीय शासन प्रणालीमा आर्थिक विस्तारका लागि चाहिएको स्रोतसाधन परिचालनका लागि केन्द्रीय बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयबीचको दूरी घटाउन जरुरी छ ।

आग्रहपूर्वाग्रह राखेर बैङ्किङ प्रणालीलाई चलाउँदा, त्यसमा उपल्लो तहबाट राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दा समग्र वित्तीय सन्तुलनमै पर्ने प्रभावलाई बिर्सनुहुँदैन । किनकि अब खतिवडा देशको मौद्रिक निकायका प्रमुख होइनन्, राजनीतिक नेतृत्व भइसकेका छन् । उनले चाल्ने कदमलाई अर्थमन्त्रीले चालेको कदमका रुपमा मात्र बुझिँदैन, समग्र सरकारकै हस्तक्षेप मानिन्छ ।

स्वायत्तताका बाबजुद राष्ट्र बैङ्कका पनि आफ्ना सीमितता छन् । नियामक निकायको दायराभन्दा ऊ पनि माथि जान सक्दैन । नीतिगत निर्णयका लागि पुग्नुपर्ने सरकारसमक्ष नै हो ।