नेपालमा अझै पनि परम्परागत हिसाबले चलिहाल्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको पाइन्छ । नेपालमा न विदेशी लगानी धेरै आयो, न चाहना राखे, न ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ लगानी गर भनेर कुनै मौका दिइएको स्थिति छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा मुलुकको मूल्याङ्कन (रेटिङ) गरिने भनिएको छ । नेपालले पनि ‘क्रेटिड रेटिङ’ लिने प्रक्रियामा समावेश हुन खोज्नु राम्रो सङ्केत हो । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो रेटिङलाई आफैंले खरिद गर्ने हो । आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर देखाउने हो । रेटिङ लिन रोकेको कसैले छैन । दसौं वर्षअघि पनि लिन सक्थ्यौं भने अबका केही वर्षपछि पनि लिन सक्छौं । प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुुपर्छ र त्यसका लागि केही रकम मुलुकले खर्चनुपर्छ । अहिलेसम्म रेटिङबारे कुरै भएको थिएन । कम्तीमा अब भन्न सुरु भएको छ र मुलुकको रेटिङबारे बहस सुरु भएको छ ।
मुलुकको रेटिङमा दुई ओटा विषय वित्तीय अवस्था र आचरण महङ्खवपूर्ण हुन्छन् । वित्तीय अवस्थाभित्र मुलुकको ऋण तिर्न नसकेको स्थिति (डिफल्ट रेट) कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि ‘क्रेडिट डिफल्ट’ गरेको छैन । नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट लिएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को निकै नै थोरै छ । त्यसैले एक पक्ष त राम्रो छ । गैरवित्तीय पक्षअन्तर्गत आचरण, वित्तीय अनुशासन, राजनीतिक वातावरण, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा भएका अवयव, व्यापार गर्न सहजीकरणलगायत विभिन्न विषय हेरिन्छ । यी विषयमा हामीले खासै सुधार गरिसकेका छैनौं । मुलुकको रेटिङ गर्दा गर्नुपर्ने ‘हाउसकिपिङ’मा तयारी पुगे जस्तो लाग्दैन । जस्तो अहिले सरकारी लगानी भएको नेपाल बैङ्कको थप प्राथमिक निस्कासन (एफपीओ) बिक्री भएन । यसले सरकारको काम गराइमा प्रश्न उठाउँछ र रेटिङ प्रभावित हुन्छ । त्यस्तै अहिले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले बढ्दो मूल्य भएको ८५ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा लगानी गरेको छ । यसले भोलिका दिन ल्याउन सक्ने जोखिम आकलन गरेको पाइँदैन । यस्ता विषयले पनि हाम्रो रेटिङको आधारलाई खस्काउने काम गर्छन् ।
मुलुकको रेटिङ भइसकेपछि मुलुकभित्रको व्यापार व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्दा मुलुकको रेटिङभन्दा माथि जान सक्दैन । त्यसैले प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै आन्तरिक संयन्त्रहरु तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि परामर्श सुरु गर्नुपर्छ । सरकारले रेटिङ गर्ने भनेर पैसा तिरेको खन्डमा केही समयमा प्रक्रिया पु¥याएर रेटिङ आउँछ । मुलुकको रेटिङ लिनु÷गराउनु त्यति अप्ठ्यारो विषय होइन । एउटा प्रक्रियाभित्र बसेर रेटिङ कम्पनीले कुनै पनि मुलुकको अध्ययन गर्छ र आधारभूत मापदण्डभित्र बसेर त्यहाँ भएका वित्तीय अवस्था र नीतिनियम कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर रेटिङ चिह्न प्रदान गर्छ । नेपालले कानुनी संरचनामा अझै सुधार गरिसकेको अवस्था छैन । कतिपय कानुन पुरानै छन् । त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी ल्याउँदा पार गर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रिया छन् । ती चाहेर वा नचाहेर कतिपय कामहरुमा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
नेपालमा अझै पनि परम्परागत हिसाबले चलिहाल्छ नि भन्ने मान्यताले काम गरेको पाइन्छ । नेपालमा न विदेशी लगानी धेरै आयो, न चाहना राखे, न ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ लगानी गर भनेर कुनै मौका दिइएको स्थिति छ । त्यसैले भौगोलिक रुपमा त नेपाल हिमाल चढ्न जाने भनेर चिनियो, न त गोर्खा भर्तीमा नै चिनियो । पछिल्लो पटक जनशक्ति (कामदार) आपूर्तिका लागि चिनिन थालेको छ । औद्योगिक आधार भएको, लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको अवस्थै रहेन । यो देशमा लगानी गर्ने ठाउँ छ र भन्ने स्थिति छ । यसबारे नेपालले कुनै प्रकारको प्रचार नै गरेन, जसले गर्दा आवश्यक संयन्त्र बनाउने र संस्कार बसाउने काम गर्नै सकेनौं । दीर्घकालीन अवधारणासहितको नीतिनियम पनि बनाउन सकेनौं । जस्तो स्थिति अगाडि आयो, त्यसैलाई टार्दै गयौं । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा नेपालको रेटिङ त्यति राम्रो आउँदैन । रेटिङका लागि चाहिने आधारभूत विषयवस्तुहरुको सुधार गरेर मात्रै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
वित्तीय अनुशासनका सवालमा नेपाल त्यति खराब देखिँदैन । सङ्गठनात्मक सुधार र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नभएसम्म रेटिङ लिँदा कमजोर सूचक हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । रेटिङको बहस सुरु भएकाले त्यसको पूर्वाधार तयार गर्ने बेला भएको छ । सायद सरकारले पनि केही सोच बनाएरै रेटिङको विषयमा उठाएको हुनुपर्छ । आचरणमा भने हामी धेरै ठाउँमा चुक्छौं । कतिपय गम्भीर विषयमा पनि हामी हल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौं । जस्तो शिक्षाक्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्ने कुरा, कुनै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी नगर्ने भन्ने जस्ता कुरालाई मुलुकको आचरणलाई असर पारिरहेको हुन्छ । अर्थात् मुलुकको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । मन्त्री वा शासनमा बस्ने एक जना व्यक्तिको अवधारणा बोकेर अघि बढ्छौं र त्यो व्यक्ति फेरिएसँगै त्यही किसिमले नीतिनियम बनाउने र नबनाए पनि फेरिएको जस्तो व्यवहार गरेर प्रचारबाजीमा उत्रन्छौं । यसले कस्तो प्रभावकारिता ल्याउँछ भन्ने हेर्दैनौं । अर्कोतिर नेपालमा लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव पनि त्यति राम्रो रहेको पाइँदैन ।
तर, नाफाका हिसाबले नेपालमा एकदमै नाफा छ । नेपालमा लगानी भएका १०/१२ ओटा कम्पनीको कमाइमध्ये नेपालको कमाइ विश्वबजारमा एकदमै राम्रो मानिन्छ । तर, भइरहेकै ती विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले कति दुःख दिइरहेका छौं भन्ने विषयमा हेक्का राखेका छैनौं । कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको जोखिम जहिले पनि शून्य हुन्छ र रेटिङमा जुनसुकै सङ्केत आए पनि कुनै फरक पार्दैन । किनभने नेपाल जस्तो अवस्थामा पुगे पनि नेपाली यही मुलुकमा बस्ने हुन् । अहिले रेटिङ नगर्दा पनि हामीलाई के फरक परेको छ र ? तर, विदेशबाट नेपालमा पैसा ल्याउनुप¥यो भने कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालमा किन जाने भनेर समग्र अवस्था अध्ययन गर्छ । त्यसमा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था हेरिन्छ र भनेको बेला आफूले पैसा लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन गर्छ ।
गैरवित्तीय विषयहरुमा कानुनी झमेला, कर्मचारीतन्त्रको काम गराइको प्रवृत्ति, व्यापार सहजीकरणका लागि चाहिने पूर्वाधारको निर्माण हेरिन्छ । यी विषयमा नेपाल एकदमै कमजोर छ । सडक यातायातबाहेक हामीसँग अरु यातायात सुविधा छैन । यसको अर्थ व्यवसाय गर्दा लाग्ने लागत (डुइङ बिजनेस कस्ट) एकदमै बढी छ । त्यसैले क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई बोलाएर राम्रो रेटिङ प्राप्त गर्न पूर्वाधार, कानुनी संरचना, सङ्गठनात्मक संरचना केकस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझेर मात्रै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । वित्तीय अवस्था ठीक हुँदाहुँदै पनि रेटिङ सङ्केत खराब आउन सक्ने सम्भावना भएकाले केके कुरा सुधार गर्नुपर्छ भनेर रेटिङ कम्पनीसँगै परामर्श लिएमा त्यसले नेपाल सरकारलाई अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ । अहिले नै रेटिङ गर्दा मुलुकको सङ्केत त्यति राम्रो आउँछ जस्तो लाग्दैन ।
एकले अर्कोसँग कारोबार गर्दा त्यसको साखलाई हेरिन्छ । साख हेरेर त्यसको जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै ऊसँग करोबार गर्ने÷नगर्ने निर्णय गरिन्छ । नेपाल अहिले ‘नन रेटेड’ मुलुक हो । ननरेटेड भन्नेबित्तिकै विदेशी लगानीकर्ताका लागि उच्च जोखिमको क्षेत्रमा पर्ने भयो । जोखिम लिन चाहनेलाई ननरेटेड भए पनि कुनै फरक पार्दैन र आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्छन् । सबै मुलुकको रेटिङ भइसकेको छ भन्ने पनि होइन । तर, ननरेटेड भनेको नेपालको अवस्था के हो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी कसैले पनि दिने अवस्था रहँदैन । त्यसमा सरकारी नीति कस्तो छ ? आएको पैसा फिर्ता लैजाने प्रावधान कस्तो छ ? अर्थात् समग्रमा देशकै अवस्था कस्तो छ ? कसैलाई पनि थाहा नभएको विषय भयो ।
विदेशीले लगानी गर्दा त्यो संस्थाको आफ्नो रेटिङ र जुन देशमा पैसा लगानी गर्ने हो त्यो देशको रेटिङबारे जानकारी मागेको हुन्छ । संस्थाको रेटिङ त गराउन सजिलो छ । त्यसमा कुनै समस्या हुने कुरा भएन । मुलुककै रेटिङ गर्ने प्रक्रिया केही फरक भएकाले केही समय लाग्छ । रेटिङ गराउँदा मुलुकलाई फाइदा त भइ नै हाल्छ । विदेशी लगानी आह्वान गर्दाखेरि नै रेटिङ सङ्केत देखाएर गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन आत्मविश्वास बढ्छ । नेपाल एउटा स्थिर मुलुक हो, त्यहाँ लगानी गर्दा जोखिम कम छ भन्ने विश्वास पैदा गर्छ । रेटिङ गरेको छैन वा रेटिङको न्यून सङ्केतले लगानीकर्तामा विश्वास जाग्दैन । त्यसैले मुलुकको कानुनी एवम् संरचनागत/सङ्गठनात्मक सुधार नगरी रेटिङ गर्दा मुलुकलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैले २ वर्ष बरु पर्खेर सबै प्रक्रिया मिलाएर रेटिङ गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अमेरिका, सिङ्गापुर, नेपाल, हङकङमा लगानी गर्दा अन्यत्र रेटिङ सङ्केत ‘ट्रिपल ए’ छ भने उसले ट्रिपल ए रेटेड क्षेत्रमै गएर लगानी गर्छ नि । नेपालको रेटिङ न्यून स्तरको वा जङ्क वर्गको आयो भने के–के सुधार आवश्यक रहेछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । तर, न्यून सङ्केत लिएर किन रेटिङ गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । हामी तल्लो वर्गमै छौं भन्ने जान्दाजान्दै तल्लोमै छौं भनेर स्थापित गर्न किन रेटिङ गर्ने ? तल्लो चरणबाट माथि जान हामीले केके सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ परामर्श लिएर अघि बढेमा भने राम्रो सफलता हात लाग्छ ।
डुइङ बिजनेस सूचीमा नेपाल १ सय ५औं स्थानमा छ । कम्पनी खोल्ने, बिजुली जडान गर्ने, यातायात सुविधाजस्ता सूचकमा पछाडि छ । नेपालमा कुनै पनि विषयमा कुनै निर्णय लिनुप¥यो भने सोझै १५ दिन लाग्छ भनिदिने कर्मचारीहरुको बानी छ । कुनै पनि विषवस्तुको जानकारी पनि एकै पटक नदिई एउटा काम सकिएपछि अर्को कामबारे जानकारी दिने गरिन्छ । एउटा कार्यालयमा पनि पटकपटक जानुपर्ने बाध्यता बनाइन्छ । विदेशीका लागि १५ दिन भनेको धेरै लामो समय हो । हाम्रो काम गराइ र बाहिरको काम गर्ने शैलीमा एकरुपता भए मात्रै अघि बढ्न सहज हुन्छ । कुनै काम गर्नलाई विभिन्न क्षेत्रबाट स्वीकृति लिन मात्रै महिनौं समय गुजार्नुपर्ने हुन्छ । कि हामीले घोषणा गर्नुपर्छ, कुन कामका लागि कति कार्य दिन लाग्छ । कतिपय ठाउँमा कुन कामलाई कति समय लाग्ने भनेर लेखिएको पनि पाइन्छ । तर, व्यवहारमा कहिल्यै प्रयोग भएको पाइँदैन । जुन खालको कर्मचारीको बाधा छ, त्यसको निराकरण हुनुपर्छ । यस्ता कमजोरीले डुइङ बिजनेसमा राम्रो गर्न सकेका छैनौं । डुइङ बिजनेसमा राम्रो छैन भनेपछि रेटिङमा झनै माथि जाने सम्भावना रहँदैन । डुइङ बिजनेस सूचक पनि कानुनी ‘प्यारामिटर’हरुले कमजोर भएको हो । डुइङ बिजनेसमा ७५औं स्थानमा रहेको भारतको त ट्रिपल ए रेटिङ छैन भने नेपाल धेरै तल छ ।
पहिलो रेटिङ गर्न समय पनि लाग्छ । २÷३ वर्षको रेटिङपछि तथ्याङ्कको विरासत प्राप्त हुन्छ । रेटिङ गरिसकेपछि तथ्याङ्कको उपलब्धता हुन्छ । अहिले कतिपय तथ्याङ्क हामीले राखेकै छैनौं । नेपाल सरकार पनि रेटिङ कम्पनीलाई सूचना दिन तयार हुनुपर्छ । नियमित ३÷४ ओटा रेटिङ गरेपछि भने रेटिङ गर्न सजिलो पनि हुन्छ । त्यसपछि तथ्याङ्कहरुको उपलब्धता पनि सहज हुन्छ । सुरुका २÷३ वर्षसम्म भने समय लाग्छ । आज प्रक्रिया सुरु गरेर २ वर्षपछि रेटिङ लिन्छौं भनेर काम सुरु ग¥यो भने राम्रो हुन्छ ।
(भट्टराई पूर्वबैङ्कर तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घ बैङ्किङ समितिका सभापति हुन् ।)
