महानगरले गत असारमै विभिन्न कम्पनीका वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धन गर्ने खालका कुनै पनि बोर्ड राख्न नपाइने बताए पनि हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन ।
उपत्यकामा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्दै पेपर पम्प्लेटलगायत पर्चा हटाउने काम अन्योलमा परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकामा होर्डिङ बार्ड राख्न नदिने भने पनि हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । महानगरले गत असारमै विभिन्न कम्पनीका वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धन गर्ने खालका कुनै पनि बोर्ड राख्न नपाइने बताए पनि हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले गत महिना राजधानीका कुनै पनि स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाइने र साउन पहिलो हप्ताबाट डिजिटल बोर्ड राख्ने बताएका थिए । राख्न दिए पनि कुनै निश्चित ठाउँ तोकिने उनको भनाइ थियो । तर अहिले आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अन्तिम हुन लाग्दा पनि कुनै पहल हुन नसकेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् । २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले पनि महानगरपालिकालाई प्रचारप्रसारमा राखिएका टाँगिएका सबै किसिमका होर्डिङ बार्ड हटाउन आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी होर्डिङ बोर्ड राख्ने क्रम घटेको छैन ।
‘घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीको पोल, सडकमा राखिएका डिभाइडरले उपत्यकाको स्वरुपमा असर पर्दै गएको छ भने उपत्यकाको स्वरुप पनि बिग्रिसकेको देखिन्छ । पर्चा, पम्प्लेट, भित्ते लेखन, अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड आदिले दृश्यका अतिरिक्त अन्य वातावरणीय प्रदूषणसमेत बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले होर्डिङ बोर्ड हटाउन आफूहरु लागिपरेको बताइन् । नगरपालिकामा समिति गठन भएको र त्यसले अनुगमन, निरीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ । गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सो कार्यलाई अगाडि बढाइने उनको दाबी छ ।
‘हामीले आर्थिक वर्षको सरुबाटै काम सुरु गर्ने भनेका थियौं । तर कारण बस ढिला हुन गयो उनले,’ भनिन् । काठमाडौंका रत्नपार्क, जमल, वागबजार, पुतलीसडक, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, न्युरोड, कलङ्की, चक्रपथ, बानेश्वर, कोटेश्वरलगायत धेरै क्षेत्रमा अहिले पनि ठुल्ठूला होर्डिङ बोर्डहरु राख्ने क्रम रोकिएको छैन ।
