काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । त्यो सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । केवल एउटा पक्षलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सबै तह र निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । सबै पूर्वाधार संरचनाहरु एकै पटक सुरु गर्न बजेटको सीमितताले सम्भव हँुदैन । समयमै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलाइसमेत हुने गरेको छ । योजना कार्यान्वयनमा हामीले क्षमता विकास गर्दै नीतिगत सुधारसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मुख्य कुरा बजेट अभावले मात्रै विकास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने होइन । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्षम हुनुपर्छ । समयमै ठेक्का लगाउने, अनुगमन गर्ने, पुँजी स्रोतको अभाव हुन नदिनेलगायतका काम कार्यान्वयन गराउने पक्षले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नभएको होइन । एकै पटक सबै कुरा छिटो गर्नुपर्ने भन्ने आशयले समस्या भएको हो । त्यसका लागि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निकायको आन्तरिक क्षमता विकास र अख्तियारी दिनुपर्छ ।
अहिले ठूला तथा गौरवका आयोजनासमेत निर्माण भइरहेका छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा योजना सञ्चालनमा कहिलेकाहीँ ढिला हुने गरेको छ । भइसकेको कामको भुक्तानी समयमै गर्ने गरेमा आर्थिक वर्षभर नै विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पहिले नै भइसकेको कामको समेत असारमा मात्र भुक्तानी भएका कारण मात्र असार महिनामा बढी खर्च भएको देखिएको हो । यो समस्या अन्त्यका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति ल्याउँदै छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । त्यो सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । केवल एउटा पक्षलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ ।
प्रि–प्लानिङ र गुरुयोजना बनाएर विकास संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन रुपमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । र सबै क्षेत्र तथा निकायसँगको समन्वय तथा प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ । सबै निकाय तथा क्षेत्रसँगको समन्वय एउटै संयन्त्रमार्फत टुङ्ग्याउन सक्यौं भने काम सुरु गर्न ढिला हुँदैन । समयमै काम सुरु गर्न सकिन्छ । हरेक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया छोट्याउन एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
