काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गरी भूमिगत रुपमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार पनि थालनी गरिने कार्यक्रम छ । साथै प्रदेश १, २, ३ बाहेकका क्षेत्रमा समेत कम्पनीले उच्च क्षमतायुक्त ट्रान्समिसन उपकरण जडान गरी पूर्वाधार विस्तार योजना छ ।
नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबरको काम सक्ने बेलामा त्यसलाई महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामा समेटको छ । टेलिकमले प्रदेश १, २, ३ का राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सदरमुकाम जोड्ने सडकमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल बिछ्याउने काम असोज ११ गतेभित्र सक्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग चार अर्ब ८७ करोड लगानीमा सम्झौता थियो । तर टेलिकमले भने आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यसलाई महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाभित्र समावेश गरेको जनाएको छ ।
‘मुलुकमा सूचना महामार्गको पूर्वाधार विस्तार गन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आरटीडीएफबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने गरी मुलुकका प्रदेश १, २, ३ को मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर तथा उच्च क्षमतायुक्त उपकरण विस्तार गर्नका लागि पाँच ओटा बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि गोर्खा–धादिङको आरुघाटसम्म कुल २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको काम भइरहेको टेलिकमको भनाइ छ । तर एनटीएसँग भएको सम्झौताअनुसार अबको दुई महिनाभित्र सक्नुपर्छ । तर त्यो नभइरहेको एनटीएका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ ।
टेलिकमले पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा सञ्चालनमा रहेको एडीएसएस आयोजनामार्फत एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासभित्र सम्पन्न लक्ष्य लिएको छ । फाइबरको कार्य पाँच ओटा बोलपत्र आह्वान भइसकेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य जानकारी दिइन् । बोलपत्र अह्वान गर्ने तथा कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयले कामले ढिलाइ भएको उनले बताइन् । ‘अब तीव्रतासाथ काम अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।
काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गरी भूमिगत रुपमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार पनि थालनी गरिने कार्यक्रम छ । साथै प्रदेश १, २, ३ बाहेकका क्षेत्रमा समेत कम्पनीले उच्च क्षमतायुक्त ट्रान्समिसन उपकरण जडान गरी पूर्वाधार विस्तार योजना रहेको वैद्यले बताइन् ।
तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यसै विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिकमकी निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई दुई पटक स्पष्टीकरण लिइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टा सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने निदेशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।
‘आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा कमजोर भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइबरको काम जिम्मा दिइएकाले पनि यो समस्या आएको हो,’ प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने । भोगोलिक विकटता, आवश्यक स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव यसको मुख्य कारण बनेको उनको भनाइ छ ।
