यसरी लिइएको ऋण बैङ्कहरुले जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार (हाउजिङ्, जग्गा विकासजस्ता रियलस्टेटको क्षेत्रबाहेक) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा ऋण दिन प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भारतीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन बैङ्कहरुलाई बाटो खोलिदिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बुधबार भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिएको भए सोसमेत गरी कुल आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिनसक्ने सूचना निकालेको छ । चालू मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरुलाई भारतीय मुद्रामा ऋण लिनेगरी बाटो खोलिदिएको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी नेपालका बैङ्कहरुलाई भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने सुविधा दिएको हो । यसरी लिइएको ऋण बैङ्कहरुले जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार (हाउजिङ्, जग्गा विकासजस्ता रियलस्टेटको क्षेत्रबाहेक) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा ऋण दिन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसरी लिइएको ऋणको भुक्तानी अवधि न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्ष अवधिको हुने र केन्द्रीय बैङ्कको स्विकृतिमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । भारतीय बैङ्कबाट ऋण लिनुअघि सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट यससम्बन्धी निर्णय भएको हुनुपर्नेछ ।
नेपाली बैङ्कलाई ऋण दिने भारतीय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै किसिमको प्रतिबन्ध नलगाएको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । ऋणदाताले लगाउने अन्य सम्पूर्ण शुल्कसमेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर भारत सरकारले जारी गरेको पछिल्लो ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट दरमा अधिकतम एक प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल औसत डिस्काउन्ट दर ७.२ प्रतिशत छ, यसको अर्थ ८.२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाइने छैन । यस आधारमा हेर्दा १० प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजमा नेपाली बैङ्कहरुले ऋण लगानी गर्न सक्नेछन् । यसरी लगाइएको ब्याजदरमा अन्य कुनै शुल्क, कमिसन दिन नपाइनेसमेत राष्ट्र बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय बैङ्कबाट ऋण लिँदा कुनै किसिमको धितो, जमानत, बैङ्क ग्यारेन्टी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऋण लिनुअघि केन्द्रीय बैङ्कबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने र ऋण ल्याइसकेपछि त्यसको लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदर भ्ुक्तानी गर्दा पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई जानकारी गराउनुका साथै त्यसको लेखाङ्कन अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । भारतीय मुद्रामा ल्याइएको ऋणको ब्याज तिर्दा नेपालमा तिर्नुपर्ने कर कट्टी गरी तिर्न राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ ।
बैङ्कहरुले ऋण रकम भित्र्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै कानुनको पूर्ण पालना गनुपर्नेमा केन्द्रीय बैङ्कले जोड दिएको छ ।
